काठमाडौं- सरकारले टेलिभिजन सिग्नल (च्यानल) वितरण गर्ने गरि स्थापना भएका सेवा प्रदायक संस्थाको इजाजत तथा अनुमति पत्रको लागि लाग्ने दस्तुरमा लाखौं गुणा वृद्धि गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्र्रशारण नियमावालीको अनुसूचीको क्रमसंख्या एकलाई परिवर्तन गरी टेलिभिजन वा रेडियो सिग्नल वितरण गर्ने गरी स्थापना भएका सेवा प्रदायक संस्थाको इजाजत तथा अनुमति पत्र दर्ताको लागि २५ हजार रुपैयाँबाट दस्तुर बढाएर एक करोड पुर्याइएको हो।
मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा एक साउनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘टेलिभिजन सिग्नल वितरण गर्न स्थापना गरिएको नेटवर्क प्रविधि (डिजिटल हेडइण्ड, इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइपिटिभि), मल्टिच्यानल मल्टिप्वाईन्ट डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम (एमएमडीएस) प्रयोग गर्ने जुनसकै च्यानलबाट कार्यक्रम प्रशारण गर्नको लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा स्याटेलाईट वितरण प्रणाली (डीडीएच)वा डिजिटल टेरेष्ट्रियल टेलिभिजन जस्ता वितरण प्रविधि प्रयोग गरी नेपालभर जतिसुकै च्यानलबाट कार्यक्रम प्रशारण गरेपनि त्यसको लागि एक करोड रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको जनाइएको छ।
यसअघि मल्टिच्यानल मल्टिप्वाईन्ट डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम (एमएमडीएस) बाट हुने प्रशारणको लागि प्रतिच्यानल २५ हजार रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको थियो।
सरकारले डाउनलिङ्क गर्न वा सिग्नल वितरणको लागि लाग्ने दस्तुरलाई पनि दोब्बर बनाई पाँच हजारबाट दश हजार पुर्याइएको छ। विज्ञापन समावेश नभएका निःशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रशारण गर्नको लागि प्रति च्यानल एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याएको छ।
त्यस्तै, विज्ञापन समावेस नभएका सःशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रशारण गर्नको लागि प्रति च्यानल एक लाखबाट बढाएर तीन लाख पुर्याएको छ।
त्यस्तै, विज्ञापन समावेस नभएका सःशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रशारण गर्नको लागि प्रति च्यानल एक लाखबाट बढाएर सात लाख पुर्याएको छ भने सिग्नल वितरणवको लागि प्रतिच्यानल ५० हजार कायम गरिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४