प्रदेश सरकारको विदा सिडियोहरुले नमान्‍ने ,  भन्छन्–‘हामी केन्द्रको आदेश मात्रै मान्छौ’

इटहरी- प्रदेश १ सरकारले भोली बिहिबार विश्व आदिवासि दिवशका दिन दिएको सार्वजनिक विदा प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुले नमान्ने भएका छन । नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश १ का सोलुखुम्बू देखी सुनसरी सम्मका सिडियोहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन । 

सुनसरीका सिडियो प्रेम प्रकाश उप्रेतीले आफ्नो कार्यालयलाइ प्रदेश १ सरकारको सार्वजनि विदा मान्नुपर्ने संस्थागत आधार नभएको बताए ।  उनले भने, ‘भोली जिल्ला प्रशाशन कार्यालय बन्द हुँदैन ।’

यस्तै, ताप्लेजुङका सिडियो अनुज भन्डारी पनि आफ्नो कार्यालय भोली बन्द नरहने बताउँछन । उनी भन्छन, ‘प्रदेश १ सरकारको विदा प्रदेश मातहतका कार्यालयले मान्ने कुरा हुन्छ । हामीहरु संघिय मन्त्रालय मातहतका कार्यालय भएकाले संघिय सरकारको निर्णय मान्ने हो ।’ 

आफूलाइ प्रदेशले विदा दिने भनेको तर संघले नभनेकाले एक खाले अन्यौल भने भएको भन्डारीले बताए । तर, संघिय सरकारले कुनै निर्णय नगरेमा आफ्नो कार्यालय खुल्ने भन्डारीले बताए । 

ताप्लेजुङका सिडियो जस्तै भनाइ छ सोलुखुम्बूमा हालसालै आएका सिडियो नरेन्द्र कुमार रानामगरको । मगरका अनुसार आफ्नो कार्यालयलाइ प्रदेशले भोली बिहिकार विश्व आदिवासी दिवशको दिन सार्वजनिक विदा दिने बारेमा पत्र आएपनि आफ्नो कार्यालय विदा नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीलाइ संघिय गृह मन्त्रालयबाट विदा गर्ने भन्ने पत्र आएमा मात्रै बिदा हुन्छ । नत्र हुँदैन ।’

  यस अगाडि प्रदेश २ र ५ मा पनि प्रदेश सरकारका सार्वजनिक विदाका निर्णय संघिय सरकार मातहतका कार्यालयले नमानेको भन्दै सिडियो मगरले प्रदेश १ मा पनि त्यहि हुने बताए । उनले भने, ‘हामी संघिय सरकारको कार्यालयका हौँ, प्रदेशका हैनौँ त्यसैले के गर्ने अन्यौल छ ।’

आफूहरु संघिय सरकारका भएकोले विदा मान्ने कुरामा प्रस्ट आधार नभएको सिडियोहरुको साझा भनाइ छ । तर, प्रदेश सरकार मातहतका स्थानिय तह र तिनमा गाभिएका कार्यालयहरु भने विदामा रहन सक्ने प्रदेश १ का सिडियोहरुको भनाइ छ । 

अदालतले स्विकार र सिडियोले अस्विकार गरेको विदा

प्रदेश १ सरकारले दिएको सार्वजनिक विदा सुरुबाटै विवादमा आएको थियो । संघिय सरकारले सरकारका कामहरु चुस्त बनाउने निर्णया गर्दै सार्वजनिक विदा कटौति गरेको तर प्रदेशले भने बढाएको भन्दै गाइगुँइ सार्वजनिक रुपमा सामाजीक संजालमा आलोचना पनि भएको थियो । 

यो विषय प्रदेश १ को उच्च अदालत विराटनगरमा पनि पुग्यो । अधिबक्ता मोहन सिंह लिम्बूले बिदा खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाइमा प्रदेशको उच्च अदालतको एमिक्यस क्युरी भनिने वृहत इजलास बसेको थियो । र त्यसले प्रदेश १ सरकारले आफै कानुन बनाउन पाए जस्तै प्रदेशमा विदा दिन पनि पाउने निर्णय गरेको थियो ।