फोहोर व्यवस्थापनमा बल प्रयोग : सरकारको नीति कि बाध्यात्मक परिस्थिति?

काठमाडौं- सरकारले बञ्‍चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिर्सजन गर्न बल प्रयोगको नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सोमबार धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयका माग सम्बोधन हुने गरी सम्झौता भएकाले फोहोर बिर्सजनमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सरकराले बल प्रयोगको नीति लिएको हो। सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीयका जायज माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएकाले अब अवरोध भए बल प्रयोगको नीति लिइने बताएकी छन्। 

तर, सोमबार भएको सहमतिपत्रले विश्वासको वातावरण तयार नगरेपछि बञ्चरे डाँडामा फोहोर बिर्सजनमा मंगलबार स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। मंगलबार राति स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनीवेशी गाउँपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच सहमति फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिने सहमति जुटेको थियो। तर, मंगलबार फोहोर बिर्सजनका लागि पुगेका ट्रकलाई स्थानीयले रोकिदिए। 

संघर्ष समितिका संयोजक श्रीधर तुलाधर भन्छन्, ‘हाम्रो समस्या सुल्झाउने गरी सहमति भएन। यो सम्झौतापत्रले विश्वासको आधार खडा गरेन, त्यसैले अवरोध गरेका हौं। सम्झौतापत्रमा करेक्सन गर्न तयार भएमात्र फोहोर बिर्सजन गर्न दिइन्छ।’

उनले जग्गा अधिग्रहण, गुठीको जग्गा, उद्योग स्थापना र  स्थानीय युवालाई रोजगारको व्यवस्था लगायतका कुरामा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। स्थानीयले अवरोध गरेको एक घण्टामै बञ्चरेडाँडामा प्रहरी र स्थानीयबीच तनाव सुरु भयो।

हाम्रो समस्या सुल्झाउने गरी सहमति भएन। यो सम्झौतापत्रले विश्वासको आधार खडा गरेन, त्यसैले अवरोध गरेका हौं। सम्झौतापत्रमा करेक्सन गर्न तयार भएमात्र फोहोर बिर्सजन गर्न दिइन्छ,' संघर्ष समितिमा संयोजक श्रीधर तुलाधारले भने। 

फोहोर बिर्सजनमा अवरोध गरेका नुवाकोटका ४ जना  र धादिङका १० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय र प्रहरीबीचको विवादमा दुई जना सामान्य घाइते भएका छन्। र, अहिले प्रहरीको सुरक्षामा फोहोर बिर्सजन भइरहेको छ। 

स्थानीयलाई नबुझाउँदा समस्या

सोमबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको बैठकमा बञ्‍चरेडाँडा पुगेर स्थानीयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा मेयरहरुले समय नभएको बताएको स्मरण गर्दै ककनी गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईँले सोही कारण समस्या पैदा भएको बताए। ‘सोमबार हस्ताक्षर गर्नु अघि मैले बञ्चरेडाँडा पुगेरै नै सम्झौताका विषयमा स्थानीयलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेको हो। सम्झौतामा भएका कुरा के-के हुन्? कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर स्थानीयलाई जानकारी दिऔं भन्‍ने मेरो प्रस्ताव थियो। तर, काठमाडौं र धादिङका मेयरसाबहरुले फुर्सद नभएको जवाफ दिनुभयो,’ उनले भने।

स्थानीयले विज्ञप्तीमार्फत सम्झौताबारे थाहा पाएका छन्। जसका कारण उनीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् र त्यही बुझाइ बजगाईँको पनि छ। ‘सञ्चार माध्यममा सूचना आएपछि सबैलाई सबैकुरा जानकारी भइहाल्छ भन्‍ने कुरा बैठकमा आयो। अहिले स्थानीयले जानकारी नदिएको भन्दै अवरोधको प्रयास भयो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीयले यसअघिझैं झुक्काउने काम हुन्छ कि भनेर आशंका  व्यक्त गरेको देखिन्छ।’

उनका अनुसार स्थानीयले कहिलेदेखि जग्गा अधिग्रहण हुने र नास्टले कहिले जग्गा अधिग्रहणबारे अध्ययन सुरु गर्छ? भन्ने विषय किटान हुन नसक्दा स्थानीय असन्तुष्ट भएका हुन्। ‘सम्भावित अवरोधलाई हेरेर मैले हिजो मन्त्रालय र महानगरलाई अस्पताल कहाँ बनाउने भन्‍ने विषय स्पष्ट लेखौं भनेको हो। तर उहाँहरुले अस्पताल चलाउन स्वीकृति लिनपर्छ अहिले नै भन्‍न मिल्दैन भन्‍नुभयो,’ उनले भने। 

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर काम गर्ने कुरा गलत हो। नियन्त्रणमा लिएकालाई तत्काल छोडनु पर्‍यो।

