धम्की र छुद्र टिप्पणीका लागि अवसर बने चुनावी सभा

काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न अब ५ दिनमात्र बाँकी छ। मतदानको दिन जति नजिकिँदो छ, उम्मेदवार र दलका नेताहरूमा प्रचारप्रसारको चटारो उति नै बढ्दो छ। देशभर सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावी सभा गरिरहेका छन्। सभामा केन्द्रीय नेताहरूको ओइरो लागेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू ठूला भनिएका पालिकामा केन्द्रित छन्। यस्ता चुनावी सभामा स्थानीय एजेन्डा र दलका घोषणापत्र भने छायामा परेका छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय उम्मेदवारलाई भोट माग्ने सभामा भोट मात्र मागिँदैन, यस्ता कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरूले धम्की पनि दिन थालेका छन्। वैशाख २२ गते चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार बनाइएकी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालको पक्षमा भोट माग्दै बुबा प्रचण्डले आफ्नी छोरीलाई भोट नहाले देश नै दुर्घटनामा जान सक्ने धम्कीको भाषा प्रयोग गरे।

वैशाख २५ गते पोखराको चुनावी सभामा पनि उनले त्यही धम्कीको भाषा दोहोर्‍याएका छन्। यसअघिको कार्यक्रममा आफूले दिएको धम्कीलाई थोरै 'इडिट' गरेर राजावादीको गठबन्धनले चुनाव जिते देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने धम्की दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीपत्नी डा. आरजु राणा देउवाले पनि धम्की दिएर भोट माग्दै आएकी छन्। कांग्रेसले मेयर नजितेका स्थानीय तहमा बजेट नपठाउने उनको अभिव्यक्तिबारे आलोचना भइरहेको छ। भरतपुरकै कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति रोक्न गठबन्धन आवश्यक भएको बताएका थिए। 

स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय उम्मेदवारलाई भोट माग्ने सभामा भोट मात्र मागिँदैन, यस्ता कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरूले धम्की पनि दिन थालेका छन्।

ओलीले प्रत्येक कार्यक्रममा माधवकुमार नेपालमाथि 'क्षुद्र' टिप्पणी गर्छन्। चुनावी सभामा पनि ओलीले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी नेपालप्रति टिप्पणी गर्नुलाई ठान्छन्। यसो गर्दा कार्यकर्ताको ताली पनि मिल्छ ओलीलाई। ओलीको 'आक्रमण'मा परिरहने नेपालले चितवनकाे सभाबाट ओलीमाथि 'आक्रमण' गरे- एमालेलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिएर। वैशाख २३ गते रौतहट पुगेर केपी शर्मा ओलीले त्यसकाे प्रतिकार गरे। आफूले कुपात्र भनेर चिनेपछि माधव नेपाललाई पार्टीबाट हटाएको र उनमा कुनै योग्यता नभएको ओलीको टिप्पणी थियो। 

स्थानीय तहका मुद्दालाई गौण बनाएर चुनावी सभामा नेताहरूले व्यक्तिगत कुण्ठालाई 'हाइलाइट' गर्दै आएका छन्। पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायत दलले आयोजना गरेका चुनावी सभालाई हेर्ने र सुन्ने हो भने दलहरूले एजेन्डामा केन्द्रित भएर भोट मागेका छैनन्। बरु प्रतिस्पर्धी दलविरुद्ध तल्लो स्तरका टिप्पणी गर्ने र धम्कीको भाषा बोल्नेमै नेताहरू केन्द्रित देखिने कुरा माथिका उदाहरणले प्रष्ट पारिसकेको छ। 

स्थानीय निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। दलका घोषणापत्रमा पाँच वर्षको समीक्षासहित आगामी ५ वर्षको योजना समावेश गरिएको छ। तर, नेताहरूले पार्टीको घोषणापत्रमा भएका योजना न जनतालाई बुझाउने यत्न चुनावी सभामा गरेका छन्, न त आवश्यक नै ठानेका छन्। प्रतिस्पर्धी दललाई गाली गर्नु चुनावी सभाको साझा विशेषता बनेको छ। दलले विकास गरेको यस्तो विशेषताले राजनीतिक विश्लेकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

