चुनावको छायामा बजेट : अर्थमन्त्रीलाई लगाम लगाउने संसदीय समितिमा झारा टार्ने छलफल

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको लागि संसद्मा बजेट पेस गर्ने समय करिब एक महिनामात्र बाँकी छ। बजेटले देशको अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो भूमिका खेल्छ। हाल देशको अर्थतन्त्र ओरालो गतिमा छ। यतिसम्म कि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको सँग तुलना गरिँदैछ।

श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिसकेको देश हो। श्रीलंका अहिले मूल्यवृद्धिको मारसँगै डलरको अभावसँग जुधिरहेको छ। उसँग अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि चाहिने डलर समेत छैन। श्रीलंकासँग नेपालको तुलना गर्न थालिनु नेपालकै लागि दुर्भाग्य हो।

यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू निकट व्यापारी–व्यवसायीदेखि सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको बेलामा सबै राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउनु पर्ने हो तर राजनीतिक दलहरुले पनि अर्थतन्त्र र बजेटबारे बेवास्ता गरिरहेका छन्।

देशको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि ल्याइने बजेटमा कस्ता आयोजना प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल हुनु जरुरी हुन्छ। राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय समस्याको माग, उनीहरुको समस्याका बारेमा राम्रो जानकारी हुने भएकोले उनीहरुको सुझाव अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सकेमा कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ। तर स्थानीय तहको चुनावी चटारोका कारण राजनीतिक दलहरु भने बजेटको बेवास्ता गरिरहेका छन्।

बजेट कस्तो बनाउने, के कस्ता आयोजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लागि कुन कुन आयोजनाहरु महत्वपूर्ण छन् भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने राजनीति दलहरु सवै स्थानीय तहको चुनावका लागि गाउँ पसेका छन्।

चुनावको मौका छोपी अर्थमन्त्रीले भने आफू निकटका मानिसहरुसँग दैनिकजसो बजेटको बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। यसले गर्दा अर्थमन्त्री र उनलाई प्रभावमा पार्ने व्यक्तिहरुलाई नै पोस्ने गरी बजेट आउने सम्भावना अत्यधिक रहेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ। ‘हुन त सवै अर्थमन्त्रीले आफूअनुकूल नै बजेट ल्याउने गरेका छन्, तर यसपालि बजेटको छलफल गर्ने समयमा स्थानीय चुनाव परेकोले राजनीतिक दलहरु चुनावमा व्यस्त हुँदा बजेटमा अर्थमन्त्रीको मात्र मोनोपोली हुने सम्भावना झन् धेरै छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने। आचार्य भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा काजमा गएका थिए। उनले अधिकारीलाई बजेट बनाउनका लागि सहयोग गरेका थिए।

आचार्य भन्छन्, ‘हामीले बजेट बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक दलहरुलाई दिएका थियौं। उनीहरुसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र बजेट ल्याएका थियौं। त्यसैले त्योे समयको बजेट समावेशी थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा छलफल कम भएको छ, जसका कारण बजेटले सर्वसाधारणको चुल्होसम्म छुने सम्भावना कम छ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीका निकटस्थ पोस्ने खालको नै हुने उनले दावी उनको छ।

कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आएपछिको पहिलो बजेट हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। कोभिडसँगै रसिया–युक्रेन युद्धले पनि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ। उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.१४ प्रतिशत रहेको छ, जुन पछिल्लो पाँच वर्षयताकै बढी हो। मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा परेको बहुआयामिक असरलाई कम गर्न, कोभिडले पारेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री छन्। त्यस्तै, स्रोतसाधनको सीमितताका बीचमा पनि विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ। तर उनले कस्ता आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने वित्तीय नीतिको छलफलमा भने राजनीतिक दलहरु नै सहभागी छैनन्।

कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आएपछिको पहिलो बजेट हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। कोभिडसँगै रसिया–युक्रेन युद्धले पनि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ। उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन्।

