कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको पुँजीवादी बजेट

काठमाडौं- यही जेठ १५ गते संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका शर्माले ल्याएको बजेटले उदारवादी (पुँजीवादी) अर्थतन्त्रलाई पक्षपोषण गरेको छ। 

नेपालका कम्युनिस्ट दलले साम्यवादलाई आफूहरुको मुख्य नीति मान्छन्। तर पछिल्लो समय उनीहरूले आफ्नो नीतिलाई समाजवादी भन्न रुचाउने गरेका छन्। स्रोत र साधनको उपयोगका साथै लाभको हिस्सेदार सबै नागरिक हुने व्यवस्था समाजवाद हो। समाजवादी (साम्यवादी?) सैद्धान्तिक धरातलबाट आएका अर्थमन्त्री शर्माले भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट पुँजीवादी प्रकृतिको छ। 

नेपालका कम्युनिस्ट दल र त्यसमा पनि विशेषगरी माओवादीले अरुलाई गाली गर्नुपरे सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने शब्दमध्येमा 'पुँजीवाद' वा 'पुँजीवादी' पनि एक हो। तर माओवादीबाटै आएका अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटले भने पुँजीवादलाई प्रश्रय गरिरहेको छ। कम्युनिस्टहरूले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद भन्ने गरेका छन्। मार्क्सवादी सिद्धान्त पछ्याउँदै आएका शर्माले ल्याएको बजेट उनकै दलको सिद्धान्तबाट विमुख देखिन्छ।

अर्थमन्त्री शर्माले बनाएको बजेटको उद्देश्यको (ङ) बुँदामा 'आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने' भनिएको छ। उद्देश्यमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनिए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यक्रमले भने पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रष्ट छनक दिएका छन्। 

समाजवादी (साम्यवादी?) सैद्धान्तिक धरातलबाट आएका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भने पुँजीवादी प्रकृतिको छ। 

पुँजीवादमा निजी वस्तु र प्रतिस्पर्धी बजारलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ। शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा पारिएको छ। बजेटका अधिकांश बुँदामा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। बजेटले खुला बजारलाई पनि खुसीसाथ अँगालेको छ। बजेटको ३३९ नम्बर बुँदामा 'संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानहरूको पहिचान गरी सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ' भनी उल्लेख छ।

यसको अर्थ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने नै भएको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। 'यो बुँदाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ,' बाँस्कोटा भन्छन्। अर्थमन्त्री शर्माले पहिलो पटक यो शब्द प्रयोग गरेका भने होइनन्। २०४८ मा नै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यो घोषणा गरिसकेका थिए। तर उनी उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती तथा उनको राजनीतिक पार्टी पनि उदार अर्थतन्त्रको हिमायती भएकोले तत्कालीन समयमा केही कुरा उठेको थिएन। 

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि हिस्सेदार बनाउने बजेटमा व्यवस्था छ। यसबाट पेट्रोलियम क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकार तोडिनेछ। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम क्षेत्र जिम्मा लगाएपछि इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। हाल सरकारले इन्धनमा अनुदान दिएकाले निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम कारोबार गरे त्यो अनुदान पाउने छैनन्। निजी क्षेत्रले घाटामा व्यापार नगर्ने भएकाले नागरिकमा मूल्यवृद्धिको चाप थप बढ्ने प्रष्ट छ। 

'सरकारले संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने, घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने लगायतका विधि अवलम्वन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। यसो गर्दा अर्थतन्त्रको बागडोर निजी क्षेत्र र बजारलाई छोडेको स्पष्ट हुन्छ। जुन पुँजीवादको मुख्य कुरा हो,' पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्। 

आइतबार संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीले सोमबार बजेटका विषयमा प्रकाश पार्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। 'बजेट त सैद्धान्तिक धरातल बिर्सिएर ल्याउनु भएछ नि?' भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले सिद्धान्त भन्दा पनि जसले देशलाई राम्रो गर्छ त्यही नै ल्याउने हो भनेर जवाफ दिए। बजेट बनाउने काममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा‍. विश्व पौडेलले सहयोग गरेको पनि जानकारी उनले दिएका थिए। यसको अर्थ बजेटमा निजी क्षेत्र केन्द्रित र बजारमुखी उदारवादी गन्ध आउनु स्वाभाविक रहेको संकेत पनि अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले दिए। सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस, प्रधानमन्त्री देउवा र उपाध्यक्ष पौडेल उदारवादी अर्थव्यवस्थाका पक्षधर हुन्।

अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा भने बजेट सन्तुलित आएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार बजेटले समाजवाद र पुँजीवाद (उदारवाद) दुवैलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ। 'बजेटले एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गरेर खुला बजारलाई स्वीकारेर पुँजीवाद उन्मुख देखिएको छ। अर्कोतर्फ वृद्ध भत्ता लिने उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाउनुका साथै महिला, दलित र पिछडिएका तथा अल्पसंख्यकको जीवनस्तर उकास्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। जसले समाजवादतर्फ इंगित गर्छ,' डा थापा भन्छन्। 

सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने आर्थिक नीति अँगालेका थिए। निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुका साथै करको भार पनि कम गरिँदा उनीहरूको आम्दानी बढ्ने मात्र नभएर खर्चसमेत सोही अनुपातमा गर्ने हुँदा राज्यलाई बढी कर प्राप्त हुने र रोजगारी सिर्जना हुने रेगनको विश्वास थियो।

बढी कर प्राप्त गरे गरिबमाथि खर्च गर्न सक्ने राज्यको क्षमता बढ्नुका साथै बेरोजगारीको समस्या पनि हल गर्न सहयोग गर्ने कुरालाई रेगनले वकालत गरेका थिए। 'ट्रिकल डाउन थ्योरी' पनि भनिने रेगनको यही सिद्धान्तलाई पछि 'रेगनोमिक्स' भन्न थालियो। अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको यो बजेट पनि रेगोनोमिक्सबाट प्रभावित भएको टिप्पणी कतिपयको छ। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी बजेटलाई नयाँ दृष्टिकोण र दृढताको प्रस्थानबिन्दुको रूपमा चित्रण गर्छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकारिएको उल्लेख गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी बजेटलाई नयाँ दृष्टिकोण र दृढताको प्रस्थानबिन्दुको रूपमा चित्रण गर्छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकारिएको उल्लेख गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई बजेटले गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको तर्क गर्छन्। ‘यो बजेट हेर्दा कतैकतै  १९७०/०८० को दशकतिरको माओत्से तुङको गन्ध आउँछ। अलिअलि कार्ल मार्क्सको पनि गन्ध आउँछ। वास्तवमा यो बजेट चौबाटोमा उभिएको छ। कता जाने भन्ने गन्तव्य निश्चित गर्न सकेको छैन। यो बजेट अलमलिएर बस्छ,' नेता भट्टराईको दाबी छ। 

नेपालको संविधानको धारा ५० को उपधारा (३) मा ..समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ। बजेटले भने उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ।