काठमाडौं- नेकपाका तल्ला कमिटीमा धेरै विषयमा सहमति भए पनि नेतृत्वमा पुगेर अल्झिएको छ। जनवर्गीय संगठन केहीको नाम टुंगो लागिसकेको छ भने धेरैको बाँकी छ।
सात वटै प्रदेशमा बनेका एकीकरण कार्यदल र जनसंगठन एकीकरण कार्यदललाई ५ भदौभित्र एकीकरण सक्ने गरी २५ साउनभित्र केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइसक्न भनिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेसँगै छिटो एकीकरण टुंग्याउन कार्यदल सदस्यहरू अहिले दिनरात छलफलमा व्यस्त छन्। विधान र नियमावलीले तोकेबमोजिम तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रदेश र जिल्लास्तरीय कमिटी मिलाएर चुस्त र छरितो कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ।
तत्कालीन एमालेका प्रायः सबै निर्वाचित कमिटी रहेका कारण केही सहज देखिए पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अनिर्वाचित तर जम्बो कमिटी रहेका कारण केही समस्या देखिएको नेताहरूको भनाइ छ। तर, त्यसभन्दा पनि ठूलो समस्या अध्यक्ष र सचिव टुंग्याउने विषयमा देखिएको छ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रले गत निर्वाचनमा कमजोर उपस्थिति रहेका जिल्लाहरूमा पनि नेतृत्व दाबी गरेको छ। सबै प्रदेशमा दुवै पार्टीबाट थुप्रै अध्यक्ष र सचिवका दाबेदार देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको कार्यदल सदस्यहरू बताउँछन्। सोही कारण सबै कार्यदलका सदस्यहरू संख्याअनुसार नामावलीको सूची बनाएर अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारहरूको नाम भने जस्ताको तस्तै केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
प्रदेश-३मा १३ वटा भूगोल र चार वटा विशेष जिल्लासहित सबैभन्दा बढी १७ वटा जिल्ला कमिटी छन्। अन्य प्रदेशहरूमा भने भूगोलका मात्रै कमिटी छन्। काठमाडौंमै केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीले पनि ७७ वटै जिल्ला सम्पर्क मञ्च र प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीहरूको एकीकरण गृहकार्य पनि अगाडि बढाइरहेको छ।
पार्टी एकतालगत्तै नेता/कार्यकर्ताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिइने घोषणा गरिएको थियो। तर, पार्टी अध्यक्षद्वयले त्यस्तो सर्कुलर नगरेपछि अहिले थुप्रै जिल्लामा प्रदेश र केन्द्रमा सांसद भएका तथा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पनि अध्यक्ष र सचिवको दाबी गरिरहेका छन्।
एकीकरणका लागि सबै प्रदेश जिल्ला र जनवर्गीय संगठनले सर्वसम्मत भए नभएको प्रतिवेदन भोलिसम्ममा केन्द्रीय सचिवालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। त्यसका लागि बुधबारदेखि केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न बिहीबार पनि सचिवालयको बैठक बस्नेछ।
सबै कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सम्पन्न गर्न ५ भदौको समय सीमा दिइएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ३ जेठमा केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा एकता बाँकी छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४