विगत ५ वर्षको समीक्षा र आगामी एजेन्डामा चुनावी सभा केन्द्रित गरी घोषणापत्रका एजेन्डा जनतालाई बुझाउने कोसिस गर्नुपर्ने हो। सभ्य शैलीमा विपक्षीको कमजोरी जनता माझ राख्न सक्नुपर्ने हो। जसका कारण जनताले दलहरूको गुण र दोष छुट्याएर मतदान गर्न सहज हो। तर, अहिले भइरहेका चुनावी सभा, घरदैलो र प्रचारलाई हेर्ने हो भने दलहरू एजेन्डामा केन्द्रित देखिँदैनन्।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले हालकै विकृत चुनावी संस्कार कायम रहे निर्वाचनको प्रणालीलाई नै बदनाम गराउने बताउँछन्। ‘अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रह्यो भने लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणाली नै बदनाम भएर जान्छ। गैरराजनीतिक प्रवृत्ति हावी हुँदा लोकतन्त्र र संविधानसमेत खतरामा पर्न सक्छ,’ स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र बिर्सने गरी दल विकृत हुनुमा दलहरूलाई मात्रै दोषी नदेखेका वाग्ले भन्छन्, 'दलको कार्यशैली, योजना र एजेन्डाको निर्मम समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन। दलका कार्यक्रम, योजना र रणनीति हेरेर मतदान गर्ने परिपाटी बस्न अझै समय लाग्छ। यद्यपि यस्तो परिपाटीलाई स्थापित गर्न जग हाल्ने काम दलहरूकै हो।' तर, दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने र त्यसका लागि जेसुकै गर्न पछि नपर्दा निर्वाचन संस्कार विकृत हुँदै गएको उनको भनाइ छ। 

‘घोषणापत्रका आधारमा दलहरूले भोट माग्ने र जनताले पनि घोषणापत्र पढेर भोट दिने संस्कार हाम्रोमा रहेन। जनताले चाहिँ ५ वर्षको अवधिको समीक्षा गरेर त्यसकै आधारमा मत दिनुपर्ने हो। तर, जनता र राजनीतिक पार्टीमा त्यो संस्कार छैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सपनाको व्यापार, प्रलोभन र पैसा चुनावमा निर्णायक हुँदै गएका छन्। र, राजनीतिक विकृति र विसंगतिको स्रोत निर्वाचन बन्न पुगेको छ। कम्तीमा यसपटकदेखि जनताले पनि दलहरूले पाँच वर्षमा गरेका कामको मूल्यांकन गरेर र घोषणापत्र मूल्यांकन गरेर मतदान गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ।’

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई लोकप्रिय बनाउन कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना समेट्ने गरेका छन्। जसका कारण घोषणापत्रमा उल्लेख भएका योजना र एजेन्डामा जसरी बहस हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। ‘दलहरूले घोषणापत्र त लेख्छन्। तर, त्यो परिकल्पनामा केन्द्रित हुन्छ, साहित्यिक रचना जस्तै। के राख्दा आकर्षक र राम्रो हुन्छ भनेर फूलबुट्टा भर्ने गरिन्छ। तर, 'ग्राउन्ड रियालिटी' त अर्कै हुन्छ। भारत र नेपालमा चुनाव जति नजिकिन्छ त्यति गालीगलौज, आरोपप्रत्यारोप गर्ने क्रम पनि बढ्छ,’ विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘गाली गर्‍यो भने ताली पनि पाइन्छ भन्नेमा दलहरू लाग्छन् र 'चिप पपुलारिटी'मा प्रचारप्रसार केन्द्रित छ। घोषणापत्र एकातर्फ हुन्छ, प्रचार अर्कोतर्फ हुन्छ। घोषणापत्रमा जे पनि लेखेको हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन त्यो हेरिँदैन।’ ‍