मिनि संसद् मानिने संसदीय समितिले बजेट ल्याउनुअघि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग विस्तृत छलफल गरी उनीहरुको समस्या सामाधानकोे लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने गरेको थियो। तर यसपालि भने छलफल गर्ने समयमा चुनाव परेकोले आगामी बजेटका विषयमा सांसद र सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल हुन नसकेको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन्। समितिले आगामी बजेटलाई लक्षित गर्दै दुई पटक मात्र छलफल गर्न भ्याएको छ।

अर्यालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि पुनः बजेटको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बजेटका बारेमा छलफल गर्ने र जेठको पहिलो हप्ताको अन्त्यतिर अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने अर्थ समितिको तयारी छ। ‘हामीले यसपालि बुझाउने प्रतिवेदन बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ जस्तै हो। त्यसो त यसअघि पनि हामीले दिएको सुझाव भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले चाहेका आयोजनामा मात्र बजेट पर्ने हो। तर पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट खवरदारी भने गर्न छोड्नु हुँदैन।’

अर्याल पनि यसपालि अर्थमन्त्रीको ‘मोनोपोली’ बढ्ने खतरा रहेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले त अर्थ समितिले पनि राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने गरेका थियौं, उनीहरुको मागबारे हामी पनि जानकार हुने थियौं, जसले अर्थ मन्त्रालयलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्थ्यो। तर यसपालि त्यसो गर्न सकिएन, त्यसैले अर्थमन्त्रीको मोनोपोली त हुने नै भयो।’ हामीले आफ्नो तर्फबाट छलफल गरेका हौं तर राजनीतिक दलकै साथीहरुसँग समय नभएपछि के गर्ने भन्ने जवाफ दिने ठाउँ अर्थमन्त्रीले राखेको अर्यालको बुझाइ छ।

अर्थ समितिले बोलाएका दुई बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएका थिए। १३ चैतको बैठकमा २३ मध्ये ४ जनामात्र सांसद उपस्थित थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुल समिति सदस्यको ५१ प्रतिशत उपस्थित नहुँदासम्म बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन। बसेका बैठकमा पनि सांसदको उपस्थिति न्यून रहेको सचिव अर्यालले बताए।

यस्तो छ बजेट निर्माण प्रक्रिया

बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको आयोजना बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा प्रत्येक मन्त्रालयले खर्च संरचना र आयोजनाको प्राथमिकीकरण तयार गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७’ अनुसार स्रोत तथा खर्चको पुर्वानुमान गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समितिले आयोजना बैकमा आएका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको खर्च संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरी चालू आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र स्रोत र खर्चको अनुमान अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका समेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ढाँचा चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ ले गरेको छ।

अनुमान समितिले स्रोतको अनुमान गर्दा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाका आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलव्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ अनुमान गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समितिले आयोजना बैकमा आएका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको खर्च संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरी चालू आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र स्रोत र खर्चको अनुमान अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसरी अनुमान समितिले पठाएको स्रोत र खर्चको अनुमानित प्रतिवेदनलाई बजेटको ढाँचामा बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बजेट छलफल हुनेछ। केन्द्रीय निकायले पठाइएको बजेटमा छलफल र थपघट गरी फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि भने बल्ल अर्थ मन्त्रालयको बजेट समिति सक्रिय हुन्छ।

सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुख लगायत पाँच जना सदस्य रहने छन्। सो समितिले अर्थ मन्त्रालयमा भएको बजेट सम्बन्धित सम्पूर्ण छलफलमा भाग लिई आएको सुझावहरु समेट्दै बजेट तर्जुमा गर्नेछ।

निमावलीको नियम १८ को उपनियम २ बमोजिम बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक स्थिति विचार गरी सम्बन्धित केन्द्रिय निकाय र योजना आयोगसँग छलफल गरी बजेट विवरण थपघट गर्न सक्नेछ। ‘यही बुँदालाई टेकेर सवै अर्थमन्त्रीले आफू अनुकूल बजेट ल्याउने गरेको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ। ‘यो बुँदा अर्थमन्त्रीहरुको लागि ब्रम्हास्त्र हो, जसले अर्थमन्त्रीलाई आफू अनुकूल बजेट बनाउन र परिमार्जन गर्न अधिकार दिएको छ,’ आचार्यले भने।