तरलता अभावको असर बिमा कम्पनीमा पनि, नयाँ बिजनेसमा चुनौती

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को चैत महिनासम्ममा बिमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३१ करोडभन्दा बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीबन बिमा कम्पनी र १९ जीवन बिमा कम्पनीले ९ महिनामा १ खर्ब ३१ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। 

समीक्षा अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीले १ खर्ब २ अर्ब ४२ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् भने निर्जीबन बिमा कम्पनीहरुले २८ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। 

जीवन बिमा कम्पनीहरुले चैत महिनामा मात्रै प्रथम बिमा शुल्क २ अर्ब ८९ करोड र १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। बिमा समितिकोे तथ्यांकअनुसार नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै कुल बिमा शुल्क आर्जन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ। यो अवधिमा कम्पनीले २६ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेको हो। 

त्यस्तै, दोस्रोमा एलआइसी नेपालले १२ अर्ब ४५ करोड ६३ लाख र तेस्रोमा नेशनल लाइफले १० अर्ब १३ करोड ४४ लाख कुल बिमा शुल्क संकलन गरेको हो। राष्ट्रिय बिमा संस्थानले ६ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख, यूनियन लाइफले ६ अर्ब १५ करोड ४६ लाख, र एशियन लाइफले ५ अर्ब १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। 

यसैगरी मेट लाइफले ४ अर्ब ३ करोड ४० लाख, सिटिजन लाइफले ३ अर्ब ५० करोड ५२ लाख, प्राइम लाइफले ३ अर्ब ८९ करोड ४४ लाख, सूर्या लाइफले ३ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख, सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ३ करोड ८३ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफले २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन्। 

त्यसैगरी यस अवधिमा ज्योति लाइफले २ अर्ब ६३ करोड ११ लाख, आइएमई लाइफले २ अर्ब ३८ करोड ८६ लाख, गुराँस लाइफले २ अर्ब ३३ करोड ३३ लाख, रिलायन्स लाइफले २ अर्ब ४ करोड ८३ लाख, सानिमा लाइफले १ अर्ब ७३ करोड २३ लाख, प्रभु लाइफले १ अर्ब ४७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन्। 

नौ महिनामा जीवन बिमा कम्पनीले १ खर्ब २ अर्ब ४२ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् भने निर्जीबन बिमा कम्पनीहरुले २८ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। 

यता निर्जीबन बिमा कम्पनीतर्फ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा बढी कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ७१ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो। दोस्रोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख र तेस्रोमा नेको इन्स्योरेन्सले २ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कुल बिमा आर्जन गरेको छ।

त्यसैगरी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब ९४ करोड ५ लाख र  एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब ७७ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। चैतसम्ममा प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६४ करोड ५ लाख, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २७ करोड ४१ लाख, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २६ करोड, अजोड इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २२ करोड कुल बिमा शुल्क आर्जन आर्जन गरेका छन्।

समितिको तथ्यांक अनुसार युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब १८ करोड, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब १७ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब ३ करोड, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्बमाथि कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्।

नौ महिनामा प्रायः कम्पनीहरुले एक अर्बको आसपासमा बिमा शुल्क आर्जन गर्दा केही कम्पनी भने करोडमै सीमित भएका छन्। अर्ब बिमा शुल्क पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरु सबै निर्जीबन बिमा कम्पनी हुन्।

जसमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ९२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। त्यस्तै जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७२ करोड २४ लाख, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले ७२ करोड ६ लाख र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६७ करोड ८८ लाख मात्रै कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन्।

सवारीसाधन आयातमा कडाइको असर

गत पुसदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेर आयातमा निरुत्साहित गरको छ। यसले मोटर बिमाको रकममा गिरावट आएको छ। फलस्वरुप निर्जीबन बिमाको बजारमा मोटर बिमाको हिस्सामा पनि गिरावट आएको देखिन्छ। पुस महिनामा निर्जीवन बिमा बजारमा मोटर बिमाको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो भने चैत महिनामा ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। आयातमा कडाइ गरेको पहिलो दुई महिना मोटर बिमाको हिस्सा स्थिर रहे पनि पछिल्लो दुई महिना भने क्रमशः घट्दै गएको हो। फागुनमा ३१ प्रतिशत हिस्सा कायम गरेको मोटर बिमाले चैत महिनामा भने मात्रै ३० प्रतिशत हिस्सा कभरेज गरेको हो। 

