दल नै 'जेलिए' स्वास्थ्यमा, अव्यवहारिक घोषणा

काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र  जनता समाजवादी पार्टीलगायतले घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्। माओवादीले स्थानीय तहलाई नै घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। 

अघिल्लो निर्वाचनमा रेलमार्गलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका दलहरुले यसपटक भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगाएत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्। नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछिको सरकारको पहिलो निर्वाचनमा पनि स्वास्थ्यका विषय प्राथमिकतामै परेका थिए। यसपटक पनि विभिन्न दलहरुका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य समेटेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका ११ क्षेत्रका ५७ बुँदा राखिएको छ। घरमै स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्यमा लगानी र सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली नारा दिइएको छ।

स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरालाई पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट पुर्याउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस्तै स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र सबलीकरणमा पनि कांग्रेसले जोड दिएको छ। 

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, मातृशिशु स्वास्थ्य र पोषण, स्वस्थ नागरिकः घरमै स्वास्थ्य सेवा देखि निशुल्क परीक्षणसम्मका कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। कांग्रेसले घोषणा पत्रलाई संकल्प प्रस्ताव भनेको छ। 

एमालेले घोषणापत्रमा 'निरोगी नेपाल, स्वस्थ्य नेपाली'को नारा अघि सारेको छ। पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, बिमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्थामार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। मदिरा सेवन, धमूपान, लागुऔषधको सेवनलाई निरुत्साहन गर्न जागरणमुलक र कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

पालिकाहरुमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने, स्वास्थ्यचौकि निर्माण र सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक उपकरण जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरिएकोछ। 

अघिल्लो निर्वाचनमा रेलमार्गलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका दलहरुले यसपटक भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगाएत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि स्वास्थ्यका विषय समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छन्। जसपाले घोषणापत्रमा हरेक गाउँपालीकाहरूका केन्द्रमा कम्तिमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोलिने जनाएको छ। साथै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था समेत गरिने छ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

प्रत्येक पालिकामा गर्भवती महिलाहरूका लागि वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डहरूमा एक जना चिकित्सक सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने छ र स्वास्थ्य चौकी वा केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलाई सकेसम्म एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गरिने जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाहरूमा जनसंख्याको अनुपातमा पाचँ देखि पन्ध्रसम्म बहु विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको अस्पताल स्थापना गरिने छ, पाँच वर्षभित्र सबै  पालिकाहरूका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अति विपन्न वर्गहरूको हकमा बिमा शुल्क  स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने छ र युवा तथा लैङ्गिक मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेतना संचालन गरिने जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ पार्टीका घोषणापत्रहरुमा समेटिनुपर्ने केही कुरा छुटेको बताउँछन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै वेलनेस सेन्टरको स्थापना भइरहँदा नेपालमा पनि यस्ता सेन्टरको आवश्यकता महसुस नगरिएको उनी बताउँछन्। विश्वभर वेलनेस सेन्टर स्थापना भइरहँदा नेपालका राजनीतिक दलहरुका नजरमा त्यसको धारणासमेत पर्न नसक्नु दुखद् हो। 

मानिसहरु बिरामी हुनुअघि नै स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती तथा परीक्षणका लागि जाने स्थानलाई वेलनेस सेन्टर भनिन्छ। यसलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। 'क्यान्सर भएर उपचार गर्दा कति खर्च हुन्छ थाहा छैन तर त्यसको रोकथामका लागि गरिने परीक्षणमा जोड दिनुपर्छ। धेरै रोगहरु पत्ता लाग्छ र रोगको सिकार बनेर बस्नुपर्दैन। त्यसैले वेलनेस सेन्टरमा जोड दिनुपर्छ। साथै हेल्थ प्रोमोटिभ कुराहरुलाई समेट्नुपर्ने थियो। त्यो आउन सकेको छैन,' उनले भने।  

उनका अनुसार यसपटकको नेपाली कांग्रेसको घोषणा वितरणमुखी र महत्वकांक्षी छन्। यसको कार्यान्वायन गर्न कठिन छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेको महत्वकांक्षी थियो भने यसपटकको घोषणापत्र केही व्यवहारिक देखिएको उनको ठहर छ। तर दुवै ठुला पार्टीहरुले उठाउनै पर्ने कुराहरु छुटाएका छन्। 

‘अरु वितरणमुखी कामहरु देखाउनुभन्दा बरु थोरै घोषणा गरेर व्यवहारात्मक बनाउनु बढी लाभदायक हुन्थ्यो। अहिले देखिएको गाउँ र सहरको लागि छुट्टाछुट्टै योजनाहरु बनाउनुपर्छ। घोषणापत्रले न्याय गरेको छैन। गाउँ र सहरको समस्या फरक छन्। एउटै घोषणापत्रले काम गर्दैन,’ श्रेष्ठले भने।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ पार्टीका घोषणापत्रहरुमा समेटिनुपर्ने केही कुरा छुटेको बताउँछन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै वेलनेस सेन्टरको स्थापना भइरहँदा नेपालमा पनि यस्ता सेन्टरको आवश्यकता महसुस नगरिएको उनी बताउँछन्।