धुनीवेशी नगरपालिक-१ का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले सम्झौता गर्दा आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्। ‘सम्झौता भएको कुरा हामीलाई ब्रिफिङ भएन। यहाँकै मेयरसाब अध्यक्षज्यूहरु जानु भएको थियो रे! तर यहाँ आन्दोलनरत स्थानीयलाई उहाँहरुले समस्या कसरी समाधान हुन्छ भनेर बुझाउन सक्नुभएन,’ उनले भने। तामाङ आफैँ पनि यसअघि फोहोर बिर्सजनमा अवरोध गरेको भन्दै पक्राउ परेका थिए। 

धुनिवेशी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य आफूहरुले स्थानीयलाई सम्झौताबारे प्रत्यक्ष भेटेर जानकारी गराउन ढिला भएको बताउँछन्। ‘३ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा सवा ९ बजे सहमति हुन्छ। अनि बिहान फोहोर लगिन्छ। हामीले कति बेला कसलाई बुझाउने? स्थानीयले कसरी थाहा पाउने? हामीसँग स्थानीयलाई बुझाउने समय नै भएन,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरले कम्तीमा पनि माइकिङ गरेर जानकारी गराएको भए हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो।’ 

उनले स्थानीयले नयाँ माग अघि नसारेको बताए। ‘स्थानीयका माग नयाँ होइनन्। ०६२-०६३ को सम्झौता भएका तर पूरा नभएका माग हुन्। अहिले उहाँहरुको माग फोहोर गन्हाउन भएन भन्‍ने हो।’

उनले फोहोर व्यवस्थापनमा बल प्रयोग गर्नु गलत भएको बताए। ‘उहाँहरुले जसरी जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर काम गरिरहनु भएको छ, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘नियन्त्रणमा लिएकालाई तत्काल छोडनु पर्‍यो नि। जनतालाई बुझाउने हो, बल प्रयोग गर्ने होइन।’

के भन्छन् मन्त्री? 

फोहोर बिर्सजनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीयका जायज माग सम्बोधन भएको बताएकी छन्। ‘चुनावको समयमा फोहोर बिसर्जन गर्न दिइएन। त्यस समयमा सरक्षाबल चुनावमा खटिएको थियो। चुनाव सकिएपछि मैले नगरहरुको बैठक डाकेँ। त्यस समयमा पनि फोहोर बिसर्जनको काम अवरोध भइरहेको थियो। अहिले मेयर बालेन्द्र शाहको पहिलो प्राथमिकता पनि फोहोर व्यवस्थापन छ। मैले उहाँलाई सहयोग गर्दै आएको छु,’ उनले भनिन्।

उनले सोमबार जनप्रतिनिधिले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाले स्थानीयले अवरोध गर्न नमिल्ने बताइन्। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीयले अवरोध नगर्ने बताउनुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसको भोलिपल्टै रातभरी बाटो खनेर खाल्डो पारेर गाडी जान रोक्ने?,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरुका जायज माग सम्बोधन गरेका छौं, आज मलाई चन्द्रमामा भर्‍याङ लाइदिनु म एकचोटि पुगेर आउँछु भन्ने खालका माग पूरा गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन नि। जायज माग पो पूरा गर्न सकिन्छ।' 

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, 'जायज माग पूरा गरेका छौं। अब सम्झौतापत्र विपरीत अवरोध गरे कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौं।

काठमाडौंमा रोजगारी दिइनुपर्ने सहितका माग पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौंमा रोजगारी दिलाउने माग पूरा गर्न सकिँदैन। जग्गा अधिग्रहणको कुरामा हामीले निर्णय गर्ने होइन। नास्टको अध्ययन रिपोर्ट अनुसार कहाँ कति अधिग्रहण गर्न सिफारिस गर्छ। हामी त्यसको ६ महिनामा काम अघि बढाउने भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘गुठीका जग्गालाई रैजारमा परिणत गर भन्‍ने उहाँहरुको माग छ। त्यो हामी गर्न सक्दौनौं। नुवाकोटको प्रभावित क्षेत्रको नाममा रोजगारी देउ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ महानगर पनि सहमत हुन नसक्ला। हाम्रोमा करारमा प्राविधिक क्षेत्रका बाहेक तोकेर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैनौं। उहाँहरुले भने अनुसार ३५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कुरा पनि हामी सिधै मान्‍न सक्ने अवस्था छैन।'

उनले सोमबार भएको सम्झौतापत्र विपरीत अवरोध गरे कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ। 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले फोहोर व्यवस्थापनको काम एकै पटक समाधान गर्न कठिन हुने पनि बताएका थिए। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सिसडोल र बन्चरे डाँडाका जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्न अर्बौं रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यद्यपि आगामी वर्षको बजेटबाटै केही रकम त्यसका लागि छुट्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।