मुलुककै अर्थतन्त्र संकुचनको बाटोमा रहेको अवस्थामा बिमा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्नु स्वाभाविक रहेको जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि बिमा क्षेत्रमा नयाँ बिजेनसको लागि चुनौती देखिए पनि पुरानामा भने अझै त्यति प्रभाव नपरेको कम्पनीका नेतृत्वकर्ताहरु बताउँछन्। एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतमले पुराना व्यवसायमा खासै फरक नपरे पनि नयाँ व्यवसायमा भने धेरै नै प्रभाव देखिइसकेको बताए। बैंकले समयमा लोन दिन नसकेपछि बिमा हुने नयाँ उत्पादनहरु तथा व्यवसायका क्षेत्रहरु बजारमा उपस्थित हुन नसक्दा नयाँ व्यवसाय नआउने उनको भनाइ छ। 

गत पुसदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेर आयातमा निरुत्साहित गरको छ। यसले मोटर बिमाको रकममा गिरावट आएको छ।

‘तरलता अभावले स्वतः रुपमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्छ। नयाँ प्रोजेक्टमा असर पर्छ। जस्तै– घर बनाउने मान्छेले घर बनाउन सक्दैनन्, गाडी किन्नेले गाडी किन्न सक्दैनन्। घर नै नबनेपछि, गाडी नै नकिनेपछि बिमा क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय कहाँ बाट आउँछ?’ उनले भने, ’तरलता अभावको नकारात्मक प्रभाव बिमा क्षेत्रमा सिधै नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा स्वतः पर्छ र परिरहेकै छ।’

पुराना तथा चलिरहेका बिजनेसका लागि भने तरलता अभावले त्यति ठूलो असर नपार्ने उनी बताउँछन्। ’यद्यपि पर्दै पर्दैन भन्ने भने होइन, रिन्युको प्रिमियम तिर्न केही व्यापारीलाई गाह्रो होला, भनेकै दिनमा तिर्न अप्ठ्यारो होला। त्यस्तो अवस्थामा नवीकरण व्यवसायमा पनि असर पर्छ,’ उनले भने।

मोटर गाडी खरिदकर्ताले बैंकबाट सजिलै कर्जा पाउने अवस्था नहुँदा पनि बिमांकं रकमको हिस्सामा गिरावट आई बिमा शुल्क संकलनमा कमी आउन पुगेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ चंक क्षेत्रीले बताए। ‘गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा केही सुधार छ तर अहिलेको समस्या बिमा क्षेत्रको मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको नै हो,’ उनले भने।

सरकारले आयातमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा कडाइ गरेपछि आयात हुने वस्तु घट्दा यसतर्फको बिमा व्यवसायमा पनि गिरावट देखिएको उनको भनाइ छ। मुलुककै परिस्थिति सहज बन्दै जाँदा मोटर बिमा, सामुद्रिक बिमा सँगसँगै अन्य बिमाका क्षेत्रको अवस्थामा पनि सुधार आउने उनी बताउँछन्। 

नेपाल सरकारले मंगलबारमात्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको असर आगामी दिनमा मोटर बिमा र सामुद्रिक बिमामा प्रत्यक्ष रुपमै पर्नेछ। बिमा कम्पनीहरुका लागि जति महँगो सवारीसाधन आयात भयो, त्यस बापतको बिमा शुल्क आर्जनमा पनि वृद्धि हुने हो। तर, एलसीमा कडाइ भएपछि त्यसको असर बिमा शुल्क आर्जनमा पनि परेको छ।