स्वास्थ्य र पोषणका कुराहरु परम्परागत रुपमा मात्रै आएका छन्। एमालेको घोषणापत्रमा जटिल रोगको निशुल्क उपचार भनिएको छ तर त्यो सम्भव छैन। बरु बीमा कार्यक्रमसँग मिलेर काम गर्न सकिने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालले यी घोषणा धान्न सक्दैन,’ उनले भने।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल दलहरुका घोषणापत्रहरु अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्। नेपालमा नीति निर्माण र घोषणा गरिने तर कार्यान्वयन दयनीय हुने उनी बताउँछन्। 

'संघले बनाएका घोषणा लागू गर्न सहज हुँदैन। घोषणापत्रहरुमा जेष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गएर उपचार गर्ने भन्ने घोषणा गरिएको छ तर त्यही अुनसारको स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोचिएको छैन,' प्याकुरेल बताउँछन्, ‘सहरी क्षेत्रमा त सहज होला तर विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्नकै लागि ४/५घण्टा लाग्छ। त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराहरु आएका छैनन्, जसले गर्दा यसको कार्यान्वायनको पाटो कमजोर बन्ने निश्चित छ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल दलहरुका घोषणापत्रहरु अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्। नेपालमा नीति निर्माण र घोषणा गरिने तर कार्यान्वयन दयनीय हुने उनी बताउँछन्।

घरघरमा गएर सेवा दिन्छु भन्नु व्यवहारिक नभएको र यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्याकुरेल बताउँछन्। बरु मोबाइल टिम गठन गरी निश्चित समय तोकी जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरीको परीक्षण गर्ने भनेको भए उपयुक्त हुने उनको  टिप्पणी छ। 

‘वृद्धभत्ता जस्तो एउटा कार्यक्रम त व्यवस्थापन गर्न नसकेको देशमा घरघरैको कार्यक्रम गर्न गार्हो छ। बरु हरेक वडाका आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण सम्पन्न भएर जनशक्ति पुर्ण भयोभने ८० प्रतिशत भन्दा बढी जेष्ठ नागरिकलाई समेट्न सकिन्छ,' उनले भने, 'तर ती अस्पताल कहिले बनाउने? कहिले जनशक्ति बनाउने? स्थानीय सरकार अन्तर्गत भएका स्वास्थ्यसंस्थाहरु लाई परिचालन गर्न केन्द्रीय सरकारलाई गार्हो छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि घोषणापत्रमा छैन।’

उनका अनुसार घोषणापत्रमा धेरै कुरा बाझिएका छन्। एकातिर स्वास्थ्य बिमाका कुरा राखिएका छन्। अर्कोतिर जेष्ठ नागरिक, सुत्केरीलाई निशुल्क उपचार गर्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ। यी दुवै विषय कसरी सम्भव हुन्छन् त? बरु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण जनतालाई बिमा कार्यक्रममा ल्याउन पहल गरेको भए यी सबै कुरा त्यसैमा समावेश हुन्थ्यो। 

अर्को कुरा कुनै पनि दलले नदेखेको कुरा पनि घोषणामा राखिएको छ। प्याकुरले भन्छन्, ‘दलहरुले स्वास्थ्यका पब्लिक सेक्टरलाई बलियो बनाएर दिनेछौं भन्न सक्नुपर्ने थियो। घरघरै गएर सेवा दिने भनिएको छ तर सेवा दिने निकायबारे केही भनिएको छैन। भोलि प्राइभेट अस्पतालले त्यो सेवा दिने हो की? नर्सिङ होमले गर्ने हो कि? स्वाथ्यकेन्द्र वा आधारभुत अस्पताल कसले गर्ने हो त? यो त स्ष्ट छैन। यदि भोलि गएर गलत राजनीति भएको ठाउँमा हामीले जेष्ठ नागरिकलाई घरदैलो सेवा दिने भनेका थियौं, तर यहाँ हेल्थपोष्ट टाढा रहेछ, सेवा त दिनुपर्यो भनेर नर्सिङ होम, प्राइभेट सेक्टरलाई उपचारको जिम्मा दिएका छौं भन्ने अवस्था भएमा जनताहरु झनै मर्कामा पर्न सक्छन्।’ 

छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम कार्यान्वायन गर्नुभन्दा स्वास्थ्य बीमालाई नै प्राथमिकतामा राखेको भए प्रभावकारी हुनेमा विज्ञहरुको एकमत छन्। घोषणापत्र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ। स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै प्याकेजलाई दलहरुले घोषणापत्र छापेका छन्। 

त्यस्तै दलहरुले समेट्न नसकेको अर्को कुरा एम्बुलेन्स सर्भिस हो। नेपालका लागि एम्बुलेन्स सेवाको नियमन अत्यावश्यक छ। एम्बुलेन्सले गर्ने मनोमानी र यसलाई नियमनका लागि कुनै दलका घोषणापत्रले नबोलेको प्याकुरेल बताउँछन्। 

कार्यक्रमहरु लागू गर्नका लागि तीन तहको सरकार हुनु नै सबैभन्दा आफ्ठ्यारो देखिएको छ। त्यसलाई निरीक्षण, नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने कुरा कुनैपनि दलको घोषणामा छैन।