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले हालकै विकृत चुनावी संस्कार कायम रहे निर्वाचनको प्रणालीलाई नै बदनाम गराउने बताउँछन्।

घोषणापत्रबारे चुनावी सभामा बहस गर्दा जनतालाई निर्णय गर्न सहज हुने भए पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई चटक्कै बिर्सिएर सपनाको उडान भर्दा बहस हुन नसकेको बुझाइ विश्लेषक लाभको छ। ‘पालिकाको बजेट यति हो हामी यो–यो काम गर्छौं भनेर ल्याउनुपर्ने हो। त्यो त यहाँ हुँदैन। पालिकाको बजेट सीमित हुन्छ तर सपना ठूला बाँडिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावी सभामा नेताहरूले गाली र आरोप लगाउँछन्, घोषणापत्रबारे बोल्दैनन्। घोषणापत्रको बहस चुनावी सभामा हुने भए जनतालाई पनि सहज हुन्थ्यो नि भोट दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्न।’

नेपालमा दलहरू आफूप्रति 'क्रिटिकल' छैनन्। विपक्षीको जायज आलोचना पचाउन मुस्किल परेर जवाफ फर्काउँदा उल्टै आलोचना गर्ने संस्कार राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ। आफ्ना कमजोरीलाई सधै ढाकछोप गरेर विपक्षीको अालोचनामा सारा शक्ति प्रयोग गर्ने संस्कार राजनीतिमा फस्टाउँदै गइरहेको छ। जसले दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्वबाट विमुख गराउँदै लगेको छ। ‘दलहरूले पाँच वर्षको अवधिको मूल्यांकन गरेर कमजोरी महसुस गर्न सके राम्रो हुन्छ। जसरी यसपटक कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिको मूल्यांकन घोषणापत्रमा गरेको छ। अन्य दलको पनि समीक्षा गरिएको छ र आफ्नै समीक्षा पनि निर्मम ढंगले गरिएको छ। आफ्ना कमजोरी रियालाइज्ड गरेर माफी पनि मागेको छ,’ विश्लेषक वाग्ले थप्छन्, ‘विकसित देशहरूमा जनताले दलहरूले एक आवधिक निर्वाचन चक्रमा दलहरूको घोषणापत्र र कामको मूल्यांकन गरेर मतदान गर्छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि घोषणापत्रकै आधारमा काम गर्छन्। ती देशमा दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।’ 

जनताप्रति दलहरू उत्तरदायी नहुँदा निर्वाचनको सम्भावित परिणामको त्रास पनि हराउँदै गएको छ। बरु निर्वाचन जित्न मनी, मसलको प्रयोग गर्ने गैरराजनीतिक संस्कार मौलाउँदै गएको छ। ‘विकसित देशमा सत्तामा रहनेहरूलाई विपक्षी बन्नुपर्ने त्रास सधै रहन्छ। र, विपक्षीलाई पनि प्रतिपक्षमै रहनपर्लाकी भन्ने त्रास ररिहन्छ। तर, हामीकहाँ त्यो खालको संस्कारको थालनी हुन सकेन,’ वाग्ले प्रष्ट पारे, ‘जस्तो सुकै काम गरेपनि मनी, मसलको प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने प्रयत्न गरिन्छ। चुनाव जित्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने स्कुलिङ विकास भएको छ।’ 

दलको स्वीकारोक्ति

चुनाव केन्द्रित प्रचारमा एजेन्डा भुलेका दलहरू नै कन्टेन्टमा छलफल हुन नसकेको स्वीकार्छन्। चुनावताका दलहरूले मञ्च विपक्षीप्रति गालीगलौज गर्न प्रयोग गरिरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गरेर कन्टेन्टमा केन्द्रित गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको स्वीकारोक्ति नेताहरूको छ। 

