कांग्रेसले संसद बहिस्कार नगर्ने

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि सरकारद्वारा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध सदन र सडक दुवै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले संघीय संसदका सदनको बहिस्कार नगरी अधिकतम उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। 'सरकारले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि गरेको हस्तक्षेपको सदन र सडकमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय गर्‍यौं,' बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने। 

नेकपा नेतृत्वको सरकारले न्यायालयलाई कमजोर बनाउन अनेकौं प्रायोजित र अमूर्त तर्क प्रस्तुत गरेर प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन नगर्नु षडयन्त्र भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए।
 
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका जोशीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले पाँच वटा कारणहरू देखाए पनि ती सबै अमूर्त, कमजोर र अस्पस्ट भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। 'जोशीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु नक्कली भनेर बाहिर हल्ला गरिए पनि सिफारिस नगर्नुको कारणमा त्यसलाई समावेस गरिएन,' समितिका सदस्यहरूको भनाइ उदृत गर्दै पाण्डेले भने, 'जोशीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना चित्तबुझ्दो र उपयुक्त थिएन भनेर नाप्ने मापदण्ड नै स्पस्ट पारिएको छैन।' 

प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने

 नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेकपाका सांसदको बाहुल्यता भएको संसदीय सुनुवाइ समतिले अश्विकार गर्नु परस्पर विरोधी क्रियाकलाप भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। 

बैठकले 'संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका उपयुक्त कारणहरूलाई सुनुवाइ समितिले के भनेर अश्वीकृत गरेको हो भन्ने विषयमा नेकपा र सरकारसँग सदन र सडकबाट जवाफ माग्नुपर्ने ' निष्कर्ष निकालेको छ। 

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय उपयुक्त र त्रुटीपूर्ण थियो भनी सिफारिसलाई उल्टाइदिए पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई संसदीय सुनवाइ समितिले अश्वीकार गरेपछि संवैधानिक परिषद्को गरिमा, प्रतिष्ठा र हैसियतमाथि प्रश्न उठेकाले त्यस विषयमा समेत सदनमा कांग्रेसले आवाज उठाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

कांग्रेसले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग प्रतिप्रश्न गर्न नदिएपछि कांग्रेसका सांसदहरू सदनको बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए। कांग्रेस सचेतक खाँडले कांग्रेसले बिहीबारको सदनको कारवाही बहिस्कार नगरेको बताए। 

कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक राखेर १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नगएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद बैठक नै सूचना टाँसेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। 

कांग्रेस सांसदहरूले न्यायिक स्वतन्त्रामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संसदका दुवै सदनमा पार्टीको आवाजलाई बुलन्द गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
 
बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएको घटनाले निश्चित व्यक्ति छनोटको पक्ष र विपक्षको मुद्दाका रूपमा नभई शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत सिद्धान्तमा आघात पारेको जनाएको छ। 

'सुनुवाइसम्बन्धी ऐन नहुनु, नियमावलीका भरमा विषय अघि बढ्नु र सुनुवाइपश्चात् अन्तिम निर्णयका लागि 'राजनीतिक लाइन' को प्रतीक्षा हुनु र न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया बनाउने ढंगले परिणाम कोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,' कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ। 

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले  प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावअनुरुप जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वसम्मतीले सिफारिस गरेको तर सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अस्वीकृत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक जवाफदेहिता र दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठेको ठहर गरेको छ।