लुम्बिनी अस्पतालको भवन ठेक्का प्रकरणमा पूर्वसीईओ घिमिरेकै मिलेमतो!

बुटवल- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको नयाँ भवनको विवादास्पद ठेक्का प्रकरणमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेकै मिलेमतो रहेको खुलेको छ। छानबिन उपसमितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिँदै नयाँ भवनको टेन्डर रद्द गरेका घिमिरे नै अस्पतालको भवनको ठेक्कादेखि रद्द गर्ने प्रक्रियासम्म बदनियतका साथ सहभागी भएको देखिएको उल्लेख छ।  

घिमिरेले चैत १४ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको टेन्डर (खरिद प्रक्रिया) रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए। घिमिरेको राजीनामा दिँदै अस्पतालको नयाँ भवनको टेन्डरका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले दबाब दिएको विज्ञप्ती नै जारी गरेका थिए। ‘दलालको पनि दलाल’ हुन नदिने भन्दै मुख्यमन्त्री केसीमाथि शंकाको सुई तेर्स्याएर राजीनामा दिएका घिमिरे नै विवादस्पद टेन्डरमा सामेल भएको सरकारी प्रतिवेदनको दाबी छ।

प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी संयोजक रहेको छानबिन उपसमितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।  

मिटिङ माइन्युटलाई फेरबदल गरेको, अति गोप्य रहनुपर्ने कागजात सञ्‍चार माध्यममा सार्वजनिक गरेको, तिथिमिति सच्चाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री केसीकै उपस्थितिमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक सुवेदीले खरिद प्रक्रियामा घिमिरेले निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गर्नेदेखि लिएर किर्ते गर्नेसम्मका कामहरु गरेको देखिएको बताए।

कार्यदलको प्रतिवेदनले कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया सुरु र प्रकृयाको खारेजी गर्नु आपराधिक कार्य भएकाले घिमिरेमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाएको छ। कार्यदलले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को ठगीको महलको दफा २४९, किर्तेको महलको दफा ४७६ २(ख१) दफा २७७ गोपनियताविरुद्ध कसुरको दफा २९४ आर्कषित हुने देखिएकाले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। 

पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐनले खरिद ऐनले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमै रहेको छानबिन उपसमितिका संयोजक सुवेदीले बताए। मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी संयोजक रहेको पूर्वाधार विकास समितिको चैत २ गते बसेको बैठकले अस्पतालको बोलपत्र आह्वानको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय नगरेको उपसमितिले भनेको छ। 

'बोलपत्रको सम्पूर्ण योग्यता, मापदण्ड, स्पेसिफिकेशन निर्धारण गरी निर्णय भएको रहेछ, सोही निर्णय बमोजिम खरिद समिति संयोजक र प्रशासन सहायकबाट २०७८ माघ २८ मै टिप्पणी आदेश पेश गरी कार्यकारी अधिकृतबाट स्वीकृती भएको देखिन्छ, बोर्ड बैठकमा लिखित जानकारी गराए पनि मापदण्डसम्बन्धी प्रस्ताव नभएको र सीईओ घिमिरेले पछि आफैंले ७ नम्बर ऐजेन्डामा किर्ते निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

मिटिङ माइन्यूट नै फेरबदल गरेको, अति गोप्य रहनुपर्ने कागजात सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेको र तिथिमिति सच्चाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

 फरक-फरक मितिमा  बोलपत्र दर्ता भएको कर्मचारीले लिखित रुपमा नै उल्लेख गरेको समितिले जनाएको छ। समितिले तत्कालीन कार्यकारी घिमिरेलाई इमेल र फोनमार्फत  जवाफ दिन आग्रह गरे पनि नआएको जनाइएको छ। छानबिन उपसमितिले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग लिखित रुपमा जवाफ लिएको छ। 

मिलेमतोमा अस्पतालको भवन बोलपत्र गरी ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए। प्राधिकरणले ६ अर्ब ५९ करोडमा ठेक्का लगाएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो। उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो।  

टेन्डर रद्द गर्न र राजीनामा दिन भनेपछि आरोप लगाइयो : मुख्यमन्त्री केसी 

छानबिन उपसमितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री केसीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री केसीले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सुरुदेखि नै बदनियतका साथ काम गरेको बताए।

उनले गौरवका आयोजना सुरु गर्नका लागि नियु‍क्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गलत मनासायका साथ काम गर्दा यो अवस्था आएको बताए। उनले अस्पतालको टेन्डरको विषयमा प्रश्न उठेपछि तुरुन्तै टेन्डर स्थगित गर्न र राजीनामा दिन भनेको तर, घिमिरेले विभिन्‍न आरोप लगाएर आफू चोखिनका लागि राजीनामा दिएको बताए। 

नियुक्त भए नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलले शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेका छन्।  प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएपछि नयाँ सीईओका रुपमा प्यूठानका पोखरेल नियुक्त भएका हुन्। चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले नियुक्त भएका पोखरेललाई शुक्रबार शपथ गराइएको हो। नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्यूठान जिल्ला ओखरकोट निवासी हुन्।

छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन अंश