रित्तिँदै गरेका सार्वजनिक विद्यालयमा दलहरूको धमिलो नजर

काठमाडौं- मुलुक निर्वाचनमा होमिएसँगै राजनीतिक दलहरुले जनतालाई 'कन्भिन्स' गर्न प्रतिबद्धता पत्र तथा घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सोमबार देशभरका स्थानीय तहको उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै दल र उम्मेदवारहरु मंगलबारदेखि आफ्ना एजेण्डा बोकेर जनताको घरदैलोमा जाँदैछन्।

चुनावमा भाग लिने सबै राजनितीक दलहरुले आ-आफ्नो अपिल, घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षालाई पनि समेटेका छन्। जसमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुरा उठाइएको छ। 

घोषणापत्रमा सबैको चिन्ता सामुदायिक विद्यालयप्रति नै रहेको देखिन्छ। यसअघि पनि दलहरुले यस्ता प्रतिबद्धता नगरेका होइनन्। तर, व्यवहारमा लागु गर्न राजनीतिक दलहरु चुकेको देखिन्छ। जस्तो, एमालेले यसपटकको घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधारलाई नै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार मानेको छ।

जे-जस्तै होस्, ‘प्राविधिक शिक्षा’को रटान दलहरुले लगाइनै रहन्छन्। भाषणमा पनि ‘व्यवहारिक शिक्षा’ जपिनै रहन्छन्। तर, यथार्थमा अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भद्रगोल छ। राजनीतिक हस्तक्षपले त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि तल्लो तहका विद्यालयसमेत ‘भुत्ते’ हुन थालेका छन्।

यद्यपि, राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत पुरानै रटान दोहोर्‍याइरहेका छन्। जसलाई दलहरुको ‘उडन्ते प्रतिबद्धता’को संज्ञा दिन्छन्, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला। भन्छन्, ‘व्यवहारमा लागु गर्न नसक्ने अमुर्त घोषणापत्र आइरहेका छन्। आफ्नै घोषणा कार्यन्वयन गर्ने आधार यिनीहरुसँग छैन।’

कोइरालाले भनेझैँ घोषणापत्रमा ‘के गर्ने?’ भनेर लेखिए पनि ‘कसरी गर्ने?’ भन्‍ने आधार दलहरुले देखाउन सकेका छैनन्। जस्तो, एमालेले बालबालिकालाई विद्यालयमा सहज पहुँच बनाउने, बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने, पालिकाहरुलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, पुस्तकालय स्थापनालगायतका कुरा गर्ने घोषणा गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालयदेखि खेलकुद मैदानसम्मका संरचना बनाउने एमालेको प्रतिवद्धता छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने भन्दै बाचा गर्दै एमाले भन्छ, ‘सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने।’

यस्तै, माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने घोषणा एमालेको छ। जबकी, यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमालेले कक्षा १२ सम्म नै नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने वाचा गरको थियो। त्यो पनि संविधानभन्दा माथि उक्लिएर। यता, संविधानमा भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य सहित निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यो घोषणापत्र देखाउने दाँतमात्र बन्यो, यिनीहरुको चपाउने दाँत अर्कै छ। यिनले सधैँ लेख्‍ने भनेको उही नि:शुल्क शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्‍नतिजस्ता कुरा न हुन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गत ६ वर्षमा संघीय शिक्षा ऐन पनि बनाउन नसक्ने पार्टीहरुको घोषणापत्रलाई किन मान्ने?

०७४ को चुनावमा नि:शुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लागनी गर्ने एमालेले बताएको थियो। तर, वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत लगानी छ। बहुमतको सरकार हुँदा पनि पुराना वाचा पूरा नगरेको एमालेले यसपटक पनि उस्तै रटान दोहोर्‍याएका पाइन्छ।

'सबै पार्टीको यस्तै दु:खान्त रहेको बताउँछन्,' शिक्षाविद् मन वाग्ले। ‘यो घोषणापत्र देखाउने दाँतमात्र बन्यो, यिनीहरुको चपाउने दाँत अर्कै छ। यिनले सधैँ लेख्‍ने भनेको उही नि:शुल्क शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्‍नतिजस्ता कुरा न हुन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गत ६ वर्षमा संघीय शिक्षा ऐन पनि बनाउन नसक्ने पार्टीहरुको घोषणापत्रलाई किन मान्ने?’

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना(२०४८) पछिको आफ्नो कामको बखान गर्दै कांग्रेसले आफ्नो  घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। 

शिक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ। यसको लागि ‘रट्ने र घोक्ने’ खालको सिकाई परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै बालविकासदेखि माध्यामिक तहसम्मै ‘सोच्‍ने, सोध्‍ने र सिक्ने’ शिक्षण परम्परा र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने सपना घोषणापत्रमा देखाइएको छ।

यस्तै, विद्यालयमा उपस्थिति दर उत्साहजनक देखिए पनि ड्रप-आउट दर घटाउन र ‘रिटेन्शन’ दर बढाउने नीति र कार्यक्रमहरु अबलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गगन थापाको नेतृत्वले अध्ययन गरेर बनाइएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा त अझ 'आर्टिफिसियल इन्टीलिजेन्स'देखि ‘मेकर स्पेस’सम्म बनाउने कुरा उल्लेख छन्। 

