विवादित अर्थमन्त्रीको बजेट महत्वाकांक्षा : अर्थतन्त्रमा 'डिपार्चर'को भाष्य निर्माण कि प्रतिशोध?

काठमाडौं– पाँचदलीय गठबन्धनबाट अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय विवादमा परिरहेका छन्। ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको 'जश' लिएर चर्चा कमाएका जनार्दन अर्थमन्त्री भएपछि धेरैले आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर यतिबेला उनको चर्चा राम्रा काममा भन्दा बढी विवादका कारण हुने गरेको छ। 

अर्थमन्त्री विवादमा आइरहेको समयमा मन्त्रालयले भने आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। जेठ १५ गते बजेट  प्रतनिधिसभामा पेस  गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

आगामी वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो विवादास्पद छवि सुधारको ब्रह्मास्त्रको रुपमा लिएका छन्। हालसम्म भएका सबै विवादको उत्तर र आगामी आवमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावमा आफ्नो दललाई समेत सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याउने उनको रणनीति छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटलाई दुईवटा कोणबाट महत्वपूर्ण ठानेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। पहिलो– आफू अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार नभए पनि राम्रो बजेट ल्याएर आफ्ना विरोधीहरुलाई जवाफ दिने र दोस्रो– आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटले माओवादीको आर्थिक नीतिको भाष्य निर्माण गर्न सफल भएको सन्देश पार्टीभित्र दिने।

मन्त्री शर्माले निजीक्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने र करको दायरा विस्तार गरी आफ्नो विवादित छवि सुधार गर्ने रणनीति लिएका छन्। यो कुराको संकेत अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गरिसकेका छन्।

'मुलुकमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट चाँहि ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशी ऋण वा परनिर्भरता बढ्दै गयो भने हाम्रो ऋणको भार पनि बढ्दै जान्छ। राजस्वको मात्रा बढाएर ऋणको भार घटाएर देशको विकास हामी आफैंले गर्ने हो,' प्रिबजेट छलफलमा सहभागी हुँदै सोमबार अर्थसचिव मरासिनीले भनेका  छन्, 'यसका लागि नीजि क्षेत्रको विकास आवश्यक छ। नीजि क्षेत्रमैत्री ऐन, नियम, कानुन, करका दर घटाउन र दायरा बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नेपर्छ।'

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटलाई दुईवटा कोणबाट महत्वपूर्ण ठानेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। पहिलो– आफू अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार नभए पनि राम्रो बजेट ल्याएर आफ्ना विरोधीहरुलाई जवाफ दिने र दोस्रो– आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटले माओवादीको आर्थिक नीतिको भाष्य निर्माण गर्न सफल भएको सन्देश पार्टीभित्र दिने।

करको दायरा विस्तार गरेकै कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको चर्चा अझसम्म पनि हुने गरेको छ। डा भट्टराईले पाएको त्यही जस लिने  मन्त्री शर्माको रणनीति छ।

000

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हालसम्म तीन पटक बजेट ल्याएको छ। तर चालु आवको बजेट मन्त्री शर्माले नै प्रस्तुत गरेका भएपनि यसअघिको केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन थियो। प्रतिस्थापनमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने सहमति भएकाले शर्माले आफ्नो हिसाबमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्। यसअघि डा भट्टराई र कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए। डा भट्टराईले ल्याएको बजेट 'सफल' मानिएकाले त्यस्तै बजेट ल्याएर छवि सुधार गर्न शर्मालाई चुनौती छ।  

२०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन्। यद्यपि उनले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खर्च र आम्दानीसम्बन्धी ‘जानकारी वक्तव्य’ प्रस्तुत गरेका थिए।

पुन र शर्माबीच पार्टीमा को बढी प्रभावशाली हुने भन्ने रस्साकस्सी छ। दुवै जनाले महासचिवको दाबी गरेका छन्। यी दुईको विवाद मिलाउन नसक्दा पुसमा महाधिवेशन सकिएपनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालसम्म पार्टीमा पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन्। 'लोकप्रिय' बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएको सन्देश आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिन चाहन्छन् अर्थमन्त्री शर्मा। 

