उम्मेदवार चयनमा समूहगत स्वार्थ हाबी हुँदा सकसमा कांग्रेस

काठमाडौं- वैशाख ३० गते निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय घर्किन १७ घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवारी टुंगो लगाउन सकेको छैन। उम्मेदवारी टुंगो लगाउन भन्दै पटक-पटक विभिन्‍न कार्यसम्पादन र शीर्ष नेताहरुले छलफल गरे पनि भागबण्डामा नेताहरुको अडानका कारण निष्कर्ष निकाल्न कांग्रेसलाई सकस परेको छ। 

लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता गठबन्धनबीच महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा टुंग्याए पनि आफ्नो भागमा परेका महानगरमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्‍ने कुरा भने टुंग्याउन कांग्रेसलाई 'फलामको चिउरा' बनेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी,  जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसको भागमा देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये तीन महानगरको मेयर र अन्य तीनमा उपमेयर परेको छ। 

कांग्रेसले विराटनगर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरको मेयर पाएको छ भने वीरगन्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरको उपमेयर पाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबार बिहान १० बजेदेखि मनोनयन दर्ताको समय सुरु भइसक्दा पनि कांग्रेसले उम्मेदवार टुंग्याउने कसरतमा  १२ घण्टा खर्चेको छ। 

शीर्ष नेताहरुको छलफलले टुंग्याउन नसकेको उम्मेदवार छान्‍न कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्‍यो। कार्यसम्पादनले पनि उम्मेदवार टुंग्याउन नसकेपछि बाध्यतामा परेको कांग्रेसले केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्दै महानगरका मेयर र उपमेयरबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दियो। कार्यसम्पादन समितिबाटै उम्मेदवारी टुंगो लगाउने तयारीमा जुटेको कांग्रेसले विधान बमोजिमको केन्द्रीय संसदीय समिति समेत गठन गरेको थिएन। तर, कार्यसम्पादन समितिबाट उपलब्धी हात नलागेपछि संसदीय समिति गठन गरेको हो। 

‘हाम्रो पार्टी अन्तिम समयमा उम्मेदवार टुंगो लगाएर  हेलिकोप्टर खोजेर मनोनयन दर्ता गराउन पठाउने पार्टी हो,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो यो परम्पारले घाटा हुने हामीलाई नै हो,' ती नेताले भने। 

विधान अनुसार उम्मेदवार छान्‍ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ। आइतबार गठित संसदीय समितिमा १३ पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल छन्। उम्मेदवार टुंगो लगाउन संसदीय समितिको बैठक आइतबार राति बसिरहेको छ। सोमबार बिहानसम्म उम्मेदवार तय गरेर मनोनयन गराउनुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस छ। 

खासगरी विराटनगरको मेयरको विषयले शीर्ष नेताहरुबीच विवाद रहेको स्रोतको दाबी छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याललाई विराटनगरको मेयरमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन्। तर, नेता डा. शेखर कोइरालाले नागेश कोइरालालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अहिलेकै मेयर भीम पराजुलीलाई दोहोराउनुपर्ने अडानमा छन्।

उम्मेदवार चयनको सकसले कांग्रेसभित्रको भद्रगोलको अवस्थालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। विधान पालना नगर्दा र नेताहरुले आ-आफ्नै अडान नछाड्दा कांग्रेसमा उम्मेदवार चयन पेचिलो बनिरहेको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र संसदीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधान अनुसार संसदीय समिति गठनको समय त घर्किएको छैन। तर, निर्वाचन मुखैमा आइसक्दा पनि कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरेको थिएन। बाध्यतामा परेपछि आइतबार कांग्रेसले केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेको हो।

त्यसो त संसदीय समिति गठनमा मात्रै कांग्रेस चुकेको छैन। विधान अनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने समय सीमा समेत कांग्रेसले घर्काइसकेको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा एक महिना अघि नै उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेस विधानको धारा ३३ को १ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।’ 

यसरी हेर्दा विधान अनुसार चल्ने हो भने कांग्रेसले चैत ११ भित्रै उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। तर, कांग्रेसले त्यस समयमा ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ भन्दै एक महिने अभियान चलाइरहेको थियो। र, चुनावमा सत्तारुढ दलहरुसँग तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्‍नेमै अल्झियो। चैत १५ गते मात्रै कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसको निर्णय पछि मात्रै गठबन्धनमा लामो रस्सकास्सीबीच महानगरपालिकाको भागबण्डा टुंगिएको थियो।

लगभग सबै उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ। अन्तिमरुप दिन मात्र बाँकी हो। देखिएका सबै समस्या समधान गरेर निर्णय गर्नु राम्रो हो नी! ढिलो र चाँडो भन्ने कुराले चुनावमा असर गर्दैन। तर, परिपक्‍व निर्णय लिनुपर्छ।'

कांग्रेसले विधानलाई कुल्चिएर अघि बढेका कारण समस्या निम्तिएको नेताहरु नै बताउँछन्। यद्यपि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनुपर्ने र पार्टी भित्रका सबै समूहलाई समेट्नुपरेका उम्मेदवार चयनमा ढिलाइ हुन पुगेको उनीहरुको भनाइ छ। 

‘विधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढेको भए समस्या हुने थिएन। तर, पार्टी भित्र तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषय नै पेचिलो बनिरहेको थियो। हामीले स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने निर्णय त लियौं, तर गठबन्धनमा भाग मिलाउन सकस भयो,’ एक नेता भन्छन्, ‘भागबण्डामा पनि सहमति भयो। तर, पार्टी भित्र सबैलाई समेटेर लैजानु पर्छ। त्यसकारण पनि उम्मेदवार चयनमा ढिलाइ भएको हो।’ 

अर्का एक नेताले भने कांग्रेस हेलिकोप्टर चढेर मनोनयन दर्ता गराउन जाने पार्टी भएको भन्दै व्यंग्य गर्न भ्याए। ‘हाम्रो पार्टी अन्तिम समयमा उम्मेदवार टुंगो लगाएर  हेलिकोप्टर खोजेर मनोनयन दर्ता गराउन पठाउने पार्टी हो,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो यो परम्पारले घाटा हुने हामीलाई नै हो। चाँडै उम्मेदवार टुंगो लगाए धेरै कुरा मिलाउन सकिन्छ। विधानमा एक महिनाअघि नै उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था छ। हामी विधान मान्दैनौं। जसले विधान बनाएको हो, उसलै त्यसलाई फलो गर्दैन। अन्तिम समयमा उम्मेदवार फाइनल गर्दा हाम्रै साथीहरु असन्तुष्ट हुन्छन्। मिलाउने समय पनि हुँदैन।’ 

कतिपय नेताहरुले भने हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा परिपक्‍व निर्णय लिनु नै हितकर भएको तर्क गर्छन्। उम्मेदवार चयनको मिति घर्किन लाग्दा पनि परिपक्‍व निर्णय कुरेर कांग्रेस बस्‍ने हो भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफमा ती नेताले भने, ‘लगभग सबै उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ। अन्तिमरुप दिन मात्र बाँकी हो। देखिएका सबै समस्या समधान गरेर निर्णय गर्नु राम्रो हो नी! ढिलो र चाँडो भन्ने कुराले चुनावमा असर गर्दैन। तर, परिपक्‍व निर्णय लिनुपर्छ।'

एमालेले तय गरेका २५–३० जना उम्मेदवारले टिकट अस्वीकार गरेको उदाहरण पेश गर्दै उनले थपे,'एमालेको जस्तो निर्णयको के काम? समस्या समधान गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाउँदा ठिक हुन्छ। हामी त्यही गरिरहेका छौं।’