दीपकराज जोशीलाई दुई तिहाइबाट अस्वीकार

काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम दुई तिहाईबाट अस्वीकृत भएको छ । 

शुक्रबार बसेको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको बैठकले जोशीको नाम दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको हो । 

समितिको बैठकमा भएको भोटिङमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० मत परेको थियो भने, स्वीकृत गर्ने पक्षमा शुन्य मत परेको थियो । 

संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेस तर्फका चार सदस्यले भने मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । 

१५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका नौ सदस्य छन् भने सत्तापक्ष दल संघीय समाजवादी फोरमबाट एक सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका चार र राजपाबाट एक जना सदस्य समितिमा छन्। राजपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लक्ष्मणलाल कर्ण ज्येष्ठताका आधारमा समितिको सभापति छन्। 

यस कारण जोशी अस्वीकृत 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातर्फबाट समितिका सदस्य रहेका योगेश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको सुनुवाइमा समितिले चित्त नबुझाएपछि अस्वीकृत गरेको बताए । 

भट्टराईले अस्वीकृत गर्नुको कारण बताउँदै विगतको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको र भावी योजना पनि प्रभावकारी नभएको बताए । ‘हामीले सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई यकिन गर्न सकेनौं,’ सुनुवाइ समिति सदस्य भट्टराईले भने, ‘उहाँले न्यायलयको कार्ययोजनाको खाका पनि राम्ररी प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन । अहिलेको संघीय संरचना अनुसारको न्यायालयको खाका कस्तो हुन्छ भन्ने उहाँले स्पष्ट भन्न सक्नुभएन् ।’

त्यस्तै जोशीले समितिका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि नदिएको भन्दै भट्टराईले जोशीका विगतका क्रियाकलाप न्यायक्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय नरहेको र पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि उनी विरुद्ध नकारात्मक टिक्काटिप्पणी गरेकाले समितिले प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकृत गरेको बताए । 



यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेर दुईतिहाइ मतको दम्भ देखाएको आरोप लगाए । 

खाँडले दुई तिहाइको दम्भका साथ भएको यो निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने बताए । 

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र अर्कैको नाममा देखिएको, जन्म मितिसमेत फरक परेको, उनले गरेका विभिन्न फैसलामा त्रुटि भेटिएकोलगायतका विषयमा उनी विरूद्ध उजुरी परेको थियो । 

जोशीले समितिमा बुझाएको प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रको विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र विजय मेमोरियल स्कुलसँग मेल नखाएको पाइएको छ भने आफ्नो भनी दाबी गरेको सिम्बोल नम्बर ३६६७ मा अर्कै परीक्षार्थी हीमबहादुर लेकालीको नाम रहेको भेटिएको थियो । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादको घेरामा पर्नुका साथै उनको कार्यशैलीप्रति पनि सत्तारुढ दल असन्तुष्ट देखिएको थियो । 

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद हुन्छ। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ।

यस्तै, पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने उल्लेख छ।