जानकारहरुका अनुसार कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रको ‘ओभरहिटिङ’ मापन गर्न उनले सकेनन्। अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रमा बोकाएको असीमित दायित्वको बोझ, मौद्रिक निकाय र उपकरणमा हस्तक्षेप गर्दागर्दै अर्थतन्त्र नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएको उनले पत्तै पाएनन्। प्रतिस्थापन बजेटको चटारो र संसदीय अंकगणित मिलानमा भएको ढिलाइका कारण अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई उनले समयमा नै प्रतिस्थापन गर्न सकेनन्। ७० वर्षको बजेटरी इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक एक साताका लागि बजेटविहीन बन्यो। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि मौद्रिक नीति नल्याउन जारी गरिएको ‘फरमान’ले अधिक तरलता रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोले।

समयमा बजेट पास नहुँदा सरकारले अधिक तरलता भएको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकेन, जसको असर अर्थतन्त्रमा देखिइरहेकै छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न कर्जा–निक्षेप अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ठान्यो। जसले बजारमा तरलता अभाव बढायो। तरलता अभावपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेप बढाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाए। अर्थमन्त्रीले बढेको ब्याजदरमाथि हस्तक्षेपको नीति लिए। निक्षेपको ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपले कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा आयात बढ्दै गयो। बढेको आयातले राजस्व बढ्दा हौसिएका अर्थमन्त्री र उनको प्रशासनले बढ्दो चालू खाता घाटातर्फ ध्यान दिन सकेन। जसको असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्यो र विदेशी सञ्चिति घट्न थाल्यो।

बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले आयात निरुत्साहित गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेन। उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नहुँदा सरकारको वाणिज्य नीति निष्क्रियप्रायः बन्यो। अर्थनीति र वाणिज्य नीतिले आयातलाई निरुत्साहित गर्न असफल बनेपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउनुपर्ने आफ्नो कानुनी दायित्व महसुस गर्दै मौद्रिक नीति प्रयोगमा ल्यायो। केन्द्रीय बैंकले पुस र फागुनमा ४७ हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरुको एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कर्जाको जोखिम भार बढ्यो भने चैतमा आएर अति आवश्यक वस्तुबाहेकमा एलसी नखोल्न बैंक वित्तीय संस्थालाई मौखिक निर्देशन दियो राष्ट्र बैंकले। 

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट (एमसीसी) संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सवालमा पनि अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। एमसीसी अर्थ विधेयक भएको र यसलाई अर्थमन्त्रीले नै संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि शर्माले दुई पटक संसद् छले। पहिलो पटक अस्वस्थ भएको बहाना बनाएर प्रतिनिधिसभामा एमसीसीसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गएनन्। उनले प्रस्तुत नगरेपछि एमसीसी सम्झौता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरे। पार्टीको लाइन नमिलेको भन्दै दोस्रो पटक जिल्ला भ्रमणमा निस्किए शर्मा। 

उनले आफ्नो कार्याकालमा सबैभन्दा धेरै पटक राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाए। गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै जाँचबुझ समिति बनाएर उनलाई निलम्बनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराए। गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना बाहिर ल्याएको, व्यवस्थापकीय र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएर हटाउने प्रयास गरियो। आफ्नै नातेदार पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाए। तर, सर्वोच्च अदालतले गभर्नर हटाउनुको कारण र आधार वस्तुगत नदेखिएकाले गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न दिन सरकारको नाममा आदेश दियो। सर्वोच्चको निर्णयले अर्थमन्त्रीको चाहना असफल मात्रै भएन, उनको चर्को आलोचना समेत भयो। 

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट (एमसीसी) संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सवालमा पनि अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। एमसीसी अर्थ विधेयक भएको र यसलाई अर्थमन्त्रीले नै संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि शर्माले दुई पटक संसद् छले।

अर्थमन्त्री शर्माले पृथ्वीबहादु शाहको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको ४० करोड रकम फकुवा गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र बाहिर आएपछि गभर्नरमाथि रुष्ट भएको बताइन्छ। यस्तै उनले हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीचको मर्जर भाँड्नका लागि नागरिक लगानी कोषको प्रयोग गरेको आरोप छ। अर्थमन्त्रीले नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जरमा लगानीकर्ताको असन्तुष्टि रहेकोले माग सम्वोधन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको बताइएको छ। आफ्ना पुराना मित्र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको उक्साहटमा शर्माले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको बताइन्छ। 

राष्ट्र बैंकको एक कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकमाथि नै भ्रष्टाचार आरोप लगाए। ती सञ्चालकमाथि अहिलेसम्म सरकारले कुनै छानबिन र कारवाही गरेको छैन। 

