अझै तोकिएन प्रदेशको राजधानी र नाम : थपियो सुझाव समितिको म्याद 

धनगढी- प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामबारे सुझाव दिन गठित विशेष संसदिय समितिको म्याद एक साता थप गरिएको छ । सोमवारको प्रदेश सभा बैठकमा समितिका सदस्यहरुले अरु समय चाहिने माग गरेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले थप एक साता म्याद थप गरेका हुन् ।  

यसअघि साउन १४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख थापाले समिति गठन गरेको जानकारी गराउँदै एक साता अर्थात साउन २१ गते भित्र स्थान र नामका बारेमा प्रतिबेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । संसदिय बिशेष समितिका संयोजक तारालामा तामाङले सात दिनको समयमा सबै सरोकारवालासंग छलफल गर्न समय अपुग भएकाले सभामुखसंग थप समयका लागि अनुरोध गरिएको बताए । 

उनले भने–‘धेरै पक्ष संग छलफल गरिसकेका छौं, अब थप गरिएको एक साता भित्र उपयुक्त प्रतिबेदन संसदमा पेश गछौं ।’ समिति गठन भएसँगै यसबारे बहस शुरु भएको छ । राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिक स्तरमा राजधानी र नामको विषयको बहस जारी छ । 

संसदले प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै राजधानी तराइमा हुनुपर्ने र पहाडमा हुनुपर्ने दुई फरक मतका कारण विवाद बढेको आएको छ । राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुमात्र होइन, सर्वसाधारण पनि राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । 

राजधानीका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रै सांसद र नेताहरुबीच गम्भीर मतभेद देखिन्छ । पहाडी जिल्लाका बासिन्दा र त्यहाँका कतिपय नेता, सांसद राजधानी पहाडतिर हुनुपर्छ भन्नेमा छन भने कैलाली, कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका पहाडी मुलका बासिन्दा र यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरु प्रदेशको राजधानी कैलालीमै हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
  
प्रदेश राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा सांसदहरु विभाजित देखिए पनि अन्तिम निर्णय भने यस क्षेत्रका शीर्ष नेताहरुको चाहाना अनुसार हुने धेरैको बुझाइ छ । यस क्षेत्रका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, भीम रावल र लेखराज भट्टबीचको सहमतिले राजधानी निर्धारण हुने स्रोतका दाबी छ ।