आर्थिक वृद्धि ८ र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न असम्भव!

काठमाडौं- सरकारले आगामी वर्षको लागि तय गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नै महत्वकांक्षी रहेको छ। बजेटमार्फत् सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर सरसर्ति हेर्ने हो भने पनि यो लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना निक्कै कम छ। 

अन्तरार्ष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै बजेट बनाउने परम्परागत सूत्रलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिएको विज्ञहरुको दाबी छ। सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वकांक्षी राखेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

उनका अनुसार विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रमा गएको सबै रकमले आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिएको छैन। त्यसैले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुग्ने लक्षण देखिएको छैन। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पनि ७ प्रतिशत राखेको थियो तर तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पुग्ने छ। 

समयमा नै पानी परे, मलविउ समयमा नै आइपगेको र किसानको बालीमा रोकावट नआए कृषि क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा पुर्‍याउने छ। तर पानी परेन र भनिए अनुसारको उत्पादन भएन भने चालु आर्थिक वर्ष नै तथ्यांक विभागले भनेजसो आर्थिक वृद्धि हुँदैन। 

सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य नपुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। ८ प्रतिशतको  आर्थिक वृद्धि पुग्न नसक्ने उनको तर्क छ। फेसबुकमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी लेखेका छन्, '८ प्रतिशतको  आर्थिक वृद्धि-धमाका; आखिर उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। लेख्न, पढन र सुनाउन केको कन्जुस्याई?'

उनले सरकारको लक्ष्यप्रति लक्षित गर्दै थप लेखेका छन्, 'आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व पो जोखिममा।'

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ। पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ७६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ (चैतसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा) छ। सो रकमले आर्थिक व‌ृद्धिका लागि मद्दत पुग्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर नेपालमा भने निजी क्षेत्रमा गएको रकमले आर्थिक वृद्धिलाई गतिलो टेवा दिन सकेको देखिँदैन। 

सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदर सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट र वर्षभर निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकारको योगफललाई जीडीपीले भाग गरेपछि आएको अंकलाई १०० ले गुणन गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निकालिन्छ। तर सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि राखेको लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिएको छ। 

त्यस्तै झन्डै १८ खर्बको बजेटले ७ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्नु अर्को हास्यास्पद कुरा रहेको राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च पदस्थ कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरु एकातिर सरकार विस्तारकारी बजेट ल्याइरहेको छ। जसले मनी सप्लाइमा झन् सपोर्ट गरिरहेको छ। त्यसले मूल्यवृद्धिका लागि थप मद्दत गर्दा ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि रहन नसक्ने उनीहरुको दावी छ। 

'रसिया र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा नै मुल्यबृद्धि भइरहेको बेलामा नेपाल जस्तो मुलुकमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्छु भन्नु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। जुन पत्याउन नै सकिँदैन,'' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।