किन अकासियो वस्तुको मूल्य? सम्भव छ नियन्त्रण?

काठमाडौं– २०७७ जेठ ११ गते काठमाडौं उपत्यकामा लोकल काँक्रोको औसत मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ थियो। सोही काँक्रो २०७९ जेठ ११ गते प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमामा किनबेच भयो, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार दुई वर्षमा नै काँक्रोको मूल्यवृद्धि २०० प्रतिशत भएको छ।

त्यस्तै, २०७७ जेठ ११ गते केरा दर्जनको ७० र कागती प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ थियो। तर त्यसको ठिक दुई वर्षपछि मूल्य शतप्रतिशत बढेर क्रमशः १४० र २०० प्रतिकिलो पुगेको छ।

०७७ जेठमा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ भएको पेट्रोल बढेर प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल ८५ रुपैयाँबाट १६३ रुपैयाँ पुगेको छ। 

यी त मूल्यवृद्धिका केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो २ वर्षमा नेपालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको मूल्य अकासिएको छ। मूल्यवृद्धिको मारमा परेका सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउन समेत धौधौ पर्न थालेको छ। विदेशबाट आयात हुने मात्र होइन, नेपालमा नै उत्पादन हुने अदुवादेखि कागती, काँक्रो र कोदोसम्मको मूल्यवृद्धि भएको छ। 

०७७ जेठमा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ भएको पेट्रोल बढेर प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल ८५ रुपैयाँबाट १६३ रुपैयाँ पुगेको छ। 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधारका अनुसार खाद्यान्नका सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समयमा भारतले खाद्य सुरक्षाको संवर्द्धन गर्न भन्दै चिनी र गहुँको निर्यातमा रोक लगाएको छ। जसले नेपालमा पनि गहुँ र चिनीको मूल्य बढ्ने छ। तत्काल त मूल्यमा खासै असर गरेको छैन तर यसको असर विस्तारै देखिने तुलाधरले जानकारी दिए। 

तर नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत महिनासम्मको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा जम्मा ७.२८ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.४ प्रतिशत मात्र छ। २०७७ चैतमा भने खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि २८.३६ प्रतिशत रहेको थियो। 

किन अकासियो हरेक वस्तुको मूल्य ?

अधिकांशले मूल्यवृद्धि बढ्नमा रसिया र युक्रेनको युद्धलाई दोष दिइरहेका छन्। तर नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनाका कारण रसिया र युक्रेन युद्ध मात्र होइन। नेपालमा वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि सुरु भएको कोरोनाका कारण भएको लकडाउनदेखि नै हो। नेपालमा मूल्यवृद्धि उकालो लाग्न थालेको २०७६ चैतदेखि नै हो। तर रसिया युक्रेनको युद्ध फेव्रुअरी २० देखि मात्र सुरु भएको हो। 

कोभिड–१९ का कारण सरकारले २०७६ चैतमा नेपालभर लकडाउन गर्यो। लकडाउनका कारण सामग्रीको आयात ठप्प जस्तै भयो। आयात ठप्प भए पनि मानिसहरुले प्रयोग गर्न कम गरेनन्। जसका कारण माग बढ्यो तर आपूर्तिमा कमी आयो र परिणामस्वरुप मूल्यवृद्धि भयो। 

गत दुई वर्षमा सरकारले दुई पटक लकडाउन गर्यो। लकडाउनका कारण बजार ठप्प भयो। कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि सरकारले २०७८ साउनदेखि सुरु भएपछि बजार खुल्यो। पूर्ण रुपमा बजार खुलेपछि आयात ह्वात्तै वृद्धि भयो। कात्तिकसम्ममा गत वर्षको मंसिरसम्ममा भित्रिएको रकम (छ महिनामा भएको आयात) बराबरको सामान नेपाल आइसकेको थियो। 

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा अघिल्लो वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ६१ अर्बं रुपैयाँको आयात भएको थियो। 

गत कात्तिक मसान्तसम्ममा ५६.८३ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा पुगिसकेको थियो। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको व्यापारघाटा हो। यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ– नेपालमा आयातको वृद्धिदर ह्वात्तै बढेको थियो। 

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा अघिल्लो वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ६१ अर्बं रुपैयाँको आयात भएको थियो। 

बढ्दो आयातका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले करिव २ वर्ष प्रवाह गर्न नसकेको कर्जा एकैपटक ह्वात्तै प्रवाह गरे। कात्तिकसम्ममा मात्रै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले करिव ३२.२ प्रतिशतको हाराहारीमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रबाह गरिसकेका थिए। 

चालू आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा १९ प्रतिशतमा सीमित बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर जम्मा चार महिनामा ३२ प्रतिशत कर्जा प्रबाह भयो। जसको ५० प्रतिशत रकम आयातमा गयो भन्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले नै लगाएको थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट गएको ५० प्रतिशत कर्जा भने आयातमा नै गएको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोल्दै आइरहेका छन्। 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ठूलो रकम कर्जा गएपनि आयातमा गएका कारण बजारमा पुनः त्यो रकम फर्केर आएन जसको कारण बजारमा तरलता अभाव हुँदै गयो। तरलता अभावका कारण व्याजदर बढ्यो। व्याजदरले उतपादन तथा आयातित सामानको लागत बढ्यो र समग्र मूल्यवृद्धिमा नै चाप पर्यो। 

