एकसाथ ५ एआईजी र ११ डीआईजी रिक्त, बिदा माग्दै दुई एआईजीले दिए निवेदन

काठमाडौं- सोमबार 'ठूलो संख्या'मा उच्च तहका प्रहरी अधिकारी अवकाशमा जाँदा नेपाल प्रहरीमा एकसाथ पाँच एआईजी र ११ डीआईजी पद रिक्त भएको छ। २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका सबै प्रहरी ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाश गएपछि उच्च तहका पद रिक्त भएका हुन्। 

एआईजीहरु हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की र बसन्तकुमार पन्त अवकाशमा जाँदा र सिंह आईजीपीमा बढुवा हुँदा नेपाल प्रहरीमा एकसाथ ५ एआईजी रिक्त भएको छ। एआईजीमा विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र रवीन्द्र धानुक मात्रै बाँकी छन्। 

त्यस्तै डीआईजीमा घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, सौरभ राणा, गणेशबहादुर ऐर, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, पुरुषोत्तम कँडेल, देवबहादुर बोहरा, रामकृपाल साह, प्रकाश अधिकारी र उमेश रञ्जितकार अवकाशमा जाँदा ११ डीआईजी पद पनि रिक्त भएका छन्। 

एसएसपीहरुमा भने प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, नवराज भट्ट र वीरेन्द्र बस्याल अवकाशमा गएका छन्। ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण उनीहरु अनिवार्य अवकाशमा गएपनि नेपाल प्रहरीमा भने आईजीपी शैलेश थापासँगै सेवा प्रवेश गरेका थिए। 

बिदा मागेर मुद्दा लड्ने तयारीमा दुई एआईजी

हाल बाँकी रहेका एआईजीमध्ये दुई सिनियर एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा भने सरकारले आइतबार गरेको आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन्। 

सरकारले एआईजी वरीयताक्रमको तीन नम्बरमा रहेका पोखरेलभन्दा १६ महिना र थापाभन्दा ९ महिना जुनियर सिंहलाई आईजीमा बढुवा गरेपछि सोमबार बिहान पोखरेल वारेसनामामार्फत् अदालत पुगेका हुन्। अदालत श्रोतका अनुसार उनको रिट अहिले अध्ययनको क्रममा छ। उता एआईजी थापा भने अझै कानुनी परामर्शमै छन्। 

यता चुनाव नजिकिँदै गर्दा आईजिपी बढुवाका क्रममा आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएका पोखरेल र थापाले आइतबार नै बिदाको निवेदन दिएका छन्। यद्यपि थापाले १० दिन र पोखरेलले एक महिनाका लागि माग गरेको बिदा हालसम्म नवनियुक्त आईजिपीबाट स्वीकृत भइसकेको छैन। 

गृह मन्त्रालयमा आयोजित दर्ज्यानी चिह्न प्रदान समारोहमा गृहसचिव पाण्डेले अहिले मिडियामा उठिरहेको वरियता विवाद अनावश्यक रहेको टिप्पणीसमेत गरे। ‘एकैदिन प्रहरीमा प्रवेश गरेमध्येबाट परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमता हेरेर नै सरकारले सिंहलाई एआईजी बनाएको हो। विभिन्न मिडियाबाजी भए पनि प्रचलित कानुन र प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै भएको हो। यसमा विवाद आवश्यक छैन,’ उनले भने। 

एआईजी विश्वराज पोखरेलसँगको एक साताअघिको भेट सम्झिँदै उनले भने, ‘पहिलेका महानिरीक्षक प्रतिस्पर्धी एकअर्कामा बोलचाल नै गर्दैन थिएँ, तर म त योबीचमा दुइ पटक उहाँको कार्यकक्षमा गएको थिएँ। चिया खाँदै मैले उहाँसँग भनेको थिएँ, ‘तपाईलाई सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्‍यो भने मैले सहयोग गर्छु, तर मलाई नियुक्त गर्‍यो भने तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ। हामीबीच यो सहमति नै भएको थियो। मलाई लाग्छ, उहाँले यो सहमति तोड्नु हुनेछैन।’

एकै मितिमा प्रहरीमा प्रवेश गरेकालाई सिनियर/जुनियर भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। ‘हामी एकै मितिमा प्रहरीमा प्रवेश गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘इन्स्पेक्टर, डिएसपी र एसपी हुँदासम्म म नम्बर वान थिएँ। पछि एसएसपीमा अर्कै साथी हुनुभयो। डिआईजी पनि एकल बढुवा भयो। त्यसपछि एआईजीमा आफूभन्दा तीन वर्ष सिनियर डिआईजीलाई मिचेर बढुवा गरियो। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिले त तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ। यद्यपि म के भन्छु भनेँ, पहिला म १ नम्बर थिएँ, कालान्तरमा उहाँ हुनुभयो। अहिले सरकारले जसलाई जिम्मेवारी दियो, उसलाई स्वीकार गरौं।’

प्रहरी संगठन सामूहिक प्रयासले चल्ने भएकाले विवाद ननिम्त्याउन उनको आग्रह छ। ‘अदालत गएर विवाद निम्ताएर केही हुन्न,’ उनले भने, ‘एउटै ब्याचभन्दा पछाडिको लाई दिएको भए पो अदालत जाने, तर म त उहाँहरुसँग एउटै बेसिकमा प्रवेश गरेको प्रहरी अधिकृत हुँ। यस्तोमा किन अदालत जाने? फेरि पनि मेरो अनुरोध, अदालत नजाऔं, मिलेर काम गरौं।’

आइजीपी नियुक्त भएका सिंहले नुवाकोट, गोरखा, दोलखा, पर्सा, दाङ, अपराध महाशाखा, प्रदेश नम्बर–२ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन्।