उद्योगी-व्यापारीको घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री ! निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट आउने संकेत

काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्र समस्यामा फस्दै गएको आर्थिक सूचकहरुले बताइरहेका छन्। एकातिर तरलताको संकटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गुज्रिरहेका छन् भने बाह्य क्षेत्र पनि निकै दबाबमा छ।

चालू घाटा बढेर ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगिसकेको छ भने शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब नाघिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा छ। मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा उकालो लागेको छ। व्यापार १४ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

नाजुक आर्थिक अवस्था भएको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने धेरैको आशा र भरोसा छ। तर अर्थमन्त्री भने दैनिकजसो उद्योगी व्यापारीहरुलाई भेटेर उनीहरुको मात्र कुरा सुन्ने गरेको गुनासो सुनिन आउन थालेको छ।

अर्थमन्त्री शर्मासँगै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने भनिरहेका छन्। तर निजी क्षेत्रमैत्री भन्दा पनि कुनै एक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट आउने आशंका कतिपयले गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यापारीहरुलाई दिएको प्राथमिकता र उद्योगी व्यापारीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अर्थमन्त्रीको बचाउ गरेको देख्दा अबको बजेटमा स्वार्थ समूह हावी नहोला भन्न सकिन्न।

चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा नै अर्थमन्त्रीले शंकर, मुरारकालगायत केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी एमएस बिलेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा २४ वटा कम्पनी समस्यामा परेका थिए। पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीको धेरैजसो उठबस गोल्छा, शंकर, विशाल र मुरारका समूहसँग रहेको जानकार स्रोत बताउँछ।

ती समूहका मालिकहरुले अर्थमन्त्रीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिइरहेको पनि पाइन्छ। विशेषगरी अर्थमन्त्री शर्मा पछिल्लो समय शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका र महासंघका हालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नजिक रहेको बताइन्छ। अर्थमन्त्रीले चालेका कतिपय कदमले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन्।

बिलेटमा बढाएको अन्तःशुल्क

चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापित बजेट मार्फत सरकारले स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्यो। साथै अन्तःशुल्क पनि बिलेटको भन्दा ०.८५ प्रतिशतले कम हुने नीतिगत व्यवस्था गर्यो ।

यो व्यवस्थाले बजारमा बिलेट आयात गरी डन्डी बनाउने कम्पनी प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी पलायन हुने अवस्था आउने भन्दै २४ वटा डन्डी उत्पादक कम्पनीहरुले अर्थ मन्त्रालय धाए। तर उनीहरुले न्याय पाएनन्। सो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा शंकर ग्रुपलाई पुग्यो किनकी सो ग्रुपले नेपालमा स्पन्ज आइरनको आयात गरी बिलेट उत्पादन गरेर डन्डी बनाइरहेको छ। शंकर ग्रुपले जगदम्बा स्टील र अशोक स्टील्स सञ्चालन गरिरहेको छ। यो व्यवस्थाले सोही स्टील उद्योगलाई बढी फाइदा पुगेको उद्योगीहरु बताउँछन्।

नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका साहिल अग्रवालले आफ्नो कम्पनीलाई सिधै लाभ पुग्नेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई सहमत गराएका हुन्। मुरारका, अग्रवाल र न्यौपाले यस विषयको लबिङका लागि सधै एकैसाथ देखिएका छन्। संघीय संसद् अर्थ समितिले राखेको छलफलमा पनि उनीहरु तीनैजनाले एउटै स्वरमा यो व्यवस्थाले आन्तरिक उद्योगको प्रवर्द्धन र विकास गर्नुका साथै आयातमा कमी भई झन्डै वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने उनीहरुको दाबी पुष्टि हुन सक्दैन।

सो व्यवस्थाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकारको पशुपति आइरन एन्ड स्टील्स, न्यौपाने ग्रुपको अम्बे स्टील्स र लक्ष्मी स्टील्स, सर्वोत्तम स्टील्सका मालिक विष्णु न्यौपानेलाई पनि फाइदा नै पुगेको छ।
 

होटल-रिसोर्टमा चाहिने सवारीसाधानको आयातमा भन्सार महसुल छुट

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिदिए। सो व्यवस्था बमोजिम पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण गर्न लागेको होटलको हकमा एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा नै १० वटासम्म सवारीसाधन आयात गर्न दिने व्यवस्था छ।

नेपालमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुलाई सहुलियतस्वरुप यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको बचाउ अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ।

सो व्यवस्थाले पनि शंकर ग्रुपलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ। शंकर समूहको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपले नक्सालमा आठ अर्ब लागतमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दैछ। सो कम्पनीको लक्ष्य २०८२ भित्रमा होटल निर्माण गरिसक्ने हो। जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुपका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल हुन्। उनी उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, फाइनान्स र बिमा समितिका अध्यक्षसमेत छन्।

हिमालयन रिलाई बिजनेस

अर्थमन्त्री शर्माले अग्रवाल र गोल्छालाई फाइदा पुग्ने गरी बिमाको विश्वव्यापी सिद्धान्त नै बदलिदिए। नेपालमा नै पुँजी राख्नुपर्छ भन्दै नेपालका बिमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गराउनुपर्ने बिमा समितिले निर्देशन दियो।

अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बिमा कम्पनीहरुलाई सो निर्देशन दिएका हुन्। जसको सर्वत्र विरोध भयो। त्यसपछि १० प्रतिशत भने अनिवार्य रुपमा स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। पुनर्बिमा एकै देशमा गर्दा भोलि कुनै प्राकृतिक विपद् आउँदा दायित्व धेरै भई कम्पनी नै डुब्ने खतरा आउन सक्ने हुँदा त्यसबाट बच्न पनि व्यापार विविधीकरण गर्नु जरुरी हुने जानकारहरु बताउँछन्।

यो व्यवस्थाका लागि सिधा रुपमा बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल देखिए पनि यसको ग्रान्ड डिजाइनर भने शंकर ग्रुप रहेको स्रोत बताउँछ। यो व्यवस्थाले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सिधा फाइदा पुग्नेछ।

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा छन् भने सञ्चालकमा शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल छन्। उनलाई प्रहरीले कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ समेत गरेको थियो।

सो व्यवस्थाका कारण हिमालयन रिलाई ६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुने र सोही अनुसारको कमिसन अध्यक्ष सिलवालले लिन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो।

जलविद्युत आयोजनालाई २१ अर्बसम्म कर छुटको व्यवस्था

शंकर ग्रुपका लागि अर्थमन्त्री शर्माले दिएको अर्को उपहार हो जलविद्युत आयोजनालाई २१ अर्बसम्म कर छुटको व्यवस्था। सो व्यवस्था पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा गरिएको छ।

यसअघिको सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट गरेको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने २०८२ सालसम्म वित्त्यि व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गरे।

यसबाट शंकर ग्रुपलाई राम्रो फाइदा पुग्छ। शंकर ग्रुपको लगानीमा नेपालमा तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीले भिन्नाभिन्दै आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माण हुने ३६ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत आयोजना, पर्वत जिल्लाको २० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना र अपर बलेफी जलविद्युत आयोजना सोही ग्रुपको लगानीमा निर्माण हुँदैछन्।

आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिएका छन्।

अर्थात् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्ष कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरिएको छ। जबकि शंकर ग्रुपले २०८२ भित्र नै ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने निश्चित गरिसकेको छ।