भातृ संस्था मृत्यु शैय्यामा पुर्‍याएर समितिबाट काम चलाउँदै कांग्रेस

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले आसन्‍न स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि विभिन्‍न समिति र उपसमितिहरु बनाएको छ। तर, पार्टी विधानले व्यवस्था गरेका भातृसंस्था भने कुनै मृत अवस्थामा छन् भने कुनै शरीर विनाको टाउको मात्रै। खासमा भन्दा मुलुकको पुरानो पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरु अहिले मृत्युशैय्यामा छन्। 

निर्वाचनको बेला पार्टीको प्रचारलगायतका काममा भातृसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, कांग्रेसले भातृसंस्थालाई बेवास्ता गर्दै विभिन्‍न समिति र उपसमिति बनाएर चुनावी तयारी अघि बढाइरहेको छ। गत फागुन ३ गतेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १० वटा भातृसंस्थाका केन्द्रीय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

लामो समयदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेका ती भातृसंस्थाको केन्द्रीय समिति बनाएर तदर्थ समिति बनाइने भनिएको थियो। तदर्थ समितिको मुख्य कार्यभार महाधिवेशन गराउने थियो। फागुन अन्तिमसम्ममा ती भातृसंस्थाको तदर्थ समिति बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बैठकले अधिकार दिएको थियो। तर, देउवाले फागुन अन्तिसम्ममा भातृसंस्थाका तदर्थ समिति बनाउन सकेनन्। 

चैत ९ गते देउवाले नेविसंघ र तरुण दलका अध्यक्ष चयन गरे। नेविसंघमा दुजाङ शेर्पालाई अध्यक्ष बनाएका देउवाले तरुण दलको जिम्मेवारी विद्वान गुरुङलाई सुम्पिएका छन्। तर, अध्यक्ष पाएका नेविसंघ र तरुण दलले केन्द्रीय समिति भने करिब एक महिनासम्म पाउन सकेका छैनन्। अर्थात नेविसंघ र तरुण दलमा १ सदस्यीय समिति छ। दुई भातृसंस्थाको अध्यक्ष मनोनित गर्दा देउवाले आलोचना समेत व्यहोर्नुपरेको थियो। 

खासगरी संस्थापन इतर समूहले सल्लाह नै नगरी नेविसंघ र तरुण दलमा नेतृत्व चयन गरिएको आरोप लगाएको थियो। यही विषयले पार्टीमा विवाद समेत सिर्जना भएको थियो। देउवाले नेविसंघ र तरुण दलको समिति बनाउँदा र बाँकी आठ भातृसंस्थाको केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दा पार्टीभित्रका सबै समूहसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, देउवाले न छलफल गरेका छन्। न त भंग गरिएका भातृसंस्थाको केन्द्रीय समिति नै बनाउन सकेका छन्। 

नेविसंघ र तरुण दलले अध्यक्ष पाए पनि नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ अहिले मृत अवस्थामा छन्।

निर्वाचनका समयमा भातृसंस्थालाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बेला देउवाले चासो नदेखाएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ। बरु भातृसंस्थालाई यही अवस्थामा छाडेर निर्वाचनमा जाने संकेत कांग्रेसले देखाएको छ। प्रवक्ता प्रकाशरण महतले पार्टीको ध्यान चुनावमा केन्द्रीत भएकाले भातृसंस्थाका तदर्थ समिति बनाउने विषय केही आझेलमा परेको बताए। 

‘गर्ने भनेको हो। हाम्रो ध्यान चुनावमा केन्द्रित छ। सबै भातृसंस्थाका तदर्थ समिति बनाउँदा र अध्यक्ष चयन भएका नेविसंघ र तरुण दलको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदा चुनावमा खटाउन सहज हुन्थ्यो,’ महतले भने, ‘जिल्ला तहमा त भातृ संस्थाका समितिहरु सक्रिय नै छन्।’ 

चुनावअघि भातृसंस्थाका सन्दर्भमा निर्णय नहुने हो? भन्ने प्रश्नमा महतले भने, ‘गर्ने नै भन्ने छ, सभापतिजीसँग कुरा हुन पाएको छैन। चुनाव अघि नै हुन सक्ला, केही न केही त गर्नैपर्छ।’

तर, संस्थापन इतर समूहले भने भातृसंस्थाको विषयमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। निर्वाचनको समयमा भातृसंस्थालाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएपनि नेतृत्वले यसबारे नसोचेको आरोप इतर समूहको छ। 

‘यस्तो बेला नेविसंघ र तरुण दललाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। चुनावमा भातृसंस्थाले काम गर्छन्। केन्द्रीय समिति अधुरो राख्दा वा समिति नै नबनाउँदा तलका निकायले धेरै काम गर्न सक्दैनन्।

यसबारे निर्णय लिन ढिला भइसक्यो। तीन दिन लगाएर कार्यदल बनाएर समिति विस्तार गर्दा संगठित र संस्थागतरुपमा आउँछ, दुई अध्यक्षले मात्रै संगठन मबोलाइज गर्न सक्दैनन्,’ नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘कम्तीमा नेविसंघ र तरुण दलका केन्द्रीय समितिलाई विधान अनुरुप नै पूर्णता दिने हो भने २ सयले भूमिका पाउँथे। हरेक जिल्लाको भागमा तीन जनासम्म पर्थ्यो। तर, नेतृत्वले यसबारे सोचेको देखिएन।’ 

उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनाइएका समिति र नेविसंघ र तरुण दल भनेको फरक विषय भएकाले जतिसक्दो चाँडो भातृसंस्थालाई सक्रिय बनाउन पहलकदमी लिनुपर्ने बताए। ‘भातृसंस्थाहरुले नेतृत्व पाउँदा र केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउँदा चुनावका बेला पार्टीलाई सहज हुन्छ। भातृसंस्थाको भूमिकामा नभएका तर, प्रचार समिति बसेकाहरुले पनि राम्ररी काम गर्ने अवस्था रहँदैन,’ घिमिरे भन्छन्। 

उनले सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयले कांग्रेसका लागि चुनौति थपेको बताए। त्यो चुनौति फेस गर्नका लागि भातृसंस्थालाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने तर्क उनको छ।

‘हामीले परम्परागतरुपबाटै सोचिरहेका छौं। अहिले च्यालेन्ज एकदमै बढेको छ। हाम्रो देशमा गठबन्धनको संस्कृति स्थापित छैन। गत स्थानीय चुनाव देखिमात्रै यसको सुरुवात भएको हो। तर, विश्वसनीय हिसाबले कार्यान्वयन हुन सकेन। गठबन्धनको प्रतिफल अरु दलले उठाए कांग्रेसले भने उठाउन सकेन,’ नेता घिमिरे भन्छन्, ‘केन्द्रले तालमेलको निर्णय गरेको छ। जसका कारण केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सकस बाहिर आइरहेकै छ। गठबन्धन ठिक छ र गर्नुपर्दैन भन्ने दुई खेमा हुने अवस्था छँदैछ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको शतप्रतिशत तागत उपयोग हुने सम्भावना कम छ। यस्तो अवस्थामा भातृसंस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ।’ 

इतर समूहले टिकट वितरणका लागि विधानले व्यवस्था गरेअनुरुपका संसदीय समिति बनाउन समेत ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। ‘भातृसंस्था मात्रै होइन संसदीय समिति पनि बनाउन ढिलाइ भइसक्यो। संसदीय समिति बनाएको भए त्यसले अध्ययन गथ्र्यो, काम सुरु भइसक्थ्यो। यो कमजोरी हो,’ घिमिरे भन्छन्।