बजेट : सिद्धान्तमा समाजवाद, प्राथमिकतामा पुँजीवाद

काठमाडौं- गत जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा विनियोजन विधेयक (बजेट)को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि सदनमा पेस गरे। सो विधेयकमाथि तीन दिनसम्म लगातार बहस चल्यो तर कसैले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई कस्तो दिशा दिने भनेर स्पष्ट धारणा राखेनन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने गरी आउने छ' भनी बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष उल्लेख गरेका छन्। तर उनले जुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर बजेटका प्राथमिकता तयार पारेका छन् ती दुवै एकआपसमा मेल खाँदैनन्। 

बजेटको सैद्धान्तिक पक्षलाई हासिल गर्नका लागि बजेटका प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने प्राथमिकता 'सेट' गरेका छन्। समाजवादलाई उत्पादनका साधन, योजना र आम्दानीको बाँडफाँडमा सरकारी स्वामित्वलाई बुझाउँछ। यही परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने पनि आगामी बजेटको प्राथमिकताले सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने प्रकृतिको देखिँदैन। समाजवादमा सबै कुरा राज्यद्धारा नियन्त्रित र सार्वजनिक हुन्छ। जहाँ सामाजिक न्यायसहितको अर्थव्यवस्था हुन्छ भने धनी र गरिबको खाँडल हुँदैन। धनीबाट लिएर गरिबलाई समन्यायिक हिसाबले स्रोतको बाँडफाँट गरिन्छ। 

तर अर्थमन्त्रीले तयार पारेको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ। 'निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नु भनेको पुँजीवादको प्रवर्द्धन गर्नु हो। एकातिर सिद्धान्तमा समाजवाद उन्मुख भन्ने र अर्कोतर्फ व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न प्रकारका सुख र सुविधा दिएर बजारलाई नियन्त्रण गर्न छोडिदिँदा भनिएको चाहेको समाजवाद आउँदैन,' एक विश्लेषकले भने। हुन त नेपालका राजनीतिक दलले संविधानमा राखेको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था'लाई पनि आफू अनुकुल व्याख्या गरिरहेका छन्। 

'जसको पुँजी उसको लाभ’ हुने अर्थव्यवस्था पुँजीवाद हो, भने पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ पुँजी, लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। तर बजेटको सिद्धान्तमा एक र अर्थमन्त्रीको व्यवहारमा फरक पर्ने देखिइसकेको छ। 

नेपाली कांग्रेसले बीपीको लोकतन्त्र र उदारवादलाई समाजवाद बुझेको छ। बीपी कोइरालाले समाजवादमा लोकतन्त्र र उदारवादको वकालत गरेका छन्। तर कम्युनिस्टहरुले बुझेको समाजवाद भने फरक छ। समाजमा जनताको कल्याण र समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारद्वारा नियन्त्रित र नियमन गर्ने आर्थिक प्रणाली नै समाजवाद हो भन्ने कम्युनिस्टको बुझाइ छ। 

नेपालमा सन् १९९० देखि मिश्रित अर्थव्यवस्था भनिएपनि विषेशगरी खुल्ला बजारकेन्द्री अर्थव्यवस्थालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। यसले उदारवादी अर्थतन्त्रको रुपरेखा दिइसकेको छ।  राष्ट्रिय योजना आयोगमा उदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै आएका विश्वनाथ पौडेल भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावित गर्न सक्ने आकलन छ। केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा गरेको व्यवस्था हटाउन र बजारलाई आफैँ चल्न दिनुपर्ने आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले बताएका थिए। 

'जसको पुँजी उसको लाभ’ हुने अर्थव्यवस्था पुँजीवाद हो, भने पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ पुँजी, लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। तर बजेटको सिद्धान्तमा एक र अर्थमन्त्रीको व्यवहारमा फरक पर्ने देखिइसकेको छ। 

तीन दिन लामो बजेटको सैद्धान्तिक बहस भइसक्दासम्म पनि कुनै पनि दल र सांसदले आगामी बजेटको स्पष्ट सैद्धान्तिक अडान यो हो भन्न सकेनन्। अधिकांश विपक्षी नेताहरुले बजेटको सिद्धान्त नै गलत भएको आरोप लगाए, तर के-कस्तो हुनुपर्ने भनेर तथ्य र तर्कसहितका धारणा नै दिएनन्।

अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेर आउन लागेको बजेटको कुनै सिद्धान्त नभएको भन्दै शुक्रबार संसदमा नै विरोध गरे। उनले अर्थमन्त्रीमाथि संसदमा प्रश्न तेर्स्याउँदै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता कुन धरातलबाट आयो भन्दै उत्तर मागेका थिए। ‘बजेट समाजवाद उन्मुख हुने दिशातर्फ जाने गरी आयो कि वा नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो उदारवादी बाटोतर्फ जाने गरी आयो? छुट्याउन सहज छैन,’ दाहालले भने। त्यस्तै संसदमा बोल्ने विपक्षी नेता डा भीम रावल, एमाले नेता योगेश भट्टराई लगायतले बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा नै सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको गुनासो गरे। 

डा भट्टराईले आगामी वर्षको बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र रहेपनि पुँजीवादपछि मात्र समाजवाद आउनेमा उनको स्पष्ट अडान थियो। उनले भने 'कुनैपनि देश समाजवादमा पुग्न पहिले त्यहाँ पुँजीवाद आउनुपर्छ तर नेपालमा त पुँजीवादको आधार नै तय भएको छैन।'

संसदमा बुधबार बोलेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष जस्तो भएपनि आर्थिक विकास भए पुग्ने स्पष्ट पारे। उनले आधुनिक चीनका पिता देङ साओपिङको भनाइ 'बिरालो सेतो भएपनि कालो भएपनि मुसा मार्नुपर्‍यो' भन्ने लाइन संसदमा भने। यसको मतलव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सैद्धान्तिक पक्ष जे रहेपनि बजेटले देशको समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्ने भन्ने हो। 

डा भट्टराईले आगामी वर्षको बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र रहेपनि पुँजीवादपछि मात्र समाजवाद आउनेमा उनको स्पष्ट अडान थियो। उनले भने 'कुनैपनि देश समाजवादमा पुग्न पहिले त्यहाँ पुँजीवाद आउनुपर्छ तर नेपालमा त पुँजीवादको आधार नै तय भएको छैन।'

समाजवादको परिभाषा नै निरन्तर परिवर्तन हुँदै गइरहेको बताउँदै डा भट्टराईले नेपालमा ऋषिमुनिकै पालादेखि समाजवादको परिकल्पना गरेको दाबी गरे। पूर्व औद्योगिक चरणमा नै रहेकोले पहिले विकासको लागि जुनसुकै मोडल लिएपनि खासै फरक नपर्ने उनको जिकिर थियो। 

त्यस्तै सत्तापक्षका अर्का सासंद गगनकुमार थापाले संसदमा बजेटको सिद्धान्त यही हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट भिजन भने दिएनन्। उनले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई नै 'प्रमोट' गर्नुपर्ने बताए। जसको सांकेतिक अर्थ भनेको ‘उदारवादी अर्थव्यवस्था’ हुनुपर्छ भन्ने नै हो। 

एसियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर लेखिएपछि व्यवहारमा पनि निर्देशित हुँदै गएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। सन् १९९० देखि नेपालले मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गर्दै आएको छ। 

कुनै पनि सांसदले सदनमा स्पष्ट रुपमा बजेटको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेनन्। सबैले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा आएको समस्याबारे वर्णन गरेका थिए। 

नेपालले निर्यातको तुलनामा ९ गुणा बढी आयात गर्दछ, राजस्वमुखी अर्थव्यवस्था हुँदा आयात भइरहेको अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन्। स्पष्ट रुपमा अर्थतन्त्रले सैद्धान्तिक लय नसमाएको र सोही अनुसारको कार्यक्रमहरु बनाएर कार्यन्वयन नहुँदा देश सधैँ एकै ठाउँमा रहिरहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। 

मन्त्री शर्माले बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिने, विनियाजनमा कुशलता र मितव्ययिता, स्रोत परिचालन प्रभावकारी, सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास, वित्तीय स्थायित्वलगायत राखेका छन्। सिद्धान्त हासिल गर्नका लागि कृषि, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, ऊर्जा, पूर्वाधारको विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलगायतका प्राथमिकता सेट गरेर बजेट ल्याइने मन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता गरे।