आफ्नै दल देखेर किन विरक्त छन् गुरु घिमिरे?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले मंगलबार बिहान ट्विट गर्दै अनपेक्षित घोषणा गरे। नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा साढे तीन दशक योगदान गरेका घिमिरेले सक्रिय राजनीतिबाटै बिदा लिने मनशाय व्यक्त गरेका हुन्। 'सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिउँ कि भन्ने लागेको छ। स्थानीय चुनावको लगत्तै निर्णय लिन्छु। स्थानीय तहमा देशभरि उम्मेदवार बन्नुभएका साथीहरुलाई विजयको शुभकामना छ!,’ घिमिरेको ट्विटमा उल्लेख छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि पार्टी राजनीतिसम्मको यात्रामा 'ब्रेक' लगाउने उनको सोच कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तालाई अनपेक्षित छ। 

घिमिरे मूल्य र निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्छन्। सम्भावना बोकेका युवा नेताका रुपमा उनले आफ्नो परिचय बनाएका छन्। महाधिवेशनमा पराजित भएका कारण पनि उनले सक्रिय राजनीतिको विकल्प खोजेका होइनन्। महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनी महाधिवेशन सकिएपछि पनि सोही समूहमा क्रियाशील थिए। समूहका भेला, बैठक र छलफलमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन्थे। नीति/रणनीति तर्जुमा गर्न तदारुकता देखाउँथे। 

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा प्रदेश १ को सभापतिका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा उनी २ मतका  कारण पराजित हुन पुगेका थिए। यसअघि नै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष भइसकेका घिमिरेले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सकिएको भोलिपल्ट बिहानै किन विरक्तिपूर्ण ट्विट गरे त? नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आफ्ना लागि कुनै स्थान नरहेको निष्कर्षमा कसरी पुगे त गुरु? 

राजनीतिक करियरमा पछिल्ला केही समययता उनका दिन सुखद् हुन सकेका थिएनन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा लागेको चोट र त्यसयता पार्टीका गतिविधिका कारण पनि घिमिरे सन्तुष्ट थिएनन्। उनले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए पनि। 

मंगलबार बिहानसम्म आइपुग्दा घिमिरेभित्रको असन्तुष्टिको ज्वारभाटा ट्विटरमा विस्फोट हुन पुगेको छ। यसको कारण हो- स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि टिकट वितरणमा उनले महसुस गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार। 

'पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा गुट हाबी हुन्थे नै। त्यो सामान्य विषय थियो। तर, यसपटकको टिकट वितरणको पद्धति चित्तबुझ्दो भएन। पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको आवाज सुनिएन। सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरिएन,’ घिमिरेले नेपाल समयसँग भने, ‘म संस्थापन समूहमा त थिइनँ नै। त्यो समूहको ढोका मेरा लागि बन्द नै थियो। तर, संस्थापन इतर समूहले पनि मेरा कुरा सुनेन। ढोका बन्द गरिदियो। हामी जत्तिका कार्यकर्ताको कुरा सुनुवाइ नहुने हो भने म राजनीतिमा सक्रिय भइरहनुको अर्थ के रह्यो र?’ 

खासगरी पार्टीमा दुःख गरेका र इमान्दार नेता/कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘पहुँच र पैसाको आधारमा वर्षौंदेखि पार्टीलाई योगदान पुर्‍याइरहेका कार्यकर्तालाई पाखा लगाइयो। गुट र नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थका आधारमा टिकट वितरण भयो,’ उनले भने, ‘पैसा, दादागिरी र गुण्डागर्दीका आधारमा टिकट वितरण गर्ने र इमान्दारलाई पाखा लगाउने हो भने मूल्यको राजनीति गर्नेको पार्टीमा अस्तित्व के रह्यो र?’

