विद्युतीय सवारी : नीति-कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्काेतिर

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा बिजुली गाडी (विशेषगरी विद्युतीय कार)मा लाग्ने कर बढाइएको छ। आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा सवारीसाधनको क्षमताका आधारमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

बिजुली गाडीमा कर थपको प्रस्ताव गरेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने नीति लिएको बताएको थियो। त्यसो त सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० जेठमा संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसको केही दिनमै अर्थमन्त्रीले बिजुलीगाडीमा करवृद्धिसहितको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताउनु अनि बजेटमार्फत कर बढाउनुलाई सम्बद्ध व्यवसायीहरुले दोहोरो चरित्रको रुपमा लिएका छन्। सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण सबैभन्दा बढी एमजी मोटर्स प्रभावित भएको एमजीको नेपालका आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्यालले गुनासो गरे। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आइरहेको सरकारले बजेटमार्फत कर बढाएपछि बिक्रीमा समस्या देखिने निश्चित भएको उनको भनाइ छ।

विद्युतीय गाडीमा कर थप गरेको  सरकारले बिजुलीको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेका एमजीका गाडी ११५ र  १३० किलोवाटका छन्। नयाँ बजेटअनुसार एउटा गाडीम २० देखि ३० लाख रुपैयाँ महँगो पर्न आउँछ,’ उनले भने। बुकिङ भइसकेका गाडीको बुकिङ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए। ‘अहिले एमजीका चार दर्जनभन्दा बढी गाडी बुकिङ छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चिप अभावका कारण डेलिभरी सुस्त भइरहेको छ। ती गाडी डेलिभरी हुँदा अर्काे आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, नयाँ कर लाग्छ। फलस्वरुप ग्राहकले या त २० देखि ३० लाख रुपैयाँ थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ वा बुकिङ फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

सरकारको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायी तथा उपभोक्ता मारमा परेको अर्यालले बताए। वर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा निर्धक्क भएर व्यवसाय तथा लगानी गर्ने वातावरण नभएको उनको गुनासो छ।   ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको उनले बताए। 

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले केही मागहरु सम्बोधन गरे पनि सरकारले अनपेक्षित रुपमा कर बढाएको बताए। करिब १० महिनाभन्दा बढीदेखि थला परिरहेको अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान हुँदै गरेको अवस्थामा अन्तःशुल्क र भन्सार बढाउनु उचित नभएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। यसले अटोमोबाइल क्षेत्र थप थला पर्ने उनको चिन्ता छ। सरकारको अघिल्लो बजेटबाट विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न लिएको नीतिका कारण माग बढ्न थालेको अवस्थामा कर बढाएर गलत गरेको उनले बताए।

‘सरकारले अटोमाबाइल क्षेत्रमा पुनः प्रहार गरेको छ। देखाउने एकातिर अनि काम गर्ने अर्कोतिर भयो। नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइन्छ भनिएको थियो। तर, बजेटमा त्यसको ठिक विपरीत कुरा आएको छ,’ उनले भने।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले केही मागहरु सम्बोधन गरे पनि सरकारले अनपेक्षित रुपमा कर बढाएको बताए।

सरकारले बजेटमार्फत एसेम्बलमा प्रमोट गर्ने नीति लिए पनि त्यतिमात्रै पर्याप्त नभएको थापाले बताए। ‘यसका पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको देखेर कसैले अर्बौं लगानी गर्दैन। सरकारले प्रष्ट नीति ल्यायो भने मात्रै यसमा लाग्ने हो। एसेम्बल उद्योग अरु उद्योग खोले जस्तो त्यति सहज छैन,’ उनले भने।

अध्यक्ष थापाका अनुसार हाल नेपालमा सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी करिब २५ प्रतिशतमात्रै छन्। जसमा पहिलाकै नीति दोहोर्याइएको छ। अर्थात् सरकारले सय किलोवाट मुनिका गाडीलाई आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यवसायीहरुका अनुसार यो क्षमताका गाडीको हिस्सा बजारमा छ भने नेपालको भूगोल र पूर्वाधारअनुसार यी गाडी समयसापेक्ष छैनन्। 

सयदेखि दुई सय किलोवाटका गाडीको हिस्सा भने ५० प्रतिशत छ  भने त्योभन्दा माथिका गाडीको बजार हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको छ। बजारको माग र भौगोलिक अवस्थाको माग यही सेगेमेन्टमा रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। यिनै गाडीमा कर भारी मात्रामा बढ्नुले ईभीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको प्रष्ट हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

