गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दुबै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आधार कारण बिना गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले गरेको छानबिनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार सुनुवाई नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।