आगामी बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक राजस्व बढाउने स्रोतको खोजी गर्ने, निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न नयाँ आयोजना थप गर्ने र ऋण नबढाउने, लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश नगर्ने र पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने जस्ता नीतिगत सुधारको अवसर अर्थमन्त्री सामु छन्।

तीन तहको चुनावले अर्थतन्त्रमा आउने रकम व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फेरि पनि देखिन थालेको ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, युक्रेन र रुसबीचको युद्ध जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आगामी बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सफल हुने खालको बजेट ल्याउन सकेमा अर्थमन्त्रीको बजेट प्रस्तुत गर्ने चाहनालाई सफल भन्न सकिने तर परम्परागत रुपमा नै लोक रिझ्याइँका लागि बजेट प्रस्तुत गरेमा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै हुने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्। यसले अर्थतन्त्रमा नीतिगत डिपार्चर गराउनुको सट्टा अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा पुग्ने विज्ञहरुको ठम्याइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइरहेको छ। मन्त्रालयले गत चैत १ गतेदेखि नै तालिका बनाएर बजेट निर्माण काम सुरु गरेको हो। हालसम्म बजेटमाथि सुझाव लिने काम सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरु, अर्थविद्हरु, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव, उद्योगी–व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल सकेर बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 'विभिन्न विषयगत निकाय र सरोकारवालाहरुसँग बाँकी रहेका केही कुराबाहेकमा छलफल भइसकेको छ। सबैबाट प्राप्त सुझावहरुलाई एकीकृत गरी त्यसलाई ड्राफ्ट गर्ने काममा अहिले मन्त्रालय व्यस्त छ। आवश्यक पर्दा सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर थप सुझाव लिएर प्रारम्भिक बजेटको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छु,' मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइरहेको छ। मन्त्रालयले गत चैत १ गतेदेखि नै तालिका बनाएर बजेट निर्माण काम सुरु गरेको हो। 

मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको नेतृत्वमा बनेको बजेट मस्यौदा लेखन टोली बजेट लेखनमा सक्रिय छ। उक्त टोलीमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संस्था समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन्। बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गरिरहेका छन्। जसमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेती र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विज्ञका रुपमा राष्ट्र बैंकका उपकार्यकारी निर्देशक शालिकराम पोखरेल समेत संलग्न रहेका छन्। बजेट मस्यौदा लेखन टोलीले नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण, बजेट पुस्तिका, सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक लगायतका पुस्तिकाहरु निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङसहितको मध्यकालिन खर्च संरचना अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। उक्त खर्चको स्रोततर्फ राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सीमा आयोगले पठाएको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ र मुद्रास्फीतिको दर ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्यका साथ बजेट निर्माण गर्न भनेको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यस वर्ष संसदीय समितिहरुमा बजेट निकै कम भयो। यसले गर्दा जनप्रतिनिधिले बजेटमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्न सकेनन्। वैशाख २० गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बताइए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन नै आह्वान गरेको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङसहितको मध्यकालिन खर्च संरचना अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपालको अर्थतन्त्रको डिपार्चर हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। बजेट नीतिगत परिवर्तनको प्रस्थान विन्दु हुने मन्त्रालयको दाबी छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिजन्य उत्पादन बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ। जनतालाई नछुने कुनै पनि कार्यक्रम तथा आयोजना बजेटबाट समावेश नगर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

फजुल खर्च घटाउने र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ। पुराना तथा क्रमागत विकासका आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेटको प्राथमिकता हुने, करका दरभन्दा दायरा बढाउने, रोजगारी बढाउने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ बजेट केन्द्रित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत मुस्किल छ। विकास निर्माणका काममा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत राजस्वको दायरा बढाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भिर रहेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए। उनले भने, ‘मुलुकमा विकासको आवश्यकता छ। विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटचाहिँ ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशी ऋण वा परनिर्भरता बढ्दै गयो भने हाम्रो ऋणको भार पनि बढ्दै जान्छ। राजस्वको मात्रा बढाएर ऋणको भार घटाएर देशको विकास हामी आफैंले गर्ने हो। यसका लागि निजी क्षेत्रको विकास आवश्यक छ।’

कृषिजन्य उत्पादनको आयात करिब ३ खर्बभन्दा बढी रहेकाले स्वदेशमा नै उत्पादन हुनेगरी बजेट ल्याइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउँदै आएका छन्। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। केन्द्र र प्रदेशको चुनाव खर्च पनि आर्थिक वर्ष बजेटमा समावेश हुने देखिन्छ। 

अनिवार्य दायित्वको बोझ र उच्च बजेट घाटा

सरकार लोकप्रिय हुने नाममा बजेट घाटा उच्च बन्दै गएको छ। ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको परिचालन व्यापक रुपमा बढाएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वितरणमुखी नीतिका कारण बजेट घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ। आन्तरिक राजस्व चालू खर्च समेत धान्न समेत पर्याप्त छैन। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च (कर्मचारीको तलब, भत्ता आदि) चलाउँदै आएको छ र विकास निर्माणमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ। राजस्वले अपुग खर्च धान्नका लागि सरकारले ऋण परिचालन गर्दा बजेट घाटा बढेको छ भने वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

स्रोत नै सुनिश्चित नगरी बजेटको आकार बढाउँदा वर्षको अन्त्यमा पूर्ण बजेट खर्च हुँदैन। विगतका वर्षहरुमा विनियोजित बजेटको ८० देखि ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा सरकारको खर्च बढ्ने, यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने, आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा आयात बढ्ने र बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढाउने भएकाले आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भई अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्ने जस्ता नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिँदै आएको छ। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बजेटको आकार करिब ३६ प्रतिशत छ। वर्षको अन्तिममा कुल बजेट खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशतमात्रै हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुकमा हेर्ने हो भने भारतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत र बंगलादेशले १७ प्रतिशतको आकारमा बजेट ल्याउने गरेका छन्। चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतको आकारमा बजेट ल्याउने गरेको छ।

सरकारले वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च गर्ने गर्छ। करिब २६१ अर्ब रुपैयाँ सरकारको सामाजिक सुरक्षामा मात्रै खर्च हुन्छ। यसैगरी कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सन तथा उपदानजस्ता अनिवार्य दायित्वमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्छ। यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा करिब ७० देखि ८० अर्ब प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्रका आधारमा स्थानीय तहका लागि दिइने समपूरक, विशेष, ससर्त र वित्तीय समानिकरण मार्फत करिब ४ खर्ब बजेट विनियोजन हुनेगरी दायित्व सिर्जना भएको छ। यसैगरी निर्माण सम्पन्न हुन लागेका तथा क्रमागत आयोजना, सार्वजनिक संस्थानका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ।

चुनावी वर्ष भएकाले गठबन्धनका तर्फबाट केही लोकप्रिय कार्यक्रम यस बजेटमा राख्ने प्रयास हुने नै छ। कुल बजेटको ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य दायित्व रहेकाले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म नयाँ कार्यक्रम थप गर्नका लागि ‘स्पेस’ हुने बताइएको छ। चुनावका कारण खर्बौं रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक तवरबाट आउने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब बढाउने नै छ। तरलता समाधानका लागि यसले राहत प्रदान गरे पनि अर्थतन्त्रको विकासमा खासै टेवा पुर्याउँदैन। रियल स्टेट कारोबार र सेयर बजारमा उक्त रकम जाने हुँदा सम्पत्ति प्रभावका कारण उपभोग बढ्ने र त्यसले आयात बढाउने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको जानकारहरु बताउँछन्। आगामी वर्षको बजेटमा यस्तो रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रयोग गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

सरकारले वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च गर्ने गर्छ। करिब २६१ अर्ब रुपैयाँ सरकारको सामाजिक सुरक्षामा मात्रै खर्च हुन्छ। यसैगरी कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सन तथा उपदानजस्ता अनिवार्य दायित्वमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्छ।

बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेकाले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरी नयाँ आयोजना थपेर ऋणको दायित्व नबढाउन उनीहरुको सुझाव छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

'व्यापार घाटा कम गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीले खुर्सानीदेखि कागतीसम्म आयात गर्छौं। आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो नीति केन्द्रित गरेमा हाम्रो परनिर्भरता कम हुन्छु,' पोखरेलले भने। नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन नभएकाले आगामी बजेटमार्फत यस क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले जोड दिए। 

'हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न सकेन। हाम्रो हातमा सीप भएन। मान्छे पढे पनि सीप छैन। बजारले मागेको र युवाहरुले मागेको शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,' पोखरेलले भने। पूर्वाधारको विकासमा पनि उनले जोड दिए। 'जलविद्युत उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा विद्युत खेर गइरहेको छ। गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्दा हाम्रो ढुवानी खर्च कम हुने, वस्तुको लागत घटेर प्रतिस्पर्धी बन्ने भएकाले पूर्वाधार विकास बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,' उनले भने।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न सक्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ। श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट नआउने गरी नेपालले बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। आन्तरिक विकास–निर्माणका कामहरु ऋण लिएर गर्ने र चालू खर्च राजस्वबाट धान्ने प्रवृत्तिका कारण श्रीलंका संकटमा फसेकोले नेपालले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

'पुँजी निर्माणसम्वन्धी खर्च ऋण लिएर गर्ने र पुँजी निर्माण समयमा नहुने तथा भए पनि त्यसको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा नआउने वा ढिला आउँदा त्यसले मुलुकलाई संकटमा लाने श्रीलंकाबाट देखियो। हामीकहाँ पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र ओपेक फण्डबाट ऋण बनाएका आयोजनाहरु लामो समयदेखि बिना प्रतिफल बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रतिफल दिन सुरु गरेको छैन। बुटवल–नारायणघाट सडक आयोजनाको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि प्रारम्भ हुँदा समेत प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था छैन। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले पनि प्रतिफल दिन सुरु गरेको छैन। चीनको एक्जिम बैंकको झण्डै दुई प्रतिशतले साँवा–ब्याज सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ। करिब दुई दर्जन आयोजनाको बिनाप्रतिफल साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व नेपालको सरकारको काँधमा छ। त्यसैले अधुरा र पुराना आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न सक्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ। श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट नआउने गरी नेपालले बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

विदेशी ऋणमा सञ्चालित तथा अनिवार्य दायित्व भएका पुराना आयोजनाको साँवा–ब्याज विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने भएकाले बजेटमा तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्नेतर्फ अहिले ध्यान नदिउँ। केपी ओली सरकारले जस्तो बाह्य तथा आन्तरिक ऋण उठाएर लोकप्रिय हुने नाममा जथाभावी नयाँ आयोजना थपेर दायित्व सृजना गर्न हुँदैन,’ खनाल सुझाउँछन्। 

पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व घाटा अत्यधिक रुपमा बढ्दै गएको छ। वर्षको अन्तिममा सरकारले संकलन भएको राजस्वले चालू खर्च नधान्ने र सरकारको ट्रेजरी ऋणात्मक बन्दै गएको देखिन्छ। यसको कारण सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्च प्रमुख हो। ७० वर्ष पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या बढ्दै जानु र ७० वर्षमाथिको मृत्युदर कम हुँदै जानुले सरकारको दायित्व बढ्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्ता दायित्व थप्ने दिशामा सरकार जान नहुने र उत्पादन गर्ने अवस्थामा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्व अर्थसचिव खनालको सुझाव छ। ‘उत्पादन गर्ने अवस्थामा रहेका युवाको ज्याला वृद्धि, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजाने तर घरमा बस्ने जनशक्तिमाथि खर्च बढाउने प्रवृत्ति धेरै समयसम्म राज्यले धान्न सक्दैन। यसमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छु,' उनले भने।

खनालका अनुसार अहिले नै आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुगिसकेकाले यसको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भोलिका दिनमा मुलुकमा कोभिड–१९ जस्तो महामारी, नाकाबन्दी वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपद् आए बजेटमा ‘फिस्कल स्पेस’ चाहिन्छ। भविष्यमा आउने संकटलाई ध्यानमा राखेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बफर राख्नुपर्छ। 

पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल पनि १० प्रतिशत ऋण लिने बफर राखेर ४५ प्रतिशतभन्दा माथि कहिले पनि नजाने गरी ऋणको परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। जनतालाई आश्वासन बाँड्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका कार्यक्रममात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने र उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाएर वस्तु निर्यात गर्न सक्यौं भनेमात्रै बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब कम हुन्छ। अहिलेको समय गफ गरेर, ठगेर बस्ने होइन। धान, गहुँ सागसव्जी उत्पादन ६ महिनामा नै हुन्छ। धेरै समय लाग्दैन। बजेटमा राखेको बजेट खर्च हुनुपर्यो। कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम मात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्यो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्च नहुने समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ रावलको भनाइ छ।