मेकर स्पेस यस्तो प्रयोगशाला हो, जहाँ विद्यार्थीले पढेका कुरालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्छन्। हिजोआज नेपालका निजी विद्यालयमा मेकर स्पेस बनाउने ‘ट्रेण्ड’ नै चलेको छ। जसलाई कांग्रेसले सामुदायिक विद्यालयसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको हो।

सिकाइ केन्द्रित विद्यालय, अपांगमैत्री संरचनाहरूको व्यवस्था, उत्प्रेरित शिक्षक जन्माउने, विद्यालयमा सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु कांग्रेसको प्राथमिकतामा छन्। जसलाई अमूर्त घोषणा ठान्छन्, शिक्षाविद् बालाचन्द्र लुइँटेल। भन्छन्, ‘हाम्रा राजनीतिक पार्टीले सपना देखाए, तर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने आधार देखाउन सकेका छैनन्।’

०००

यस्तै घोषणा जनता समाजवादी पार्टीको पनि छ। शिक्षा प्रणालीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्नेदेखि माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा नै नि:शुल्क र गुणस्तरीय बनाउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘एक पालिका एक मोडल स्कुल’ बनाउने र टाढाको विद्यार्थीलाई सहज बनाउन होस्टर निर्माण गरिने जसपाको वाचा छ। तर, जसपाले बनाउने भनिएको ‘मोडल स्कुल’ कस्तो भनेर स्पष्ट पारेको देखिँदैन। अरु दलको जस्तै एकोहोरो ‘बनाइने छ, गरिने छ’ जस्ता कुराहरुमात्र उल्लेख गरेको छ। त्यसको कार्यन्वयन गर्ने आधार यसले देखाउन सकेको छैन।

पहिला त विद्यार्थी र शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाउनुपर्‍यो। त्यसै उडन्ते सपना गुनगुनाएर कसरी सुध्रिन्छ विद्यालय?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) पनि के कम? अन्य दलले जस्तै यसले पनि सुन्दा मिठा लाग्‍ने सपना देखाउन छोडेको छैन। सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्नाको प्रमुख आकर्षण बनाउने भन्दै प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने वाचा गरेको छ। तर कसरी? यसको जवाफ नेकपा एसले पनि दिएको छैन। बरु अझै अघि बढ्दै घोषणाका फेहरिस्त लेखिएको छ, ‘सरकारी विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय’ अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने।’

०००

यसरी हरेक राजनितीक दल मिठा सपना बाड्न तछाडमछाड गरिरहेका छन्। पहिलाको वाचाहरु बिस्रिएर फेरि उही प्रक्रितिका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यता, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा भने आवश्यक सुधार भएको पाइँदैन। जबकी अहिले देशभरका ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा करीब ८० लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। त्यसमाथि पनि गत सालभन्दा विद्यार्थी घटेर अहिले ६० प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्था छ। कक्षामा समयमा शिक्षक नपुग्‍ने, राजनीतिक दलले ठाडै हस्क्षेप गर्नेजस्ता सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको पुरानै रोग यथावत छ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी कसरी टिकाउने भन्‍नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरु रुमानी सपनामै हराइरहेको टिप्पणी गर्छन्, शिक्षाविद् मन वाग्ले। ‘पहिला त विद्यार्थी र शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाउनुपर्‍यो। त्यसै उडन्ते सपना गुनगुनाएर कसरी सुध्रिन्छ विद्यालय?,’ वाग्लेले प्रश्न गरे।

त्यस्तै, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला ‘आवश्यकता एकातिर, घोषणा अर्कैतिर’ भएको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, ‘आवश्यकता संविधान कार्यन्वयन कसरी कार्यन्वयन गराउने भन्‍ने हो। संविधानमै लेखिसकिएको कुरामा अब ‘यो गर्नुपर्ने, हुनुपर्ने’जस्ता कुराको के अर्थ?’

कोइरालाकाअनुसार दलहरुले संविधानमा लेखिएका कुराहरु घोषणापत्रमा दोहोर्‍याएका हुन्। जस्तो, नि:शुल्क शिक्षा दिनुपर्ने कुराहरु संविधानमै लेखिएकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आधार दलहरुले देखाउन सक्नुपर्थ्यो। तर, उनीहरुले उही पुरानै रटान दोहोर्‍याएका छन्। त्यसैले यसलाई ‘बतासे’ घोषणापत्रको संज्ञा दिन्छन्, कोइराला।

‘मैलेचाहीँ के आशा गरेको थिएँ भने संविधानको धारा ३०, ४०, ५१ र अनुसूची ८ लाई कसरी कार्यान्वयन गर्नसक्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्थे भन्‍ने थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘धारा ३० हेर्दा, सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिनुपर्ने र ०८५ सम्म अधारभूत शिक्षा नलिनेले नागरिकताजस्ता कागजात नपाउने कुरा लेखिएको छ। तर, त्यसको जग नै तयार छैन। यस्तो खतरनाक कुरालाई बेवास्ता गरेर ल्याइएको घोषणापत्रलाई किन मान्‍ने?