भदौ पहिलो सातादेखि प्रहरीमा दुई नयाँ ब्युरो

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीले थप्न लागेका दुई ब्युरो स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रहरीले साइबर क्राइम र मानव बेचविखन गरी दुई ब्युरो थप्न लागेको हो। बढ्दो साइबर अपराध र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा प्रहरीमा दुई वटा ब्युरो थप्ने नीति ल्याएको थियो। 

त्यसअनुसार साइबर क्राइम ब्युरोमा ६८ दरबन्दी कायम गरिएको छ। डीआईजी सुशीलसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उक्त ब्युरोको संरचना तथा कार्यविधि तयार भइसकेको छ।

डीआईजीले नेतृत्व गर्ने ब्युरोमा एक एसएसपी, दुई एसपी, चार डीएसपी,  सात इन्स्पेक्टर, १२ सई, १३ असई, १३ हवल्दार, १३ जवान र दुई कार्यालय सहयोगी गरी ६८ जना रहनेछन्। डीआईजी र एसएसपीबाहेक ६६ जनाको पोस्टिङसमेत भइसकेको छ।

यस्तै, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध स्थापना हुने ब्युरोको नेतृत्व एसएसपीले गर्नेछन्। ५८ जनाको दरबन्दी रहने ब्युरो प्रमुख एसएसपीबाहेक अन्य ५७ जनाको पोस्टिङ भइसकेको छ। उक्त ब्युरोको संरचनाबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख डीआईजी नारायणसिंह खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने तयारीमा छ।

उक्त ब्युरोमा एक एसएसपी, दुई एसपी, तीन डीएसपी, सात इन्स्पेक्टर, १४ सई, १० असई,  १० हवल्दार,  १० जवान र एक कार्यालय सहयोगी  रहनेछन्।

किन आवश्यक परे थप ब्युरो ?

बढ्दो प्रविधि विकाससँगै साइबर अपराध र मानव ओसारपसारका घटनाको ग्राफ पनि उकालो लागेको छ। 

विगतमा सीआईबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले त्यससम्बन्धी संगठित अपराध हेर्दै आएका थिए। मौजुदा प्रविधि, जनशक्ति र कानून यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नभएकाले अलग्गै ब्युरो स्थापनातिर प्रहरीको ध्यान मोडिएको हो। 

प्रविधि गाउँ-गाउँमा पुगेको तथा रोजगारीका क्षेत्र विगतको तुलनामा फराकिलो बन्दै गएकाले अलग–अलग ब्युरो स्थापनाको निष्कर्ष निकालिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्री बताउँछन्। दुवै ब्युरोमा विशेष प्राविधिक र विज्ञ समूह रहने उनको भनाइ छ। 

‘गाँउ–गाउँमा स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। त्यससँगै ठगी र अपराधका घटनामा वृद्धि भएको छ,’ एसएसपी क्षत्री भन्छन्, ‘विगतमा वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य भारत मात्रै थियो, अहिले संसारभर नेपाली पुगेका छन्। त्यससँगै अपराध र ठगीको दायरा पनि फराकिलो बनेको छ।’ सोही कारण दुई अलग ब्युरोको आवश्यकता महशुस भएको उनी बताउँछन्। 

२०६४ सालमा संशोधित मुलुकी ऐनअनुसार श्रम शोषण तथा मानव अंग बेचविखन र प्रत्यारोपणलगायत विषय पनि मानव ओसारपसारभित्र समावेश भएका छन्। त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनी छुट्टै ब्युरो आवश्यक भएको एसएसपी क्षत्री बताउँछन्। उनका अनुसार भदौ पहिलो साताभित्र दुवै ब्युरो कार्यान्वयनमा आइसक्नेछन्।