व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा पनि बढ्यो र त्यसको असर वैदेशिक मुद्रा संचितिमा पर्यो। जसका कारण गत पुसदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दै लग्यो। आयातमा कडाइ गरेपछि सामानहरुको सर्टेज हुदै गयो तर मानिसहरुले चाहिएको सामान बढी मूल्य तिरेर भएपनि किने जसको असर बजारको मूल्यवृद्धिमा पर्यो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मूल्यवृद्धि आन्तरिक र बाह्य दुई कारणले हुन्छन्। पछिल्लो समय दुवै कारण उत्तिकै सक्रिय भयो जसका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहन गएको हो।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ठूलो रकम कर्जा गएपनि आयातमा गएका कारण बजारमा पुनः त्यो रकम फर्केर आएन जसको कारण बजारमा तरलता अभाव हुँदै गयो। तरलता अभावका कारण व्याजदर बढ्यो। व्याजदरले उतपादन तथा आयातित सामानको लागत बढ्यो र समग्र मूल्यवृद्धिमा नै चाप पर्यो। 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई राहत स्वरुप बजारमा मनी सप्लाइ गर्यो। जसका कारण जनताको हातमा रकम बढ्न थाल्यो। त्यसको असर क्रयशक्तिमा पर्यो त्यसले वस्तुको माग उत्पन्न गरायो। माग अनुसारको आपूर्तिमा कमी आएपछि मूल्यवृद्धि भयो। 

बाह्य कारणमा भने रसिया र युक्रेन युद्ध नै मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण हो। कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भयो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानीको भाडा बढ्यो जसको असर सर्वत्र देखा पर्यो र मूल्यवृद्धिमा थप सहयोग पुग्यो। 

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार नेपालमा मूल्यवृद्धि अर्थशास्त्रीय र कृत्रिम दुई प्रकारले हुने गरेको छ। अर्थशास्त्रीयमा बाह्य र आन्तरिक दुई कारण छन्। बाह्य कारणमा रसिया र युक्रेन युद्ध र डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि प्रमुख कारण हो। 

‘रसिया र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा नै वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। हाल युरोपमा खाद्य वस्तुको ३० प्रतिशत र अमेरिकामा २२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। नेपाल आयातमा आधारित देश भएकोले विश्वभर भएको मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि असर गर्दछ। त्यस्तै डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि लागतमा वृद्धि हुदा वस्तुको मूल्य बढेको छ,’ डा .अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार अर्को मूल्यवृद्धि हुने अर्थशास्त्रीय कारणमा माग र आपूर्ति हो। नेपालमा रेमिट्यान्स आएको छ, जसले वस्तुको माग बढ्यो तर स्वदेशी उत्पादनमा कमीका कारण आपूर्ति बढेन। जसले बढी मूल्य दिन्छ उसैले सामान पाउने भयो र मूल्यवृद्धिलाई थप मद्दत पुग्यो।

त्यस्तै मूल्यवृद्धिको आन्तरिक कारणमा कृत्रिम अभाव पनि हो। ‘सरकारको कमजोर अनुगमनका कारण कति स्टक छ भनेर समेत सरकारसँग डाटा हुँदैन। जसको फाइदा व्यापारीहरुले उठाउने गरेका छन्। उनीहरुले वस्तु लुकाएर सामानको सर्टेज गरिदिन्छन्। जसले मूल्यवृद्धि गराउँछ र विचौलियाले फाइदा लिन्छन्। 

नियन्त्रण सम्भव छ ? 

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा भइरहेको मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। उनी भन्छन्, ‘विश्वभरी नै मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, युरोप र अमेरिकामा पनि दशकौंपछि मूल्यवृद्धि भएकोले यहाँ पनि त्यसको असर देखिएकोले मूल्य नियन्त्रण गर्न असम्भव छ। तर मूल्यवृद्धि कम गर्न भने सकिन्छ। 

उनका अनुसार मूल्यवृद्धि कम गर्नका लागि अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तबमात्र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउँछ। त्यस्तै खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्नका लागि सरकारी संस्थालाई प्रतिष्पर्धी गराउनुपर्छ। तर अर्थशास्त्रीय हिसाबले भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक बाटोहरु जस्तै नेपालमा नै उत्पादन र निर्यात बढाउने वा खपत कम गराउने गरी काम गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले पनि बाह्य कारणले भएको मूल्यवृद्धिलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसके पनि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर कम गर्न सकिने बताए। जसको लागि राष्ट्र बैंक लागिरहेको उनले जानकारी दिए। 

यसरी सकिन्छ व्यवस्थापन गर्न 

सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि काम गर्न सक्छ। हाल खाद्य वस्तुको विक्रि वितरणको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई देशैभरी खाद्य सामग्रीको विक्रि गर्नका लागि स्तरोन्नति सहित पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ। सो कम्पनीले विभिन्न स्थानमा जनतालाई मध्यनजर राख्दै सुपथ मूल्य पसल राख्न सक्छ। जहाँ नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यवस्तु खरिद गरी निश्चित मूल्य तोकेर दैनिक खाद्य सामग्री विक्रि गर्न सक्छ। जसका कारण निजी व्यापारीहरुले जथाभावी मूल्य तोक्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्दैनन्। 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दका अनुसार कम्पनी विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल चलाउन तयार छ तर सरकारले सोही अनुसारको जनशक्ति र बजेट दिनु आवश्यक छ। हाल वार्षिक १० करोडको घाटा व्यहोरिरहेको कम्पनीले कसरी काम गर्न सक्छ। तर यदि सरकारले पूर्ण अधिकार सहित बजेट, जनशक्ति प्रदान गरेमा भने अहिले वृद्धि भइरहेको मूल्यलाई एउटा विन्दु वरीपरि बाँधीराख्न भने सक्षम हुनेछ। जुन आवश्यक पनि छ। बजार नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणाली सशक्त नहुन्जेल नेपालजस्तो ठाउँमा मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण भने नहुने उनको दावी छ। 

नेपाल खुल्ला सिमाना भएकोले पनि चोरी पैठारीका माल सामानहरु आउने हुँदा मूल्यमा असर गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ। यो रोक्नका लागि सरकारले कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।