सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग : 'कालो धन सेतो बनाउन चाहनेको फन्डा'

काठमाडौं- बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक पटक विना कर सबैलाई सम्पत्तिको स्वःघोषणा तथा अभिलेखीकरणका लागि समय दिनुपर्ने माग राखे। उनले आफू सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षमा नरहेको बारम्बार स्पष्ट पार्दै सम्पत्ति स्वःघोषणा गर्ने मौका दिँदा देश र जनता दुवैको सम्पत्ति बढ्ने तर्क गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को बजेटमा नै एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। ‘सो ऐन लागू हुँदा अहिलेजस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको तर्क थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पनि निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तिय सस्था परिसंघलगायतले पनि एक पटकको लागि विना शुल्क सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न माग गरिरहेका छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने यो मागलाई 'वाहियात' भन्छन्। 'मानिसको सम्पत्ति भनेको श्रम र पुँजी हो, त्यसको अभिलेखीकरण कसरी गर्ने?' उनी भन्छन्। सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग सीप, ज्ञान र श्रम भएकालाई दुःख दिने भन्दा बाहेक अरु केही नभएको उनको तर्क छ। उनले भने, 'मानौं मसँग अहिले सम्पत्ति छैन, अभिलेखीकरण गर्दा त मसँग केही सम्पत्ति हुँदैन तर मैले मेरो श्रम, सीप, ज्ञानबाट पछि राम्रो कमाइ गरेँ भने तेरो अभिलेखीकरणमा त सम्पत्ति छैन नि, यो सम्पत्ति कहाँबाट प्राप्त गरिस् भनेर राज्यले दुःख दिन्छ। त्यसैले यो श्रम, सीप र ज्ञान भएकोलाई दुःख दिने बाहेक अरु केही होइन। विश्वमा हाल भएका धनीहरुले कुन ठाउँमा सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरेका छन्? यो कर छली गरेको, भ्रष्टाचार गरेको र माओवादीहरुले पहिले लुटेको धनलाई वैधानिक रुप दिन अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि मात्र उठाइएको विषय हो।

मलाई नै हेरौं, मैले बीबीसीमा अन्तर्वार्ता दिँदा ३९ सय दिन्छ, विश्व बैंकमा एक घण्टा बोलेको एक लाख ७० हजार दियो, नेपालका मिडियामा आफ्नो मत राख्दा एक रुपैयाँ पनि पाउँदिनँ। अब भन्नोस् मेरो सम्पत्ति कति? कसरी अभिलेखीकरण गर्ने? डा. बाबुराम भट्टराईसँग मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कुनै तुक र तात्पर्य छनै भनेर, तर पनि नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता र निजी क्षेत्रले भने यही रटान दोहोर्याइरहेका छन्। उनीहरुको मागमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।'

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत विभिन्न कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरी नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट बचेको नेपालले फेरि पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको लागि स्वःघोषणा गर्ने व्यवस्था गरे कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना हुने जानकारहरु बताउँछन्।

यसअघि सरकारले सम्पत्तिको स्वःघोषणाका लागि तीन पटक समय दिइसकेको अर्का अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार डा. रामशरण महत दुई पटक अर्थमन्त्री हुँदा र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सम्पत्तिको स्वः घोषणा गर्न भनिएको थियो ।

'आय भनेको पनि सम्पत्ति नै हो। आयबाट नै सम्पत्ति जोडिने भएकोले आयको स्वः घोषणा भन्नु नै सम्पत्तिको स्वः घोषणा रहेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। तीन तीन पटकसम्म आम्दानीको घोषणा गर्न सरकारले भनेपछि त सम्पत्तिको स्वतः घोषणा भयो नि, त्यसैले फेरि सम्पत्ति घोषणा र अभिलेखीकरणको लागि माग गर्नुको कुनै तुक छैन,' खनालले भने ।

श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले फेरि आएर सम्पत्तिको स्वः घोषणाका साथै अभिलेखीकरणको माग उठेको छ, यसबाट के देखिन्छ भने हामीले जे चाहन्छौं सरकारले सोही गर्छ भन्ने कन्फिडेन्ट निजी क्षेत्रमा देखिएको छ। एक पटक सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणका लागि अन्तिम पटक मौका दिऊँ भन्ने सोचेको पनि थियो तर त्यसो गर्दा नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढेकोले सरकारले सो निर्णय गर्न सकेन।’

सरकारलाई जस्तो निर्णय पनि गराउन सकिन्छ भन्ने सोच निजी क्षेत्रमा भएका कारण उनीहरुले आफूअनुकूल नीति बनाउन दबाब दिने र त्यसमा राजनीतिक दलका केही नेताहरुले पनि साथ दिने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो सम्पत्ति अभिलेखीकरणका लागि समय दिएमा एफएटीएफले पुनः नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना रहेकोमा श्रेष्ठ र खनाल सहमत छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी राम्रो काम नभएको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई यसअघि ग्रे एरियामा थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत विभिन्न कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरी नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट बचेको नेपालले फेरि पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको लागि स्वःघोषणा गर्ने व्यवस्था गरे कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना हुने जानकारहरु बताउँछन्।

नेपाल कालोसूचीमा परेमा वैदेशिक लगानी तथा अनुदान रोकिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि समस्या हुने र त्यसको सिधा असर जनतामा पर्ने डा. श्रेष्ठ र खनालको तर्क छ।

सरकारले कालोधन नियन्त्रणका सुम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउन्ड्रिङ) नियमावली २०७३ र विभिन्न समयमा निर्देशनहरु पनि दिइरहेको छ। त्यस्तै नियामकीय निकाय मार्फत सरकार विभिन्न ठाउँमा कडाइ जस्तै– सहकारी, सुन व्यवसाय र सेयर बजारमा समेत गरेको छ। जसका कारण अवैध रुपमा आर्जित धन राख्ने ठाउँ नपाएपछि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग आएको अर्थविद्हरुको बुझाइ छ।