पाठ्यपुस्तकको पिरलो

काठमाडौं– जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, गजलकार प्रदीप रोदनको यो गजल सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्छ–
रातारात तिम्रो पार्टीको पर्चा कसरी आउँछ?
जहाँ परीक्षा सकिने बेलासम्म किताब आउँदैन।

हुन पनि वर्षेनी शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ किताब अभावको खबर सुनिन्छन्। लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको हुँदैन। जबकी त्यही ठाउँ राजनीतिक दलका चुनावी पर्चा पुग्न समय लाग्दैन।

प्रदीप रोदनको गजलको त्यो गजलमा भनिएजस्ता दृश्य यसपटक पनि देखिए। स्थनीय तहको चुनावी प्रक्रिया र नयाँ शैक्षिक सत्र सँगसँगै सुरु भयो। हरेक मतदाताले पार्टीका पर्चा हात पारे, तर हरेक विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेनन्। विद्यार्थीको लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामै परेन। बरु किताब छपाइ गर्ने जनशक्ति मतपत्र छपाइमा खटाइए।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा अझै करिब ३० लाख किताब छपाइ गर्न बाँकी छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि विद्यार्थीले किताब पाउन सकेका छैनन्। वितरण त परको कुरा, जनक शिक्षाले किताब छापेर समेत भ्याएको छैन।

जनक शिक्षाले भने गएको जेठ पाँच गतेबाटै किताब बिक्रीवितरण सुरु गर्ने जनाएको थियो। त्यसको लागि विक्रेताहरुलाई आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयहरुमा सम्पर्क गर्न भनेको छ। तर, यता आवश्यक पाठ्यपुस्तक नै छापिएको छैन। जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्र कुमार आचार्यका अनुसार छाप्न बाँकी भनिएको ३० लाख पुस्तक पनि अपुग हुने देखिन्छ। कारण, कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको केही पुस्तक चलाइरहेका छन्।

‘हामीले ३५ लाख पुस्तक छाप्न बाँकी त भन्यौँ तर यसले पनि पुग्ने–नपुग्ने भन्न सकिन्न। बजारमा गएपछि कतिपय निजी विद्यालयले पनि यही पुस्तक प्रयोग गरेको पाइएको छ। त्यसैले संख्या अझै घटबढ हुनसक्छ,’ आचार्यले नेपाल समयसँग भने।

आचार्यका अनुसार अहिले जनक शिक्षाले दैनिक एक लाख पुस्तक छापिरहेको छ। छापेको पुस्तक तत्काल भोलिपल्टै सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयमा पुर्याउने गरेको उनले बताए। यसवर्ष १ करोड ९० लाख किताब आवश्यक रहेको जनक शिक्षाले बताएको छ। तर, अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख किताब मात्र छपाइ भएका छन्।

स्थानीय चुनाव अघिसम्म भने जनक शिक्षाले समयमै पुस्तक पुर्याउन सक्ने दाबी गर्दै आइरहेको थियो। त्यसबेला जनक शिक्षाले वैशाखभर किताब छपाइको काम सकेर जेठको पहिलो साता वितरण गर्ने प्रण गरेको थिया्े। ‘अहिले मतपत्रको छपाइको काम पनि गरिरहेका छौँ। हामी समयमै विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयासमा छौँ,’ आचार्यले नेपाल समयसँग भनेका थिए।

तर, अहिले भने त्यही मतपत्र छपाइको बहाना जनक शिक्षाको लागि लाज ढाक्ने ‘टालो’ भएको छ। जबकी यसअघि किताब छपाइमा मतपत्र छपाइले असर नगर्ने विश्वास उसले दिएको थियो। ‘पहिला हामीले भ्याउँछौँ भनेका थियौँ। तर, छाप्दै जाँदा नभ्याउने अवस्था भयो। पछि महानगरपालिकाको छुट्टै छाप्ने, पटकपटक छाप्ने, झिक्ने भयो। त्यसैले भनेअनुसार काम गर्न पाएनौँ,’ आचार्यले भने।

