चर्चाको चार दशकपछि पूरा होला त पश्चिम सेतीको सपना?

काठमाडौं- झण्डै ४० वर्षदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको एउटा सपनाको परियोजना नितान्त नयाँ तरिकाले सिंहदरबार आसपासमा गर्माएको छ। आयोजना बन्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना पूरा होला भन्ने आशमा बसेका सेती किनारका कतिपयले त आश नै मारिसकेको सो परियोजना अब त बन्ला कि भन्ने आश पलाएको छ।

वर्षौंदेखि एउटै कुरा सुन्दै आएका ढुंगाड क्षेत्रका बासिन्दालाई पश्चिम सेतीको चर्चा सिंहदरबार आसपास चल्दा व्यंग्य गरेजस्तै लाग्छ होला। निर्वाचनको समयमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले आयोजनाको मीठो सपना देखाए। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द पहिलोपटक वि.सं. २०४२ मा डोटीको ढुंगाड र तलारा जोड्ने सेती नदीमाथि बनाइएको झोलुङ्गे पुलको उदघाटन गर्न पुगेका थिए।

त्यतिबेला उनले सेतीबाट बिजुली निकालिने र त्यसले यस क्षेत्रको विकास र रोजगारीको विस्तार हुने बताएका थिए। ढुंगाडलगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने भएकाले विकासका काममा थप खर्च नहुने उनले बताएको जानकारहरूको भनाइ छ।

आयोजना बन्ने आशमा वि.सं. २०३६ देखि लामो प्रतीक्षा गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले आयोजनाको नाममा विकास कस्तो हो भन्नेसमेत देख्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मृगतृष्णा जस्तै बनेको आयोजना अब भने नयाँ ढंगले निर्माण हुने आशा पलाएको छ।

कहिले फ्रान्सेली, कहिले अस्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको होल्डमा परेको सो आयोजनालाई सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको सोमबारको बैठकले मन्त्रिपरिषदलाई निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ। बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो।

बोर्डको ४७ औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबारको बोर्ड बैठकमा पेश भएको थियो। समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिइन्।

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको पनि लामै समय भयो। तर कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन कम्पनीको नाममा रहने, कुनै प्रगति नहुनेजस्ता व्यवधानका कारण आयोजना केवल सपनामात्रै बनेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन। चार दशकसम्म पनि आयोजनाका बारेमा कुनै निष्कर्ष ननिस्कनुका पछाडि लगानीको टुंगो नलाग्नु नै प्रमुख कारणका रूपमा रहेको सरोकारवालाले अर्थ्याउँछन्।

स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु हालतमा सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएको थियो। स्मेकले कामै नगरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले आयोजना नेपाल सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याएका थिए।

त्यस्तै निर्माण ढाँचाका बारेमा स्पष्ट निर्णय नहुनु, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्थापितबारे उपयुक्त निर्णय नहुनु र उत्पादित बिजुलीको बजारका बारेमा कुनै यकिन नहुनु पनि त्यसपछिका सहायक कारण हुन्। वि.सं. २०७५ भदौमा चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले हात झिक्दै गर्दा पनि सोही कारण जनाएको थियो।

आयोजनामा सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार २०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशन)ले २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो। निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर स्मेकले गरेको सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। आयोजना बनाउँछौं भन्दाभन्दै स्मेकले १८ वर्षसम्म आयोजना होल्डमात्रै गर्यो। अति भएपछि सरकारले आयोजनाको स्वामित्व २०६८ मा आफैं लियो।

स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु हालतमा सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएको थियो। स्मेकले कामै नगरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले आयोजना नेपाल सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याएका थिए।

नेपाली समाजमा एउटा उखान लोकप्रिय छ– त्यो हो तावाबाट उफ्रेको माछा भुंग्रामा। पश्चिम सेतीका हकमा पनि त्यस्तै भयो। स्मेक बाहिरिएको केही समय बित्न नपाउँदै वि.सं २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लयुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई दिइयो। चिनियाँ कम्पनी आफैंमा २२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको थ्री–गर्जेज जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउनेमा आम नेपाली ढुक्क थिए।

चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। कूल रु एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने भनिएको सो आयोजनामा रु एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो।

तोकिएअनुसार काम भएको भए गत वर्ष नै सो आयोजनाले बिजुली बालिसकेको हुने थियो। निर्माण अवधि सात वर्ष हुने भनिएको आयोजना भने त्यति समय नै चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राख्यो। अन्त्यमा बिजुलीको बजार नभएको, पुनःबास तथा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा नमिलेको, प्रसारण लाइन निर्माण कसले गर्ने भन्नेबारेमा कुनै सहमति हुन नसकेकोजस्ता कारण देखाएर चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो।

वि.सं २०७५ सम्म हरेक वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन नै गर्ने गरेको थियो। त्यसपछि भने आयोजनाको उपयुक्त मोडालिटी तय गरेर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन।

आयोजनाको पहिचान वि.सं २०३६ मा भएको थियो। सुरुमा कूल ३७ मेगावाट क्षमताका सो आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गरिएका थियो। राजाको विशेष आग्रहअनुसार नै फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह नेपाल आएको थियो।

सो कम्पनीले अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस समयमा १५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने योजना तय भएको थियो। तर सोग्रेह कन्सल्टले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन। वि.सं २०५१ अष्टे«लियन कम्पनी स्मेकलाई सर्भेक्षण गर्ने जिम्मा दिइयो। त्यसपछि आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट बराबर हुने निष्कर्ष निस्कियो।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएरै छाडिने दृढता व्यक्त गरेका छन्। लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले अब आयोजनाले एउटा गति लिने विश्वास थप बढेको छ।

सरकारले वि.सं २०५४ मा स्मेकलाई नै निर्माणको अनुमति दियो। तर उसले पनि अनेक बहाना निकालेर आयोजनाको काम अगाडि बढाएन। सो कम्पनीले आयोजना निर्माण हुँदा १२ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने निष्कर्ष सुनाएको थियो। चाइना थ्री–गर्जेज निर्माण अनुमति वि.सं २०६९ मा पायो।

तर काम भने सुरु हुन सकेन। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्यसैका बारेमा सुन्दासुन्दै बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गरिसकेका छन्। चार दशकसम्म आयोजनाको नाममा उनीहरुसमेत अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, तटबन्ध, विद्यालय, खानेपानीजस्ता कुनै पनि परियोजनामा लगानी गरेको छैन। त्यसको मारमा स्थानीयवासी परेका छन्।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आयोजनाका बारेमा स्पष्टसँग बोलिएको छ। त्यस आधारमा पनि अब आयोजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ। 

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएरै छाडिने दृढता व्यक्त गरेका छन्। लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले अब आयोजनाले एउटा गति लिने विश्वास थप बढेको छ।

एनएचपीसी भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो। कूल सात हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिसकेको सो कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना, वायु तथा सौर्य ऊर्जामा समेत काम गरिसकेको छ। पश्चिम सेती अगाडि बढ्दा सँगै रहेको सेती नदी–६ ले पनि गति लिने विश्वास बढेर गएको छ।

सरकारले वि.सं २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ती आयोजनालाई शोकेशमा राखेका थियो। पश्चिम सेती ७५० मेगावाट र सेती नदी–६ कूल ४५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ। सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णालीमा मिसिन्छ। सोही नदीमा ती आयोजना निर्माण हुन्छन्।

सरकारको उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा परेको जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जाँदा त्यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। विगतको जस्तै सहमति हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेर आयोजना निर्माणमा जाने वातावरण बनाउनु नै उपयुक्त हुन जान्छ। सो आयोजनाका अलावा बोर्डको सोमबार साँझ बसेको बैठकले तामाकोसी पाँचौं र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लगानीसमेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिइन्।

दोलखामा आयोजनास्थल रहेको १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौंको लागत रु १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख र म्याग्दी जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाटको लागत रु नौ अर्ब ४७ करोड ३० लाख बराबर छ।

यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जन राव (जिएमआर)ले २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी शर्तसहित म्याद थपका गर्न मन्त्रिपरिषदसमक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ।