बिग मर्जरमा बाधक बन्दैछ सञ्चालकको स्वार्थ, कसरी झर्ला वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा?

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने नीति अख्तियार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएपछि राष्ट्र बैंक त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियाको खोजीमा छ। 

पछिल्लो समय बिग मर्जरले पनि अपेक्षाकृत गति लिन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट नै मर्जरलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति ल्याउने तयारी अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।  

कोभिडका तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेका छन्। राष्ट्र बैंककै संयन्त्रले गरेको अध्ययनका सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। ठूलो संख्यामा वाणिज्य बैंक हुँदा नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई धौधौ परिरहेको छ। बैंकहरूको संख्या घटाएर नियमन प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको योजना नयाँ भने होइन। तर यसलाई थप परिमार्जनसहित कडाइ गर्ने तयारी थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली पछिल्लो अध्ययनले बैंकहरुको संख्या घटाउन मद्दत पुर्‍याउने बताउँछन्। नेपालमा बढीमा १० र कम्तीमा ६ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने उनको तर्क छ। १० वटाभन्दा कम संख्यामा बैंक सिन्डिकेसन र कार्टेलिङ हुन सक्ने जोखिम हुने र बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बैकिङ प्रणालीमा नै समस्या निम्त्याउन सक्ने र नियमन गर्न पनि गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।

इगोले विफल बिग मर्जर

बैंकहरुको संख्या घटाउन २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली–२०६८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तर यो व्यवस्थाले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन। विनियावली जारी भएपछि नेपालमा ५ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या कम भएको छ। राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा यो कम हो। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मर्जरले गति लिन सकेको छैन। वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा सीमित गर्न राष्ट्र बैंकलाई सानो मेहनतले पुग्दैन। 

राष्ट्र बैंकले चाहेर र नीति बनाएर मात्र मर्जर हुँदैन भन्ने कुरा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 'डिमर्जर'ले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टबीचको मर्जमा सञ्चालकको इगो मुख्य बाधक रहेको बताउँछन्। हिमालयन बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर भाँडिनुमा राजनीतिक कारण पनि रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। 

त्यस्तै कतिपय बैंकहरू मर्जका लागि सहमत भएपनि व्यवस्थापक र अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकको व्यक्तिगत स्वार्थ (अध्यक्ष वा सीईओ वा सञ्चालक हुन पाउने कि नपाउने) का कारण मर्जर भएका छैनन्। सञ्चालकको स्वार्थका कारण प्रभु र सेन्चुरी बैंकको मर्ज पनि छलफलकै चरणमा टुंगियो। सेञ्चुरी र माछापुच्छ्रे बैंकको मर्जर पनि छलफलमा नै सीमित भयो।

लगानीकर्ताको लागतलाई समेत नहेरी सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकले किन्न खोजेपछि उनीहरुबीचको मर्जर पनि नहुने भएको छ। सिभिल बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोष र आभा इन्टरनेसनलको लगानी छ। आभाको लगानी हिमालयन बैंकमा पनि छ। 

बैंकहरुको संख्या घटाउन २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली–२०६८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तर यो व्यवस्थाले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन। विनियावली जारी भएपछि नेपालमा ५ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या कम भएको छ।

नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकले मर्जर गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। एनबीको सेयर किन्न लगानीकर्ताको विषयमा विवाद भएपछि एनबी र नबिल मर्जरकाे विषयमा विवाद भएकाे थियाे। नबिलले एनसीसी बैंकलाई मर्जको लागि प्रस्ताव गरेको थियो भने आफ्नो तर्फबाट पहल पनि गरेको थियो। तर एनसीसीका लगानीकर्ता र सञ्चालकको स्वार्थका कारण सो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल

ठूला लगानीकर्ताको उद्देश्य र स्वार्थले मर्जरलाई प्रभावित गर्ने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। 'साहुहरुको उद्देश्य र स्वार्थ मिल्ने संस्थासँग मर्ज गर्ने निर्णय गर्दछन्। मर्जमा व्यवस्थापनको भुमिका हुँदैन,' उनले भने। उनका अनुसार समग्र प्रणालीमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका आधारमा मर्जर गर्ने वा डिमर्ज हुने हुने गरेको छ। साहुको जुँगाको लडाइँका कारण पनि मर्जर नीति पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको हो। 'देशको अर्थतन्त्रबारेमा बैंकका सञ्चालकलाई चासो हुँदैन, प्रतिफल र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको पाइन्छ,' दाहालले भने, 'हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टकै मर्जरको विषय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मिलन र बिछोड जस्तो भयो। स्वार्थ मिलुन्जेल मर्जरका लागि तयार तर जब स्वार्थमा खटपट सुरु भयो तब डिमर्जको निर्णय। बैकिङ क्षेत्रमा यसप्रकारको अभ्यासले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै विचलन ल्याउने छ।’

दाहालका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा २ वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरुलाई चाहेको संख्यामा झार्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरु बलियो हुनेखालका सूचकहरुमा सीमा तोकेर कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने नेपालका बैंकको संख्या आफैँ साइजमा आउने दावी उनी गर्छन्। 

व्यवसाय विस्तार नभएर बैंकहरु तनावमा छन्। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भएको र एकै प्रकृतिका काम गर्ने भएकोले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकको तनाव बढेको हो। राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणमा कडाई गरिदिए प्रोत्साहन बिनै पनि संख्या घट्नेमा दाहाल विश्वस्त छन्। 

किन भएन अपेक्षाकृत प्रगति?

