प्रदेश ७ को नाम र राजधानी : केन्द्रका नेताको चाहनामा

धनगढी- केन्द्रीय नेताहरूकै चाहनामा प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लाग्ने देखिएको छ। सुझाव समितिका संयोजक प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ जिम्मेवारी पाएको भोलिपल्टदेखि नै काठमाडौंमा छन् । राजधानीमा उनी प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका विषयमा नेताहरुसँगको भेटघाटमै व्यस्त छन् । पाँच दिनदेखि काठमाडौंमा रहेका उनले नेताहरूसँग एक्लाएक्लै भेटेर तथा फोनमा सुझाव सल्लाह लिइरहेको बताए । 'प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने र नामाकरण के हुने भन्नेबारेमा परामर्श लिने क्रम जारी छ,' तामाङले भने, 'सम्भवत: आइतबार नै फर्किएर सोमबारसम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्छौं होला ।' 

तामाङको भनाइबाट पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो केन्द्रीय नेताहरूकै इच्छा र चाहनाअनुसार लाग्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा समितिले केन्द्रीय नेताबाहेक अरू सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलन नगरी प्रतिवेदन बुझाउने छाँटकाँट देखिएको छ। 

'संयोजक ज्यू काठमाडौंमै हुनुहुन्छ। उहाँ धनगढी फर्किएर सबैसँग छलफल गर्दा समय पक्कै अपुग हुन्छ,' समितिका सदस्य सांसद श्यामलाल रानाले भने, 'संघीय सांसदको सुझाव लिएर आए पनि प्रदेश सांसदलगायत सरोकारवाला सबैसँग राय सल्लाह लिन समितिको म्याद थप्नैपर्छ।' 

लामाले समितिका अन्य सदस्यहरूले अनौपचारिक रूपमा अन्य सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिँदै गरेको बताए पनि समितिका चारै सदस्यबाट त्यस्तो काम भएको देखिँदैन। समितिका अर्का सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले संयोजक काठमाडौं गएकाले प्रदेशस्तरमा छलफल र बहस हुन नसकेको बताए । नाम र स्थानका बारेमा छिटफुट रूपमा कुराकानी भए पनि खास छलफल संयोजक आएपछि मात्र हुने उनको भनाइ छ । 'राजधानीका लागि दिपायलमा बनेको संघर्ष समितिसँग पनि वार्ता छलफल हुन्छ,' भट्टले भने। 

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो प्रदेशसभाको दुई तिहाइले लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश ७ संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्पस्ट दुई तिहाइ छ। तसर्थ नाम र स्थानका हकमा नेकपाले जे चाह्यो त्यही हुने निश्चित छ। नामभन्दा पनि स्थायी राजधानीको हकमा नेकपाका नेता भीम रावल र लेखराज भट्टले जे चाह्यो त्यही हुने देखिन्छ। 

तत्कालीन एमालेले राजधानी अत्तरिया हुनुपर्ने चुनावअघि नै प्रदेश समितिले निर्णय गरिसकेको छ भने लेखराज भट्ट पनि राजधानी अत्तरिया हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यसले गर्दा पनि राजधानी कैलालीमै हुने तर अत्तरिया कि धनगढी भन्नेबारेमा टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । 

शीर्ष नेताहरू तराई राजधानी बनाउने पक्षमा सम्भवत: एकमत नै देखिएका छन् भने डोटीको आन्दोलनले गर्दा खुलेरै भन्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । राजधानी मागेर आन्दोलन गरेको डोटीलाई शान्त पार्न नेकपाले डोटीबाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाएको चर्चा पनि व्यापक चलेको हो। तामाङले भने सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी राजधानी र नाम राख्न सुझाव दिने बताए। प्रदेशको नाम तराई र पहाड दुवैको भावना समेटिने गरी राख्न र जग्गाको उपलब्धता, हवाई सेवा, पहाडी जिल्लामा आवतजावतमा सहजता, जनसंख्यालगायतलाई आधारमा राखेर राजधानीका लागि सुझाव दिने संसदीय समितिको तयारी छ। 

हिजोको सुदुरपश्चिमलाई नै अखण्ड राखेर प्रदेश बनाउने कि तराईका दुई जिल्ला अलग पार्ने भनेर भएको लामो संघर्षपछि साविकका नौ जिल्ला नै रहेको प्रदेश ७ बनाइएपछि अब राजधानी र नामाकरणको विषयमा फेरि विवाद देखिएको हो। प्रदेशसभा बैठकले राजधानी र नामका लागि सुझाव समिति गठन गरेसँगै यो बहस चुलिएको छ भने प्रदेशवासीमा पनि ठूलो मतभेद देखिएको छ। 

डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन राजधानी आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नरेन्द्रबहादुर खड्काले राजधानीको विषयले फेरि प्रदेशवासीलाई विभाजित पारेको बताए। 

प्रदेश ७ को नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणजस्तो इतिहास रच्ने विषयमा नौ वटै जिल्लाका सरोकारवालाको राय सुझाव लिनुपर्ने बताए। एक पटक राजधानी र नाम तोक्ने काम भइसकेपछि फेरि कसैले त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने गरी प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ। त्यसबारेमा आफूहरूले समेत अनौपचारिक रूपमा छलफल र बहस गरिरहेको उनले जानकारी दिए।