घिमिरे प्रदेश १ को संसदीय समितिका सदस्य थिए। टिकट वितरण प्रक्रियामा उनी सहभागी भए। झापासम्मको टिकट वितरण आपसी सहमतिकै आधारमा भएपनि खोटाङको टिकट वितरणमा कसैका कुरा नसुनिएको उनको दाबी छ। 

‘झापासम्म आइपुग्दा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा टिकट वितरण भएको हो। तर, खोटाङमा प्रवेश गरेपछि दुई वटा नगरपालिकाको टिकट अन्यायपूर्ण तरिकाले वितरण गर्न खोजियो। मैले आवाज उठाएँ। तर, सुनुवाई हुने स्थिति रहेन,' घिमिरे भन्छन्, 'त्यसपछि म टिकट वितरणको प्रक्रियाबाट अलग्गिएँ। म बाहिरिएपछि उहाँहरुले टिकट वितरणको निर्णय गर्नुभयो। कतिपय ठाउँमा ठिकै मान्छेले पाएका पनि छन्। तर, कतिपय ठाउँमा ठूलो योगदान गर्नुभएका साथीहरुलाई अन्याय भएको छ।’ 

घिमिरे प्रदेश १ को संसदीय समितिका सदस्य थिए। टिकट वितरण प्रक्रियामा उनी सहभागी भए। झापासम्मको टिकट वितरण आपसी सहमतिकै आधारमा भएपनि खोटाङको टिकट वितरणमा कसैका कुरा नसुनिएको उनको दाबी छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको टिकट वितरण प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गरेपनि त्यसो हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ। ‘स्थानीय चुनावमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। टिकट वितरण चाहिँ पार्टीमा सुधारको परीक्षण थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। परम्परागत गुट र नेता हावी हुने प्रणालीमा एकरत्ति फरक देखिएन,’ घिमिरे गुनासो गर्छन्, ‘जनताको दबाब भएको र विकल्प नभएको ठाउँमा राम्रा मान्छेले टिकट पाउनुभएको छ। तर, अधिकांश ठाउँमा नेतृत्व, गुटको स्वार्थ र पैसाका आधारमा टिकट बाँडिएको छ। यस्तो प्रणाली किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्नँ। पार्टीले सुझाव र सल्लाह नै मान्दैन भने म सक्रिय हुनुको अर्थ रहँदैन।’

गुरुको घोषणाले कांग्रेस कार्यकर्तामा मात्र होइन, केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूमा समेत तरंग पैदा गरेको छ। नेताहरूले उनलाई घोषणा फिर्ता लिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। उनी सक्रिय हुँदै आएको समूहका नेता डा शेखर कोइरालाले घिमिरेलाई फोन गरेर निराश नहुन आग्रह गरिसकेका  छन्। राजनीतिबाटै अलग हुने निर्णय गर्ने बेला नभएको भन्दै सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय लिन घिमिरेलाई सुझावसमेत दिएका थिए कोइरालाले। कोइरालाले घिमिरेसँग भेट गर्न चाहेको समेत कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ। 

यस्तै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि घिमिरेलाई टेलिफोन गरेर सम्झाएका छन्। उनले सक्रिय राजनीतिको विकल्प खोज्ने  बेला नभएको भन्दै निराश नहुन र निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। 

यस्तै पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले पनि घिमिरेसँग भेट गर्न चाहेका छन्। थापाले घिमिरेलाई भेटेरै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने सोच बनाएका छन्।

'ममाथि रेड कर्नर नोटिस जारी गरियो'

१४औं महाधिवेशनमा घिमिरेले महामन्त्री पदमा आकांक्षा राखेका थिए। तर, महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै उनी प्रदेशमा सभापति बन्ने निधोमा पुगे। प्रदेश सभापतिमा झापाका उद्धव थापासँग उनी २ मतले पराजित भएका थिए। नेताहरु डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र डा. महेश आचार्यले मतदान नगर्दा उनी पराजित हुनुपरेको थियो।

आफ्नै नेताहरुले मत नहाल्दा पराजित हुनु परेपछि घिमिरे विक्षिप्त बनेको टिप्पणी भएको थियो। तर, घिमिरले भने सार्वजनिक रूपमा कुनै नेताप्रति गुनासो गरेनन्। बरु  शेखरसँगै कैयौँ पटक स्टेज सेयर पनि गरे। मंगलबारको उनको घोषणाको साइनो प्रदेश अधिवेशनको चोटसँग जोडिएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। तर, घिमिरे भने आफूले पदसँग जोडेर कहिल्यै राजनीति नगरेको दाबी गर्छन्। 

