सरकारलाई निजी क्षेत्रको आग्रह– समस्या भए स्वीकार गर्नुस्, मिलेर समाधान गरौं

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योगीहरु मारमा परेको बताएका छन्। महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्। 

सरकारले लोडसेडिङ भएको कुरा स्वीकार पनि नगर्ने र पर्याप्त बिजुली पनि उपलब्ध नगराउँदा उद्यागीहरु मारमा परेको उनको भनाइ छ। गोल्छाले भने, ‘समस्या भए सरकारले औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गर्नुपर्छ, हामी पनि संकट छ भन्ने बुझेर समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्छौं। अन्यथा निर्वाध रुपमा बिजुली उपलब्ध होस्।‘

भारतको उच्च ऊर्जा संकटका कारण नेपालले पनि बिजुली आयात गर्न नसक्दा ४ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीको कमी देखिएको उनको भनाइ छ। ऊर्जाको अभाव हुनसक्ने आकलन पहिलेदेखि नै भएकोमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको हेलचेक्र्र्याइँ भएको उनको भनाइ छ। साथै भारतमा कोइला ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन यात्रुवाहक रेललाई रोक्न समेत थालिएको बताउँदै नेपालले तयारी गर्न नसकी अघोषित बन्द गरिएको विषय आपत्तिजनक रहेको गाल्छाले बताए। 

यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले आयात प्रतिबन्धको समस्या एकातर्फ र अर्काेतर्फ बैंकहरुको ब्याजदर पनि नघटेकोले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुनुपरेको बताए। यसले गर्दा उत्पादनमा संकुचन आई मुलुकको आर्थिक अवस्था थप जोखिममा धकेलिने उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी आर्थिक संकटले नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि प्रभाव पार्ने उनले बताए।

गोल्छाले भने, ‘बजारमा माग बढ्ने तर इन्धन, खाद्य पदार्थका साथसाथै कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि दिनानुदिन बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी संकट देखिन थालेको छ। खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ।’ भारतमा १२ देखि १८ महिनाको बीचमा मध्यमखाले आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने बताउँदै उनले भारतसँगको व्यापार निर्भरता र स्थिर विनिमय दरले यसको असर नेपालमा स्वतः पर्ने दाबी गरे।

अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको स्रोतको रुपमा लिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। राजस्व उठाउने तर सेवासुविधाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा समेत निराशा छाएको उनको भनाइ छ।

तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरी मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिडपछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। अबका सरकारी नीतिले महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले सुझाए। 

सीमित स्रोतको जथाभावी वितरणभन्दा असीमित सम्भावना भएको निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले भने, ‘सामाजिक न्यायसहितको खुला बजार अर्थतन्त्रले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ। बजेटले यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ।’

बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहको गोल्छाले बताए। उनले भने, ‘१० वर्षको औसत हेर्दा वर्षको पहिलो १० महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ। बाँकी ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम अन्तिम दुई महिनामा हुने गरेको छ। औसतमा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ। प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च पनि फागुन अन्त्यसम्म जम्मा २० प्रतिशत छ। यही प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको वित्तीय स्रोत केन्द्र नै रहँदै आएको छ भने विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन केन्द्रभन्दा पनि निराशाजनक छ। यसपटक बजेट निर्माणमै केही मूलभूत संरचनागत सुधार आवश्यक छ। जसले राजस्व उठाउने भन्दा पनि दरिलो स्रोत परिचालन र गुणस्तरीय खर्च प्रणाली विकास गर्न सकोस्।’ 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘नेपालमा मुलुकको सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिइएन। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा हेरियो। राजस्व उठ्तीलाई सफलताको मानक मानियो। निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो, विकासको साझेदार मान्न सकिएन। पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ। ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ। ६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो। निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ।’

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना ल्याएर रेमिट्यान्स बढाउन सकिने गोल्छाले बताए। उनले भने, ‘नियमित रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई वित्तीय सेवासँग जोड्नुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यससँग जोड्न सकिन्छ। अबको संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो नबनाई हुँदैन। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा मात्र लगानी हुन्छ। नेपालमा त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो।’

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको भन्दै उनले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘अबको प्राथमिकता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

यहाँ सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। तर, पनि यहाँ लगानी हुँदैन। विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्। विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेन भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं।’

महासंघले तरलता एवं बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना लगायतका क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए। प्रतिष्पर्धी निर्यात, विदेशी लगानी सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, पुँजीगत खर्च विस्तार, औद्योगिकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कृषिको इकोसिस्टम विकास, सुशासन, राजस्व प्रणाली सुधार कार्ययोजना, गुणस्तरीय सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।