गेजुवाबाट खोसिएपछि बूढीगण्डकीमा चिनियाँ छटपटी

काठमाडौं- उर्जा क्षेत्रमा गेम चेन्जरको रुपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना भूराजनीतिक गोलचक्करमा फसेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको यस परियोजनालाई २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैं बनाउने घोषणा गरेका थिए।

१२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई आफ्नै लगानीमा बनाउने भनिए पनि वाम पार्टीहरुले भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहे। यस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धाले गिजोलिएको र निर्माण कार्यमा पनि चिनियाँले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गते बसेको बैठकले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरुले सत्ता सम्हाल्‍ने बित्तिकै चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको बूढीगण्डकी निर्माणको अनुमति देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक खारेज गरेको हो।

बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएपछि हिमालय वारपारको ऊर्जा कोरिडरअन्तर्गत चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनासँग जोडिन सकिने टिप्पणीहरु पनि नभएका होइनन्। आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट निर्माण कार्य अघि बढाइएको भनिएको यस परियोजनाले आफ्नो काम सम्पन्‍न गर्ने संशोधित लक्ष्य २०८२/२०८३ लाई राखेको थियो। तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि यसको निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको विगत

पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०६५ साल मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले दश वर्षीय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यदलले बूढीगण्डकी जलविद्युतबाट ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। जसमा १५ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसअघि पञ्‍चायती शासन व्यवस्थाको समयमा 'गण्डकी बेसिन स्टडी' गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत उत्पादनको लागि सम्भाव्य नदीको रुपमा पहिचान गरिएको थियो। त्यसपछि २०४१ सालमा बूढीगण्डकीका विषयमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो।

२०६८ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि बूढीगण्डकीमा विद्युत उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। २०६९/०७० सालको बजेटमा बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरियो।

त्यसपछि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले बूढीगण्डकीबाट १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताइएको थियो। २०७२ सालमा तयार पारिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले बूढीगण्डकीको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको थियो। २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्दै चीन भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) को कार्यालय भ्रमण गरे। उनले त्यस समयमा नै बूढीगण्डकीका विषयमा कुरा गरेको तत्कालीन भ्रमण दलका सदस्यहरुले दाबी गरेका थिए। त्यस समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा यो आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणासहित यसका लागि प्रतिलिटर इन्धन बिक्रीमा ५ रुपैयाँ कर उठाउने समेत उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट परास्त गर्दै कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले २०७४ साल जेठ ९ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि सीजीजीसीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरेको एक दिनपछि १० जेठमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

२०६८ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि बूढीगण्डकीमा विद्युत उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। २०६९/०७० सालको बजेटमा बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरियो।

२०७४ जेठ २१ गते राजीनामा दिइसकेको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङले प्रधानमन्त्री निवासमा बुढीगण्डकी परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। कामचलाउ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत यु होङको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको मौनता स्वभाविक मानिए पनि तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सहमतिको कुनै विरोध नगर्नुले थप प्रश्‍नहरु उब्जाएको थियो।

२०७४ साउन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्‍यो। तर, उक्त समझदारीलाई क्याबिनेटले अनुमोदन गरेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ गते सीजीजीसीसँग गरिएको समझदारी रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७४ सालको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्दै चुनावमा होमिए। कांग्रेस पराजित भयो भने एमाले-माओवादी मिलेर सरकार बनाए। सरकार गठन भएलगत्तै ओलीले चिनियाँ समाचारपत्र साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यो परियोजना फेरि सीजीजीसीलाई नै दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली २०७५ असारमा चीनको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि नै सीजीजीसीलाई परियोजना सुम्पने तयारीमा गरे पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै रोकियो। र २०७५ असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा फेरि सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क उडेका थिए।

२०७४ सालको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्दै चुनावमा होमिए। कांग्रेस पराजित भयो भने एमाले-माओवादी मिलेर सरकार बनाए। सरकार गठन भएलगत्तै ओलीले चिनियाँ समाचारपत्र साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यो परियोजना फेरि सीजीजीसीलाई नै दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

त्यसअघि २०७५ भदौमा नै परियोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको आसयसहित निर्माण गर्ने आधार पत्र र निवेदन सीजीजीसीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको थियो। यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सीजीजीसीसँग वार्ता गरी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