‘म त कहिले पनि पद नपाउने कुरामा विक्षिप्त हुने वा विरक्तिने मान्छे होइन। मैले पदसँग राजनीतिलाई जोडेको छैन। अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भनेको मैले नै पाउनुपर्छ भनेको होइन,’ उनले भने, ‘जे देखेको छु, त्यही बोल्छु। अन्यायमा परेका साथीहरु रोएका छन्। निरन्तर काम गरेकाहरु अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। अवसर छोप्न आएकालाई टिकट दिइएको छ। अन्याय भयो भनेर बोलेको हुँ। बीपी कोइरालाले नै भन्नुभएको छ- अन्याय हेरेर टुलुलु हेरे बस्ने कार्यकर्ता होइन, दास हो।’ 

उनले आफ्नै समूहले ढोका बन्द गरेर आफूमाथि रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको बताए। ‘संस्थापन इतर समूहले मेरो सुझाव लिएन। रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको महसुस गरेँ। अति भएपछि पनि म पार्टीमा सक्रिय रहनु भनेको अवसर पाउँछु कि भनेर कुरेजस्तो मात्रै हुने भयो। त्यसकारण मैले यस्तो मनोस्थिति बनाएको हुँ। म राजनीतिमा फिट छैन भन्ने महसुस भएको छ। अब बिना अकुंश र सीमा भन्दा बाहिर रहेर आफूलाई लागेका कुरा गर्छु।’वैशाख ३० को निर्वाचनपछि सक्रिय राजनीति छाड्नेबारे निर्णय गर्ने घिमिरेको योजना छ। 

'वैशाख ३० पछि निर्णय फेरिन्छ वा यथावत रहन्छ त?'

‘अहिले कतिपय राम्रा साथीहरुले टिकट पाउनुभएको छ। अहिले नै म निस्क्रिय रहँदा ती साथीहरु माथि अन्याय हुन्छ। ती साथीहरुलाई जिताउन अहिले म बल गर्छु। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्छु,’ उनले भने। 

पार्टी राजनीतिबाट निस्क्रिय रहेपछि उनको यात्रा कता मोडिन्छ? कांग्रेस छाडेर अन्य विकल्पबारे सोचेका छन् वा कुनै योजना छ? यसको प्रष्ट जवाफ भने घिमिरेले दिएनन्। तर, कांग्रेसको विकल्प अन्य कुनै दल हुन नसक्ने बताए। 

‘म निस्क्रिय बस्ने हो। के गर्ने भनेर सोच बनाएको छैन। डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल भएका अन्य संस्था छैनन्। कांग्रेसको विकल्प कांग्रेस मात्रै हो,’ उनले भने, ‘निस्क्रिय बस्ने अनि सुझाव र सल्लाह दिने मात्रै हो।’ 

सक्रिय राजनीतिका साढे तीन दशक

घिमिरेले आफ्नो राजनीतिक करियरलाई करिब साढे तीन दशकमा बिट मार्ने मनशाय ट्विटरमा लेखिएको छ। पञ्चायत कालदेखि नै उनी सक्रिय राजनीतिमा जोडिएका हुन्। कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघबाट महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा स्ववियू सभापति बनेपछि उनको राजनीतिक करियर सुरु भएको हो। ०४९ सालमा स्ववियू सभापति हुनुअघि उनी ०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी थिए। स्ववियू सभापति हुनुअघि उनी नेविसंघको इकाइ सभापति र स्ववियू सचिव थिए। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियू सभापतिको कार्यकाल सकिएपछि उनी नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। 

२०५७ सालमा विश्वप्रकाश शर्मा (हाल कांग्रेस महामन्त्री) नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष बने। शर्माले घिमिरेलाई नेविसंघको सह–महामन्त्री मनोनित गरेका थिए। त्यो बेला नेविसंघका महामन्त्री थिए– यादव पण्डित। नेविसंघको इतिहासमै कार्यकाल सकिने बित्तिकै महाधिवेशन गराएका शर्माले महामन्त्री पण्डितलाई भन्दा बढी विश्वास घिमिरेलाई गरेका थिए। सोही कारण घिमिरे २०५९ सालमा नेविसंघको अध्यक्ष बनेका थिए। 

घिमिरे नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा गगन थापा (अहिले कांग्रेस महामन्त्री) महामन्त्री थिए। घिमिरे र थापाले गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। सोही कारण २०६० पुस १ गते घिमिरे, थापा र पुरुषोत्तम आचार्यलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो। त्यसबेलादेखि घिमिरे निरन्तर गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आए।