वैशाख १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन थियो। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवाको हस्ताक्षरसहितको पत्र पाएका थिए प्रह्लाद क्षेत्रीले। उनले साथमा चिरञ्जीवी हमाललाई पनि लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसको मेयर पदका लागि मनोननय दर्ता गराउन पुगेका थिए।
कांग्रेस सभापति देउवाले क्षेत्रीको टिकट फिर्ता लिइदिए। हमाललाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सभापति देउवाले पत्र पठाइदिए। आयोगले पनि हमाललाई नै कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार मान्ने भयो। क्षेत्रीलाई ठूलो भरोसा थियो कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित हुने। तर बालुवाटार बसेका सभापति देउवाले बर्दिबासको टिकट फिर्ता लिएपछि पर्नु पर्यो।
आफूलाई नै टिकट दिने भनेर कांग्रेस प्रदेश समितिले निर्णय गरिसकेको थियो। उनले आफ्नो चुनावी कार्यक्रम सुरु पनि गरिसकेका थिए। तर अन्त्यमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने स्थिति आयो। २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा गिरिराजमणि पोखरेलसँग हमालले हारेका थिए। तिनै हमालले मेयरको टिकट पाएका थिए। मेयरका आधिकारिक टिकट नै गुमेपछि ठूलै झट्काको महसुस गरेका क्षेत्री भन्छन्, ‘पार्टीभित्रैबाट चलखेल भएपछि एकाएक ओझेलमा परेँ। पार्टीले त धोका दियो। तर हार खाइनँ।’
उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन टिकट फिर्ता भएर आधिकारिकता नपाएपछि क्षेत्रीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने सोच बनाए। आफू निकटका साथीहरू तत्कालै माझ सल्लाह गरे। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन साथीहरूले हौसला दिए। तत्कालै घोषणा गरे- 'अब म स्वतन्त्र उम्मेदवार'।
‘पहिला त अलिकति डराएको थिएँ। तर, साथीहरूले साथ दिएपछि हिम्मत आयो। अनि प्यानलै बनाएर लाग्यौं,' उम्मेदवारी घोषणा गर्नुअगाडिको क्षण सम्झिए प्रह्लादले।
जेब्रा छाप लिएर उपमेयरका लागि हिरादेवी महतोले पनि उनकै प्यानलबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइन्। उनीहरुलाई साथ दिन नगरपालिकाभित्र रहेको १० वटा वडाबाट स्वतन्त्र वडाध्यक्षको प्यानलमा बन्यो।
निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बलम्पाकीभन्दा ५ हजार ९७७ ज्यादा मत ल्याएर मेयर जितेका क्षेत्रीले जेब्रा छापबाट चुनाव चिन्ह लिएर लडेका थिए। क्षेत्रीले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्दा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार चिरञ्जीवी हमालको 'लज्जास्पद' हार भयो। १२६३ मतसहित चौथो स्थानमा सीमित भएका कांग्रेसका हमालको जमानत जफत भयो। खसेको मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरे जमानत जफत हुने व्यवस्था छ।