बूढीगण्डकी दोस्रो पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई दिने निर्णय गरेको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना निर्माणको जिम्मा दिएको दुई वर्षमा पनि यसमा ठोस प्रगति भएन। सीजीजीसीले निर्माणमा चासो नदेखाइरहेको समयमा चौतर्फी प्रश्‍नहरु उठेका थिए। यस विषयमा उर्जाले अर्थ मन्त्रालयको राय माग गरिएपछि मन्त्रालयले ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र फाइनान्स) मोडलमा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिन नमिल्ने सुझाएको थियो। उक्त सुझावका आधारमा नै देउवा नेतृत्वको सरकारले चैत २४ गते चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भूराजनीतिक दाउपेच

निर्माण कार्य आरम्भ भएको लगभग आठ वर्षमा पूरा हुने भनिएको यस परियोजनाका लागि हालसम्म मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। एक चिनियाँ कम्पनीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली जानु र त्यसपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुबालाई नै परियोजना सुम्पिनुले नेपालका कम्युनिस्टहरु चीनप्रतिको झुकाव बढ्दै गएको टिप्पणीहरु भएका थिए।

गेजुबालाई दिएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेका देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फेरि सोही कम्पनीलाई नै परियोजना सुम्पिने निर्णय गरेर अमेरिका उडेका थिए।

२०७४ जेठ २१ गते तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङको उपस्थितिमा उmर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सीजीजीसी प्रतिनिधिबीच बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै।

२०७४ सालमा प्रचण्डले चीनलाई दिएको परियोजना निर्माणको जिम्मा देउवा नेतृत्वको सरकारले रद्द गरेपछि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होङले उच्चसरकारी अधिकारीहरूसँग लगातार भेटेर असन्तुष्टि र आक्रोश जनाएकी थिइन्। राजदूत होङले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापा, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई भेटेरै यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।

त्यसैगरि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको तत्कालीन एसिया मामिला विभागका उप–महानिर्देशक छन स्याओछन्ले त बेइजिङस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बोलाएर यसबारे जवाफ नै मागेको थिए। राजदूत होङले यसलाई 'नीतिगत अस्थिरता' को संज्ञा दिँदै नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने बताएकी थिइन्।

देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको समझदारी रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई दिने चर्चा पनि चलेको थियो। भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चा चलेपछि चीन थप सशंकित बनेको थियो।

चीनको सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीको ग्लोबल टेलिभिजन सीजीटीएनले मंसिर ६ गते राजदूत पौडेलसँग सोधेको बूढीगण्डकीको सम्झैता रद्द गरिनुको कारण र अर्थको जवाफमा उनले संसदीय समितिहरूको निर्देशनका कारण सरकारले यो निर्णय गर्नुपरेको बताएका थिए।
चिनियाँ सरकारी कम्पनी गेजुबाबाट खोसिएपछि भारतीय मिडियाहरूले चीनप्रति झुकाव राख्‍ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय देउवाले सच्याएको टिप्पणी गरेका थिए। यस्ता टिप्पणीहरुबीच तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले यसलाई आफैं बनाउने निर्णय गरेका थिए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको समझदारी रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई दिने चर्चा पनि चलेको थियो। भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चा चलेपछि चीन थप सशंकित बनेको थियो।

उक्त निर्णयको बेवास्ता गर्दै ओलीले फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई जिम्मा लगाएका थिए। यसबीचमा चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि कुनै चासो देखाएन। देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक बूढीगण्डकी 'चिनियाँ चंगुल'बाट खोसेर आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। उक्त निर्णय भएको करिब दुई सातापछि चीनले फेरि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा सरकार बदलिएसँगै नीति परिवर्तन हुँदा चिनियाँ लगानीकर्ता चिन्तित हुने गरेको बताएकी हुन्।

चिनियाँ लगानीकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘ठूला आयोजना बनाउन चिनियाँ लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गर्नुपरेको हुन्छ। सरकार परिवर्तन यहाँको आन्तरिक मामिला हो। प्रजातन्त्र भएका देशमा सरकार परिवर्तन हुनु नयाँ कुरा होइन। तर सरकार फेरबदल भएसँगै नीति परिवर्तन हुँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यस्ता ठूला आयोजना बनाउन नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ।’

राजदूत होउले चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आयोजना बनाउँदा समयमै भुक्तानी नपाउने पनि समस्या रहेको बताएकी छन्। घरजग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायत कुराले पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न समस्या परेको गुनासोसहित आक्रोश उनले व्यक्त गरेकी छन्।

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा सरकार बदलिएसँगै नीति परिवर्तन हुँदा चिनियाँ लगानीकर्ता चिन्तित हुने गरेको बताएकी हुन्।