‘घरदैलोमा जाँदा त घोषणापत्रका बारेमा बुझाउने समय हुँदैन। खाली उम्मेदवारको फेस चिनाउने हो। कि हाम्रो घोषणापत्र अध्ययन गर्नुस् है भनेर दिने हो। किनभने घोषणापत्र बुझाउने समय त्यहाँ हुँदैन,’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘तर, के चाहिँ सत्य हो भने हाम्रो चुनावी प्रचारप्रसारको मोडालिटी ठिक भएन। कांग्रेसको मात्रै होइन, अन्य दलको पनि भएन। कांग्रेसको मञ्चमा हामी प्रतिस्पर्धीको आलोचना गर्छौं। एमालेको नेतृत्व त झन् तिखो ढंगले विपक्षीलाई गाली गर्न माहिर छ। केही भनिरहनै परेन।’ 

प्रतिबद्धता, संकल्प र घोषणा मतदातालाई बुझाउनुपर्ने भए पनि प्रचार शैली त्यतातर्फ केन्द्रित नभई आलोचनामा सीमित हुनु दलहरूको कमजोरीका रूपमा पौडेल व्याख्या गर्छन्। ‘हामीले त हाम्रा प्रतिबद्धता, संकल्प र घोषणा मतदातालाई बुझाउने हो र 'कन्भिन्स' गराउने हो। पार्टीले जित्यो भने के गर्छ? भनेर प्रष्ट पार्ने हो। तर, हाम्रो प्रचारशैली त्यता केन्द्रित छैन। गालीगलौज र आलोचनामै सीमित छ,’ पौडेल भन्छन्। यस्तो चुनावी संस्कार प्रचार शैलीले राजनीतिक वितृष्णा बढाउने उनको भनाइ छ। 

चुनाव केन्द्रित प्रचारमा एजेन्डा भुलेका दलहरू नै कन्टेन्टमा छलफल हुन नसकेको स्वीकार्छन्। चुनावताका दलहरूले मञ्च विपक्षीप्रति गालीगलौज गर्न प्रयोग गरिरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गरेर कन्टेन्टमा केन्द्रित गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको स्वीकारोक्ति नेताहरूको छ। 

नेपाली राजनीतिमा आलोचना र गालीको नभएर कन्टेन्टको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने तर्क पौडेलको छ। 'हामीले कन्टेन्टमा बहस गर्ने हो। हामीले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी वा दैनिक आउने समस्याका बारेमा के भनेका छौं र के गर्छौं भनेर प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। तर, मान्छे कुराले मात्रै अघाउँदैन। हाम्रो कार्यक्रम कति व्यवहारिक छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बताउन सक्नुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘ओलीजीले हिजो रेल ल्याउँछु भन्नुभयो? त्यो तार्किक र व्यवहारिक घोषणा थिएन। यसपटक हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर व्यवहारिक घोषणापत्र ल्याएका छौं। त्यसबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने हो। तर, घोषणापत्रमा केन्द्रित भएर हामीले प्रचार अघि बढाउन सकेका छैनौं। नेपाली राजनीतिमा कन्टेन्टको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।’ 

नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङको तर्क भने अलि फरक छ। पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेपछि जनतामाझ पुग्ने भएकाले यसबारे थप बहस आवश्यक नभएको उनी बताउँछन्। ‘घोषणापत्र हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता हो, जुन सार्वजनिक छ। सार्वजनिक भइसकेपछि त सकियो नि। पार्टीको घोषणा सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो जनता माझ पुग्ने भो,’ तामाङ भन्छन्, ‘अब घरदैलो वा भाषणमा कुनै उम्मेदवारले घोषणापत्र जनतालाई बुझायो वा बुझाएन भन्ने कुरा त गौण हो।’ 

घोषणपत्रकै आधारमा पार्टी चुनावमा गएका कारण घोषणापत्रको बहस आझेलमा परेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘कतिपय ठाउँमा घोषणापत्रबारे बुझाइएको छैन होला, त्यो अर्को पाटो हो। अहिले उम्मेदवारले त्यही घोषणापत्रका आधारमा भाषण गर्नुभएको छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘आखिर त्यही घोषणापत्रका आधारमा नै त हो नी पार्टीले चुनाव लडेको। त्यसकारण घोषणापत्र ओझेलमा परेको भनेर विश्लेषण गर्न हुँदैन।’