उपकुलपति हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जनकपुरधाम- जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो सरकारको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै राजर्षि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भरत झा, सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा शैलेन्द्र लाभ, रजिष्ट्रार महेन्द्र यादव र सेवा आयोगका सदस्य अनिलकुमार साह सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए। सर्वोच्चले आदेश दिए सँगै उपकुलपति झासहित चारैजनाको पुर्नवहाली भएको छ।

चारैजनाले १८ साउनमा नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट उपर सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज कार्कीको इजलासले विहिबार अन्तिरम आदेश जारी गरेको उपकुलपति डा.झाले जानकारी दिएका छन्। कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीको उपकुलपतिलगायत चारवटा कार्यकारी पदमा आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको थियो।
 
२०७४ चैत्र १६ गते मान्यता पाएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनकपुरस्थित राराब, सिरहाको सूर्यनारायण-सत्यनारायण बहुमुखी र राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाइएको छ। जनकपुरस्थित राराब क्याम्पसलाई विश्विद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस बनाइएको छ।