ईभी प्रवर्द्धनका लागि सरकारको नीति

–५० वटा चार्जिङ स्टेसन थप्ने

–पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने

–काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाउने 

–विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने 

–चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट पाउने

बजेटको व्यवस्था

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, भ्यान तथा जिपमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने भएको छ। २ सयदेखि ३ सय किलोवाटका सवारीमा ४५ र ३ सय भन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ।

सरकारले अन्तःशुल्कसँगै भन्सार दरमा पनि वृद्धि गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क हाल लाग्दै आएको १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाएको छ।

दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क ३० बाट ४५ प्रतिशत र तीन सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका गाडीको भन्सार शुल्क ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ।  

संसद्‍मा विरोध

विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको विरोध गरेका छन्। बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले सरकारको विरोधाभाषपूर्ण नीतिको आलोचना गरे। 

बिजुलीको खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउँदै जाने आफ्नै नीतिविपरीत ईभीमा कर बढाइएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका हुन्।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करमा संशोधन गर्न माग गरे। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो। रक्सी, चुरोटजस्ता नेगेटिभ लस्टमा भएका वस्तुमा मात्र लगाउने गरिएको अन्तःशुल्क विद्युतीय सवारी आयातमा पनि लगाएको भन्दै उनले भने, ‘अन्तःशुल्क लगाउने भयौं, भन्सार पनि बढाउने भयौं। यसको अर्थ विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई हामी निरुत्साहित गर्दैछौं । फेरि डिजेल पेट्रोलको सवारीलाई नै इन्करेज गर्दैछौं।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अहिलेको अवस्थामा बिजुलीको खपत बढाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर बढाउन नहुने  बताए। पुनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो आवश्यकता बिजुलीको खपत बढाउने हो, यसका लागि सुरुवाती र मध्यम रेन्जका विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु हुँदैन।’

सत्तारुढ दलकै सांसद तेजुलाल चौधरीले करमा पुनर्विचार गरेर विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर र सरकारी नीतिमा विरोधाभास देखिएको बताए। ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ। के यसले विद्युत् खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ? उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पैसा स्वदेशमा नै बस्ने तर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम विदेश जाने उनले उल्लेख गरे। ‘आयल निगममा बुझाएको रकम नेपालमा बस्दैन, विद्युत प्राधिकरणमा बुझाएको पैसा मूलभूत हिसाबले नेपालमा बस्छ। त्यसकारण तपाईंले प्राथमिकता कहाँ दिँदै हुनुहुन्छ?’ उनले भने।

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युतीय सवारीबारे भिन्नता रहेको बताए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जाने भन्ने थियो। पेट्रोलियम पदार्थको न्यूनीकरण र विस्थापन गर्ने भन्ने सोचेका थियौं। अघिल्लो वर्षमा बजेट भाषणमा विद्युतीय कार र सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्दा चर्को विरोध भएको थियो। त्यसपछि नयाँ तरिकाले सल्लाह गरेर सम्बोधन गरिएको थियो । त्यसपछि २ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने निर्णय भयो। आज तपाईंबाट १ सय किलोवाटसम्म छुट दिने र १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत कर र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरेर ३० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरियो। यो कर छुट गराउनुपर्छ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरुमा विद्युतीय कारमा कर बढाउनुका साथै अन्तःशुल्क लगाएका थिए। यसको विरोध भएपछि खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले अन्तःशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार दर पनि घटाएका थिए।

अर्थमन्त्रीले भने यसको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले आधा करोड वरिपरिको गाडी हुँदा आम नागरिकलाई चढ्न हुन्छ भनेर १०० किलोवाटसम्म कर नबढाएको बताए। सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको हकमा कर बढ्दा पनि पेट्रोलियमभन्दा ५० प्रतिशत कम नै रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई अलिअलि डलर बचाउनु पनि छ, अलिअलि राजस्व आवश्यक पनि छ। एक करोडकै गाडी किन्नेले ५–७ लाख बढी हालिहाल्छन् भन्ने हिसाब गरेरै निर्णय गरेका हौं। आवश्यक भए आओस्, किनेनन् भने हाम्रो डलर बच्छ।’