काठमाडौं– संसदीय समितिबाट प्रधान्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाउने तयारी शुरु भएको छ। जोशी अस्वीकृत भएपछि राजिनामा नदिएको र न्याय सम्पादनमा रहेको बताउँदै संसदमा महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी भएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले पनि उनलाई महाभियोग लगाउने संकेत गरे। ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँलाई अस्वीकार गरेपछि राजिनामा दिनुपर्ने हो, त्यो नभए संविधानबमोजिम महाभियोग दर्ता हुन्छ,’ शनिबार नेपाल समयसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने।
प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको एक तिहाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार दर्ता गर्नासाथ उनी निलम्बित हुनेछन् ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ।’
जोशीलाई कार्यसम्पादन राम्ररी नगरेको, कुनै कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकाको घेरामा परेको आरोप संसदीय सुनुवाइ लागेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४