प्रतिनिधिसभा नियमावलीका ती दुई नियम, जसमा सर्वोच्चले रोक लगायो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार (भदौ ३१) उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहितले संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीको नियम १४०(११) मा संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख थियो। जसमा भनिएको थियो- 'सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।;

त्यस्तै,  नियम २५९ मा विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनहरूलाई समेत निष्क्रिय हुने गरी संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागू हुने प्रावधान राखिएको थियो। जसमा भनिएको थियो- 'नियमावली लागू हुने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ। (२) यो नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ।'

सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानहरू संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ। 

त्यस्तै, अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ भने लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिएर पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।