सरकारको निर्णयविरुद्ध दुई एआईजी अदालत जाने

काठमाडौं– सरकारले एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गरेपछि संगठनमा असन्तृष्टि देखिएको छ। आफूभन्दा जुनियरलाई सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले अदालत जान लागेको उनीहरू निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।

नवनियुक्त आईजीपी सिंहभन्दा दुवै जना अघि नै एआईजी बनेका थिए। पोखरेल सिंहभन्दा १६ महिनाअघि र थापा ११ महिनाअघि एआईजी बनेका हुन्।

आफूहरू सिनियर हुँदाहुँदै जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै दुवै एआईजीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी थालेका हुन्।  आइतबार मजदुर दिवसको सार्वजनिक बिदा भएकाले सोमबार रिट दर्ता गर्ने उनीहरुको तयारी छ। 

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सिंह गत महिनामात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए। वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबारदेखि अवकाश पाउँदैछन्। सिंह अब ११ महिना आईजीपी बन्नेछन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनको अवकाश आगामी चैतबाट हुनेछ।

एसएसपी हुँदा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरेका सिंह डीआईजी हुँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख भएर काम गरेका थिए। 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एआईजीको एक नम्बर वरीयतामा रहेका विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी बनाउन सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण सिंह नै आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन्। 

आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाले स्थानीय चुनावको सम्मुखमा वरीयता मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्दा हितकारी नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।