काठमाडौँ- जीवन बिमक कम्पनी बिमा संस्थानले नियामक निकाय बिमा समितिका निर्णयमा अटेरी गर्दै आएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पुँजी वृद्धिको निर्णयमा अनुदार देखिनु। समितिले पुँजी वृद्धिको योजना बुझाउन दिएको निर्धारित समय पूरा भएर एक महिना बितिसक्दा पनि संस्थानको कुनै ठोस योजना समितिमा पुगेको छैन।
समितिले यही आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जिबन बिमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। गत चैत १० गते गरेको समितिको यो निर्णय अनुसार १ महिनाभित्रमा योजना पेस गुर्नपर्ने थियो। यद्यपि नसकिने भएमा कारण खुलाउन समितिले माग गरेको थियो।
सबै बिमकहरुले पुँजी वृद्धिको योजना समितिमा बुझाइसकेका छन्। कतिपयले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी तथा मर्जरको प्रकृया पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ । तर, राष्ट्रिय स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान अझै मौन छ।
संस्थानका निर्देशक तथा सहायक प्रशासक कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पुँजी वृद्धिको योजनाबारे छलफल नै हुन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार छलफल तथा अध्ययनका लागि कमिटी गठन भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र संस्थानको प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटी गठन भएको हो।
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेश कुमार केसीले बिमा संस्थानको पुँजी वृद्धिका लागि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, 'संस्थानले समितिबाट पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको हुँदा के–कसरी गर्ने भनेर पत्र पठाएको थियो, तर अर्थमा कुनै छलफल तथा निर्णय भएको छैन।'
एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीबन बिमा गर्न नपाउने समितिको निर्णयपछि पुस १, २०२४ मा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको थियो संस्थान। त्यसको १ वर्षपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार संस्थानमा परिणत भएर व्यवसाय गर्दै आएको छ।
निर्धारित पुँजी पुर्याउनका लागि संस्थानलाई कम रकमले नपुग्ने हुँदा तत्कालै ठोस निर्णय नआउने उनको बुझाइ छ। ‘संस्थानको चुक्ता पुँजी अहिले मात्रै १८ करोड छ, पौने ५ अर्ब रकम नै थप्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, ‘सरकारले या त पैसा थपिदिनुपर्छ नभए सेयर जारी गर्ने बाटो खुला गनुपर्छ ।'
एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीबन बिमा गर्न नपाउने समितिको निर्णयपछि पुस १, २०२४ मा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको थियो संस्थान। त्यसको १ वर्षपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार संस्थानमा परिणत भएर व्यवसाय गर्दै आएको छ। यद्यपि यो अहिलेसम्म पनि कम्पनीमा परिणत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सेयर जारी गर्ने बाटो बन्द छ। तसर्थ अब सरकारले पैसा थप गर्ने वा सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको सहसचिव केसीले बताए ।
यता समितिले संस्थानको पुँजी वृद्धिको कुनै योजना तथा केही ठोस निर्णय नआएको जनाएको छ। समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले छलफलपछि योजना पठाउने भन्दै पत्राचार गरको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिकृया नआएको बताए।
संस्थानले समितिलाई अटेरी गरेको हो भन्ने प्रश्नमा पौडेलले अहिले मात्रै नभई संस्थान सुरुदेखि नै यसरी नै चल्दै आएको बताए। 'संस्थानको नेतृत्वमा सीमित समयको लागि राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म पनि ट्रयाकमा ल्याउने नेतृत्व आउन सकेन,' उनले भने, 'स्थायी कर्मचारीतन्त्र छ, त्यसलाई समेटेर अगाडि बढ्ने नेतृत्व नआउँदा लेखापरीक्षकको कामबाटै सबै कुरा रोकिएको छ।'
पटक पटक संस्थान र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा पनि नियमनमा ल्याउन नसकेको समितिको स्वीकारोक्ति छ। पौडेलले भने, 'समितिको नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयलाई या तपाईंहरु नै नियमन गर्नुस् हामी सरोकार राख्दैनौँ या त तपाईंहरु हस्तक्षप गर्न छोडिदिनुस् समिति नियमन गर्छ भनिरहेका छौँ,' उनले भने, 'समितिको पनि नियमन अर्थले गर्ने हुँदा यसरी नै कुरा बाझिदै आएको छ।'
हाल बिमा संस्थानसँग कुल चुक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै छ। यद्यपि संस्थानको हालको चुक्ता पुँजी पनि समितिले २०७२ सालमा निर्णय गरेको चुक्ता पुँजीको दायरा भन्दा कम हो। समितिले २०७२ सालमा जीवन बिमकलाई २ वर्षमा २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन भनेको थियो।
दशकदेखि अवैध कारोबार
बिमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको जीवन बिमा प्रदायक निकाय हो। देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पुँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यावसायिक बीमा कम्पनीको रुपमा रहनुका साथै आम सर्वसाधारणको जोखिम बहन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। यद्यपि संस्थान सबै उद्देश्यबाट टाढा र वर्षौदेखि बिरामी अवस्थामा छ।
२०७५ असार २७ गते संसदमा दर्ता भएको 'बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म पनि बिचाराधिन छ।
संस्थानले वर्षौदेखि लेखा परीक्षण पनि गरेको छैन। समिति तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकै निर्देशन अटेरी गर्दै आइरहेको छ संस्थानले। यसको एउटै कारण हो, खराब राजनीतिक दुष्चक्र !
संस्थानको अहिलेसम्मको कारोबार अवैध मान्न सकिने अवस्थामा छ। संस्थानको कारोबार अवैध यस अर्थमा कि, कानुनतः संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण नभई कारोबार भएको खण्डमा उक्त कारोबार अवैध ठहरिन्छ। लामो समयदेखि संस्थानको लेखा परीक्षण नहुँदा अध्यावधिक नवीकरण रोकिएको छ। फलस्वरुप इजाजतपत्र समेत लामो समयदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन।
सुधारको अन्तिम विकल्प संसदमा अलमल
२०७५ असार २७ गते संसदमा दर्ता भएको 'बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म पनि बिचाराधिन छ। जुन विधेयकमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्नेदेखि अहिलेको संस्थान परिचालन ऐन खारेज हुने विषयहरु छन्।
उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान खारेज हुनेछ र अर्को कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्न पर्नेछ। संसदमा विचाराधिन यो विधेयकको बुँदा नम्बर १७२ मा खारेजी वा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त बुँदाले बिमा ऐन २०४९ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज गरेको छ। सोही विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ। दफा ३ को उपदफा (क) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई १ वर्षमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिने छ।’ यो विधेयक पारित गर्ने हो भने संस्थानका साथै बिमा समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिँदैन।
प्रकाशित: May 29, 2022| 10:28 आइतबार, जेठ १५, २०७९