निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउँछ, करको दायरा विस्तारमा जोड छ : अर्थसचिव मरासिनी

काठमाडौं- अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीजि क्षेत्रमैत्री र आर्थिक क्षेत्रको विकास फड्को मार्न सहयोग पुग्ने गरी ल्याउने तयारी भएको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मरासिनीले करको दायरा विस्तार गर्ने  समेत उल्लेख गरेका हुन्। 

नीजि क्षेत्रमैत्री ऐन, नियम, कानुन, करका दर घटाउन र दायरा बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरप्रति उत्साहित देखिएका अर्थसचिवले मौसमी प्रभावले धानबाली प्रभावित नभएको र युक्रेन-रुस युद्ध नभएको भए ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सक्ने दाबी गरेका  थिए। 

'अस्ति मात्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क निकालेको छ। तपाईंहरुले हेर्नुपनि भयो। मलाई खुसी पनि लाग्यो। तपाईहरुले दिनुभएको प्रतिवेदनमा सुरुमा नै बेमौसमी वर्षा, युक्रेन-रुसबीच युद्ध नभएको भए ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुग्थ्यो भनेर जुन खालको संभावना तपाईहरुले देखाउनु भएको छ। हामी त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं,' अर्थसचिवको दाबी छ। 

सरकारको जोड ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नै भएपनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब र कोभिडको तेस्रो भेरियन्टले गतिमा ब्रेक लागेको उनले बताए। नीजि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नीजि क्षेत्र उठ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

'तपाईहरु उठ्नु भनेको हामी उठ्नु हो। तपाईंहरुलाई अगाडि सारेर देशको आर्थिक विकास गर्ने विषयमा हामी प्रस्ट छौ', मरासिनीले भने। 

नीजि क्षेत्रले अझै पनि पर्याप्त भुमिका खेल्न नसकेको उनले बताए। छिमेकी मलुक भारतको बजेटको जीडीपीको तुलनामा १९ प्रतिशत, बंगलादेशको १७ प्रतिशत र चीनमा २८ प्रतिशत मात्रै रहेको सन्दर्भमा नेपालको बजेट जीडीपीको तुलनामा ३८ प्रतिशत रहेको उनले बताए। 

'यसको अर्थ हरेक क्षेत्रमा सरकारले हात हालिरहेको जस्तो देखिन्छ। तपाईहरुले आफ्नो स्पेस लिनुपर्यो। म त यसो हेर्नुछु काठमाडौंमा नीजि क्षेत्रले फ्लाइओभर, सडक बनाए हुन्थ्यो नीजि क्षेत्रले। यस्ता इनोभेटिभ आइडियाहरु छन्। टनेल बनाए हुन्थ्यो। नीजि क्षेत्र इनोभेटिभ हुनुपर्‍यो। सबै कुरामा सरकारकै भर पर्नुपर्छ भने मानसिकता राख्नुभएन,' उनले भने। 

नीजि क्षेत्रले आफ्नो भवन बनाउन समेत सरकारसँग सहयोग मागेको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे। नीजि क्षेत्रले आफ्नो स्पेस खोज्नुपर्ने भन्दैमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट समेत नभाग्ने उनको भनाई थियो। नीजि क्षेत्रको परिचालनलाई किताबमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि अगाडि बढाउने उनले बताए। 

राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएको उनले बताए। राजस्वले चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त नभएकाले अन्य विकासका खर्च ऋण लिएर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। राजस्व बढाउन नीजि क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको उनले बताए। 

'मुलुकमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट चाँहि ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशी ऋण वा परनिर्भरता बढ्दै गयो भने हाम्रो ऋणको भार पनि बढ्दै जान्छ। राजस्वको मात्रा बढाएर ऋणको भार घटाएर देशको विकास हामी आफैंले गर्ने हो। यसका लागि नीजि क्षेत्रको विकास आवश्यक छ,' उनले भने।

नयाँ क्षेत्रहरुमा प्रशस्त विकास भएकाले त्यसतर्फ लाग्न उनले सुझाव दिए। नेपालको सीमा क्षेत्र भारत तथा तिव्बतको विकास र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेकाले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपालको आन्तरिक उत्पादन नबढाइकन नेपालको दिगो विकास नहुने, छिमेकी मुलुकहरुले आफ्नो उत्पादन आफ्नै देशमा खपत बढाउन थालेकाले नेपालको खाद्य संप्रभुतामा संकट पर्न सक्ने भएकाले नेपालको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।