बलात्कारको परिभाषामै खोट, जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग

काठमाडौं- सांसदहरूले बलात्कारको प्रकृतिमा फरकपना आउन थालेकाले बलात्कार शब्दलाई नै कानुनमा पुनःपरिभाषा गर्न र जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गरेका छन्। 

बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्न हदम्यादको व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। समिति, महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं इक्वालिटीले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। 

हाल बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेका बेला उनीहरूले हदम्यादको व्यवस्था नै राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्। महिला हिंसा र बलात्कार पीडित लगायतका मुद्दामा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विश्वका थुप्रै देशमा हदम्यादको व्यवस्था नै नरहेकाले नेपालबाट पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र बेलायतलगायतमा बलात्कारका घटनामा मुद्दा चलाउन हदम्याद नचाहिने उल्लेख छ। 

सांसद विमला विकले अपराध गर्नेलाई जेल राखेर मात्र पीडितलाई न्याय नहुने भएकाले पीडितलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।संसद् जारी रहेकाले बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाएर बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सांसद बिना श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै हिंसालाई एउटै कानुनमा समेटेर ल्याउनुपर्ने विचार राखिन्। सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। एउटा विषय उठेपछि तत्कालै कानुन संशोधन गर्नेभन्दा पनि समग्र विषय समावेश गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए। 

सांसद विन्दा पाण्डेले पछिल्लो समय सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौन शोषण भएको विषय सार्वजनिक भएको घटना जघन्य अपराधको एउटा उदाहरण भएकाले यसलाई अन्य घटनासँग तुलना गर्नु नहुने बताइन्। 

सांसद लक्ष्मी परियारले चितवनको घटनामा श्रीमानले हात हालेर श्रीमतीको पाठेघर निकालेका जस्ता जघन्य अपराधले घटना फरक तरिकाले हुन थालेको बताउँदै कानुन निर्माण गर्दा समग्र पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। 

महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएसँगै समितिले सरोकार भएका निकाय राखेर छलफल गरी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्। यसका साथै एसिडपीडितका विषयमा छलफल गरेपछि त्यस विषयमा यसअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएजस्तै बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउने व्यवस्था पनि छिट्टै कानुनीरूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

कार्यक्रममा सांसदहरू अमृता थापा, थममाया थापा, प्रमिला कुमारी, समिति सचिव एकराम गिरीलगायतले महिला हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेकाले कानुन संशोधन एवं भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए। 

यसैबीच संसद सचिवालयमा बलात्कारका घटनामा हद म्याद संशोधन गर्न २ विधेयक संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको जानकारी समितिमा आएको समितिका सचिव एकराम गिरिले जानकारी दिए। उनका अनुसार यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई संसदमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको हो।