मर्जर नीतिपछि २८० को हाराहारीमा भएको बैक तथा वित्तीय संस्था १२९ मा आइपुगेका छन्। क, ख र ग वर्गका कम्पनीको ६२ वटामा सीमित भएका छन्। यसअघि ३२ वटा रहेको वाणिज्य बैंक हाल २७ वटामा झरेका छन्। 

मर्जरको नीति अगाडि बढिरहेका बेला २०७२र७३ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। यसले मर्जरमा केही हदसम्म सहयोग पुगेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले बीचमा गरेको सहुलियतले मर्जरमा ठेस लागेको बताउँछन् नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल। 'आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हकप्रद सेयर जारी गरेर भएपनि चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन दिएको सहुलियतले भने मर्जर नीतिमा ठेस लगाउने काम भयो,' लामो समय बैंकिङ करिअरपछि सञ्चालक बनेका पौडेलले भने। 

'संचालक समितिले आफूले लगानी गरेको प्रतिफल तत्काल माग्न थालेपछि बैंकलाई दबाब पर्‍यो। बैंकहरुले जस्तो सुकै ठाउमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न थाले। अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा गयो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी भई उनीहरुले धेरै ब्याजमा कर्जा लिनु पर्यो। जसले फेरि बैकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो। समस्या पैदा गर्न थाल्यो,' पौडेलले नेपाल समयसँग भने। 

हकप्रद जारी गर्न मिल्ने व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकले प्राप्ती (ठूलो कम्पनीले सानो कम्पनीलाई किन्न पाउने व्यवस्था) गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्‍यो। जसका कारण ठूला वाणिज्य बैकहरुले फाइनान्स कम्पनी किन्दै पुँजी वृद्धि गर्न थाले। बैंकहरुले साना फाइनान्स तथा विकास बैंकलाई मर्ज गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले प्राप्ती (एक्विजिसन) लाई पनि थपेको थियो। मर्जर नीतिपछि हालसम ५ वटा वाणिज्य बैंक घटेका छन्। 

२०७० सालयताका बिग मर्जर 

- २०७१ साउनमा किष्ट बैंक र प्रभु बैंकसँग मर्ज भएर प्रभु बैंक बनेको

- २०७१ मा कमर्स एन्ड ट्रष्ट बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्ज भएर ग्लोबल आइएमई बैंक बनेको

- २०७२ माघमा ग्रान्ड बैंक र प्रभु बैंक मर्ज भएर प्रभु बैंक बनेको

- २०७० मा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया मर्ज भएर एनआइसी एसिया बनेको 

- २०७६ सालमा जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्ज भएर ग्लोबल आइएमई बैंक बनेको

मर्जपछि के भयो?

२०७४ मा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गरिएको गाभ्ने गाभिने (मर्जर तथा एक्वीजिशन)को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ ले मर्जरको प्रभाव सकारात्मक भएको दाबी गरेको छ। मर्ज भएपछि संस्थामा सुधार आएको, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति बढेको, संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर वृद्धिको अनुभूति भएको, काममा उत्साह थपिएको जस्ता कुराहरु पाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

'मर्जर भएको संस्थामा चुक्तापुजी र पुँजीकोषमा कर्मचारी खर्च र कुल खर्चको अनुपात तथा कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको अनुपात समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसतभन्दा कम रहनुले यी संस्थाहरुको खर्चमा कमी आएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको वृद्धिदर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदरको तुलनामा उच्च रहेकाले मर्जर वा एक्विजिसन भएका संस्थाहरुमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

ठूला संस्थामा विलय भएका साना संस्थाका कर्मचारी, ग्राहक तथा लगानीकर्तामध्ये केहीले सेयर स्वाप अनुपात निर्धारणमा ठूला संस्थाको प्रभाव देखिने गरेको, कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा वृत्ति विकासका अवसर न्यायोचित रुपमा हुने नगरेको, सेवा शुल्कमा वृद्धि तथा प्रकृयागत जटिलता हुने गरेकोलगायतका गुनासा पनि प्राप्त भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ असोजमा प्रकाशन गरेको 'मर्जरपश्चात् बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता' नामक अध्ययन प्रतिवेदनले वित्तीय प्रणालीमा उक्त नीतिले सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थामा सुधार आएको, संस्थागत सुशासन अवस्थामा सुधार भएको, सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको निष्कर्ष सो प्रतिवेदनमा थियो।

डा. खतिवडाले सुरु गरेका थिए मर्जर

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गएको र त्यसले नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा समस्या पार्न थालेको अध्ययनले देखाएपछि तत्कालीन गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले मर्जरको नीति अवलम्वन गरेका थिए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकआपसमा रहेको वित्तीय स्वार्थ, संस्थापक शेयरधनीहरूको दोहोरो संलग्नता र वित्तीय सवलताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यमा प्रोत्साहित गरी संस्थागत सुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय सुदृढीकरणमार्फत वित्तीय स्थायित्वलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,' खतिवडाले २०६८ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 

पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली सम्झन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था बढी हुँदा विकृति फैलँदै गयो। कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा, सेयरमा अचाक्ली कर्जा प्रवाह गर्न थाले। समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न गराउन थालेपछि ‘सेफ ल्यान्डिङ’को लागि मर्जर नीति अघि सारिएको हो।'