अभियोग प्रमाणित भए प्रकाण्डलाई दुई वर्ष जेल

काठमाडौं- विप्लव माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को पक्राउले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ, अहिले। पूर्वमाओवादी केन्द्र समाहित भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टीका स्वर सुनिन थालेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पूर्वसहकर्मी रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री छँदा प्रकाण्ड पक्राउ परेको घटनालाई आश्चर्यका रूपमा चित्रित गरिएको छ। सँगै सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भएका नेतालाई गृहमन्त्रीको निर्देशनमा पक्राउ गरिनुलाई ‘राजनीतिक बेइमानी’को संज्ञासमेत दिन भ्याएका छन्, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले।

त्यसका बावजुद प्रहरीले लगाएको अभियोग प्रमाणित भए प्रकाण्डलाई दुई वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने देखिएको छ। उनीविरुद्ध अवैध रूपमा चन्दा संकलन गरेको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाले दुई वर्ष जेल सजायँ र अवैध रूपमा संकलित चन्दा जफत हुने गरी मुद्दा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। विश्लेषकहरूले सम्भावित सुरक्षा जोखिम कम गर्ने गृहमन्त्रीको रणनीतिका रूपमा यसलाई लिएका छन्।

प्रकाण्डविरुद्ध सरकारले लगाएको आरोप तथा मुद्दाको तयारी निन्दनीय रहेको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन्। ‘विगतमा आफैंले चन्दाका भरमा सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत् सरकारमा पुगेकै पार्टीले आफूबाटै छुट्टिएको घटकमाथि यस्तो प्रश्न उठाउन नैतिकताले पनि दिँदैन,’ डा. केसी भन्छन्, ‘प्रकाण्डमाथि सरकारले प्रतिशोधस्वरूप कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ।’ 

स्रोतका अनुसार विप्लव समूहबाट भएका गतिविधिले छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षामा समेत खतरा बढ्न सक्ने बताउँदै नियन्त्रणका लागि दवाब बढ्दै गएको छ। सोही कारण विप्लव समूहको गतिविधिका कारण अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
 

मुलुकी ऐनको व्यवस्थाअनुसार गैरकानूनी चन्दा संकलन गरेको प्रमाणित भए दुई वर्ष जेल, दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्छ।

पछिल्लो समय सरकारको काम–कारवाहीप्रति असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ।  तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। विप्लव समूहको गतिविधि बढ्दै जानु चुनौति हुने सरकारी विश्लेषण छ।

२२ साउन साँझ हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गरेका प्रकाण्ड, उनका स्वकीय सचिव कालीकोटको कालिका–६ का हरिशचन्द्र आचार्य र चालक कपिलवस्तुको बाँणगंगा–४ का मानबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले दक्षिणकाली–१ चाल्नाखेलबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ।

गैरकानूनी रूपमा चन्दा संकलनको अभियोगमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएको छ। यथेष्ट प्रमाण नजुटे अदालतबाट छुट्न सक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयले उनीविरुद्धको अनुसन्धान बलियो बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।

यस्तो छ कानून

मुलुकी ऐन, २०३० मा सरकारको पूर्वस्वीकृतीबिना चन्दा संकलन गरे दुई वर्ष जेल, दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना र चन्दावापत संकलित रकम जफत हुने व्यवस्था छ। मुलुकी ऐनअनुसार सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यका लागि कसैले स्वेच्छाले दर नतोकी चन्दा लिने–दिनेबाहेक कुनै व्यक्ति वा सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाले कसैबाट चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन।

मुलुकी ऐन वा त्यसअन्तर्गत् बनेका नियमहरूको बर्खिलाप हुने गरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ। र, त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गरिने व्यवस्था छ।