त्यस्तै, रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि पुस्तक छपाइमा असर परेको केन्द्रको भनाइ छ। देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको बताए। बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गरे।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा अझै करिब ३० लाख किताब छपाइ गर्न बाँकी छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि विद्यार्थीले किताब पाउन सकेका छैनन्। वितरण त परको कुरा, जनक शिक्षाले किताब छापेर समेत भ्याएको छैन।

शिक्षविद् बालचन्द्र लुइँटेल भने जनक शिक्षाको तर्कलाई बहानाबाजी भन्छन्। ‘यो सबै उहाँहरुको बहाना हो। मतपत्र छाप्न हुने कागज किताबको लागि चाहिँ हुन्न? चुनावी काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दैन?,’ लुइँटेलले भने।

सांसदहरु पनि जनक शिक्षाप्रति असन्तुष्ट सुनिए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत सरकार गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरिन्। विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसक्ने भन्दै उनले आलोचना गरिन्।

त्यस्तै, एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा पाठयपुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

आजसम्म जुन सरकार सत्तामा भए पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक समयमै पाएको ‘रेकर्ड’ देखिन्न। आलोपालो सत्ता चलाइरहँदा, एकअर्काको आलोचना गर्ने बाहेक कसैले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन। हरेक वर्ष विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार दोहोरिरहन्छन्।

जस्तो, गत सालमात्र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि पुस्तक पाएका थिएनन्। कक्षा १ देखि १० सम्मका करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको समाचार त्यसबेला आएको थियो। अपि हिमाल गाउँपालिकामा २३ वटा विद्यालय छन्। करिब २३ हजार विद्यार्थी सो गाउँपालिकाभित्र अध्ययनरत छन्। तर, अधिकांश विद्यार्थीले पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि किताब पाएका थिएनन्।

यसरी हरेक वर्ष विकट भेगका विद्यार्थीहरु किताब नपाउने मर्काबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। जुन रोग पहिलेको तुलनामा २० को १९ पनि नभएको बताउँछन् शिक्षाविद् लुइँटेल। यसको मुख्य समस्या राज्यको संवेदनशिलताको अभाव रहेको लुइँटेलको तर्क छ। त्यसमाथि मतपत्र छाप्न मिल्दा पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिएन भन्नुको मतलब राज्यको प्राथमिकतामै यो विषय नपरेको उनी बताउँछन्।

‘विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् भन्नुको अर्थ प्राथमिकतामा किताब परेन वा अरु कुनै बिचौलियाको ‘इन्ट्रेस्ट’ले काम गरिरहेको बुझ्नुपर्छ। कागज, कमिसनजस्ता कुराले समस्या ल्याएको हो,’ लुइँटेलले भने, ‘नत्र अरु सबै कुरा छाप्न सक्ने, पाठ्यपुस्तकमा सधैँ अलमल हुने? फेरि निजी संस्थाहरुले त्यहीँबाट छापेर लान सक्ने, सरकारीले चाहिँ नसक्ने कसरी हुन्छ?’

अर्कोतर्फ, पुस्तक बाहेकको विकल्प राज्यले दूरदराजमा लज्जास्पद रहेको लुइँटेलको टिप्पणी छ। ‘सहरमा त अन्य माध्यमबाट हेर्न सक्छन्, गाउँमा त्यो पनि छैन। कि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउ, हैन भने कुनै ‘रेफरेन्स मेटेरियल’को लागि पूर्वाधार बनाइदेउ। यसरी पाठ्यपुस्तकलाई नै पढाइको मुख्य स्रोत बनाएपछि त्यसैमा विचौलिया छिराएर विद्यार्थीलाई अलमलमा राख्नु अपराध हो,’ उनले भने।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भने पुस्तक अभावको मुख्य कारण कागज खरिद र पुस्तक वितरणमा बिचौलियाले गर्ने चलखेल रहेको बताउँछन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि अनेक बहानामा कृत्रिम रुपमा पुस्तक अभाव गराइने गरेको उनको अनुभव छ।