नेपाल सरकारले यस परियोजनालाई आफैं निमार्ण गर्ने भनिए पनि विज्ञहरुले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भूतपूर्व ऊर्जासचिव अनुप उपाध्यायले लगानी धेरै ठूलो चाहिने भएकाले यो परियोजना अघि बढ्नेमा आश्वस्त हुन नसकिने बताए। उनले भने, 'यत्रो ठूलो जलाशययुक्त आयोजनामा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका हाम्रा परम्परागत दातृनिकायहरूले लगानी गर्दैनन्। निजी क्षेत्र बिच्किएको अवस्था छ। तीन-चार अर्ब डलर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारसँग यति पैसा छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन।'

उनले राजनीतिक दाउपेच र दलालहरुको चपेटामा बूढीगण्डकी परेकोसमेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'एकातिर राजनीतिक दाउपेच र अर्कोतर्फ दलाल घरानाको स्वार्थका कारण बूढीगण्डकी आयोजना गिजोलिएको र निकट भविष्यमा यो परियोजना थप अन्योलमा पर्ने देखिन्छ।'

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल भने यस परियोजनालाई आफैंले निर्माण गर्न सकिनेमा विश्‍वस्त छन्। उनले भने, 'हामीले कर्मचारी सञ्‍चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतसँग बसेर छलफल गर्‍यौँ। सो आयोजना नेपाली स्रोतमा नै बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासिला आधारहरू देखाउनुभएको छ। त्यो आधारमा टेकेर हामीले माथिल्लो तामाकोशीकै ढाँचामा यो आयोजना पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग छ।' उनले यसअघिका सरकारले ईपीसीएफ ढाँचाविपरीत सम्झौता गरिएकोले रद्द गर्ने निर्णय गरिएकोसमेत उनले बताएका छन्।

बाबुरामको नौ करोडको प्रश्‍न

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृहजिल्लामा पनि पर्ने भएका कारण यस परियोजनाप्रति उनले विशेष चासो राख्दै आएका थिए। उनले मुआब्जा वितरणका विषयमा धर्ना बस्‍न सडकमै उत्रिनेदेखि चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिलाउन कमिसन आरोपसम्म लगाउन भ्याए। उनले ०७७ असोजमा गोरखमा आयोजित एक कार्यक्रममा बूढीगण्डकी परियोजनाका नाममा प्रमुख तीन नेता ओली, प्रचण्ड र देउवाले आपसी मिलेमतोमा रु. ९ अर्ब कमिसन लिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसअघि पनि उनले पटक-पटक बूढीगण्डकीमा अनियमितता भएको बताउँदै आएका थिए। 

उनले भनेका थिए, 'सडकमा प्रमाण राख्दा नष्ट हुने भएकाले सम्बन्धित छानबिन गर्ने निकायलाई दिन तयार छु। तर बजारमा छरपष्ट पारेर आफू बेवकुफ हुने कुरा आउँदैन। उनले यो आरोपबारे आफू गलत सावित भएमा दण्डित हुन समेत तयार रहेको बताएका थिए।

भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिप्रति चीनले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले पनि आपत्ति जनाएका थिए। कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना सभापति देउवामाथि लगाइएको आरोप प्रमाण सहित पुष्टि गर्न चुनौति दिएको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन नेकपाले पनि आफ्ना अध्यक्षद्वय (ओली र प्रचण्ड)माथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भए राज्यको आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती दिँदै नभए माफी माग्‍न भनेको थियो।

यो निर्णय भएलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्‍वप्रकाश शर्माले निर्णयको स्वागत गर्दै डा. भट्टराईलाई प्रश्‍न गरेका थिए। उनले भनेका थिए, 'बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य। श्रद्धेय केपी ओलीको आत्मालोचना सुन्न पाइने अपेक्षा। ‘९ अर्ब बाँडेर खाएको’ आरोप फिर्ता लिन श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईले लज्जाबोध नगर्नु हुने आशा।आवेग परित्याग गरेर विवेक अघि लगाऔँ। अब बूढीगण्डकी बनाउन जुटौँ।'

देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको अनुमति खारेज गर्न गरेको निर्णयको डा. भट्टराईले पनि स्वागत गरे। तर, आफैंले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि लगाएको आरोप र कांग्रेस महामन्त्रीले सोधेको प्रश्‍नमा उनले उनी मौन रहे। उनले भनेका थिए, 'ढिलै भए पनि बूढीगण्डकी परियोजना नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय हुनु सुखद छ। तर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको कुरा बुझ्‍न किन ढिलो भएको हो बुझि नसक्नु छ। अनि कुन मोडालिटीमा बनाउनेबारे मौनता कहिले तोडिने हो? यो बहुउद्देशीय परियोजनालाई बृहत् बूढीगण्डकी विकास प्रधिकरणमार्फत बनाऊँ, नत्र गफै रहला।’