अर्थमन्त्रीको बोली उनकै तथ्यांकले काटेपछि...

काठमाडौं– सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको कुरा सत्य नभएको दाबी गरिरहँदा उनले नै प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले भने अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

एकातिर अर्थतन्त्र खराव हुदै गएको अवस्थामा उनकै सिफारिसमा भएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्वन भएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो। आलोचना चिर्न र आफू सही सावित गर्नका लागि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले भने उनको मुखले भनिरहेको सकारात्मक शव्दलाई नै तथ्यांकले गिज्याइरहेको थियो।

उनले दावा गरे अनुसारको पहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई हेरौं। समग्र बाह्य क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने पहिलो हो व्यापार घाटा। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा व्यापार घाटा  ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ, जुन हालसम्मकै सवैभन्दा बढी हो। यसअघि यत्तिको धेरै व्यापारघाटा कहिल्यै भएको थिएन।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ अर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ, जुन गर्त वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३८.६४ बढी हो। पछिल्लो समय भएको आयातको उकालो यात्रा डरलाग्दो छ। यसरी नै उकालो लाग्दै जाने हो भने असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब बराबरको आयात हुने पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दावी छ।

उनी भन्छन्, ‘आयातको बढ्दो दर हेर्दा असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब पुग्छ, निर्यात पनि यसैगरी वृद्धि हुने हो भने झन्डै २ खर्बको हाराहारीमा निर्यात हुन्छ र व्यापारघाटा २० खर्ब हुने छ। जुन कुल जिडिपीको झन्डै ४५ प्रतिशत पुग्नेछ र यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हुनेछ।’ तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ।

नेपालको निर्यात आयातमा आधारित हो। कुल निर्यातको करिब ५२ प्रतिशतको निर्यात पाम र सोयाविन तेलको हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालबाट १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बरारको मात्र निर्यात भएको छ। नेपालले फागुसम्ममा सोयाविन तेलको आयात ४३ अर्बको गरेको छ भने निर्यात ४१ अर्ब बराबरको भएको छ। बाँकी २ अर्ब बराबरको सोयाविन तेल नेपालमा नै उपभोग हुने तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो निर्यातले नेपालको रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउदैन भने आर्थिक क्रियाकलापमा पनि कुनै योगदान गर्दैन। आयात र निर्यातमा भएको मिसम्याच, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुन नसक्दा यसको स्वतः असर शोधनान्तरमा परेको छ।

बाह्य क्षेत्रको रुपमा लिइने शोधनान्तर स्थिति पनि इतिहासकै सबैभन्दा धेरै घाटामा गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २५८ अर्ब ६४ करोड घाटामा छ। शोधनान्तर घाटा भन्नाले नेपालबाट विदेशमा जाने रकम र विदेशबाट नेपालमा आउने रकमको अन्तर हो। सो तथ्यांकबाट के पुष्टि हुन्छ भने चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालमा भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम २५८ अर्ब ६४ करोड बढी छ भनेको हो।

अर्थविद् पर्शुराम कुँवर क्षत्रीका अनुसार बंगलादेशकै हाराहारीमा नेपालको शोधनान्तर घाटा हुने भनेको नराम्रो कुरा हो। बंगलादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन नेपालको १० गुणा बढी छ, तर त्यहाँको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ।

पहिलो कारण आयात नै हो, दोस्रो कारण भनेको नेपालबाट पढ्न र भ्रमणका लागि जानेहरुको खर्च। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै ४६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घुमेर नै सकाएका छन्। त्यसमध्ये ३० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ उच्च शिक्षाको लागि बाहिर गएको देखिएको छ।

बाह्य क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको चालू खाता घाटा हो। यो घाटा जति बढ्दै गयो त्यति नै नेपालको समस्या बढेको छ भन्ने हो। यसको ग्राफ माथि जाँदै गर्दा देशको अर्थशास्त्रीहरुमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न हुन्छ भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री। चालू खाता भन्नाले निश्चित अवधिभित्र आवासीय र गैर आवासीय व्यक्ति–संस्थावीच भएका चालू प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरुको सारांश हो। चालू खाता घाटा भन्नाले अरु देशबाट नेपालले खुद सापटी लिएको देखाउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार प्राकशित गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको चालू खाता घाटा ४ खर्ब ४६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
‘नेपालको चालू खाता घाटा इतिहासकै बढी हो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने  सो रकम बराबरको खुद सापट नेपालले गरेको छ भन्ने हो। यो चालू प्रकृतिको भएकोले यसले तत्काल अर्थतन्त्रमा हिट गर्ने हुँदा यो घट्दै जानु समस्या हो,’ क्षत्रीले भने।

रेमिट्यान्समा आएको गिरावटका कारण पनि बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ। नेपालमा डलर भित्रने सबैभन्दा ठूला माध्यम भनेको रेमिट्यान्स हो। तर विदेश जानेहरुको तुलनामा नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स निकै कम छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८.७ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई चेतावनी दिने अर्को सूचक हो डलरको संचिति। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा डलरको संचिति २२.६ प्रतिशतले घटेको छ। जुन अर्थतन्त्रको चेतावनीको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्षको फागुन महिनासम्म नेपालसँग १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको डलर संचिति थियो तर चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आइपुग्दा सो घटेर ११ खर्ब ७१ अर्बमा आइपुगेको छ। त्यस्तै असारको तुलनामा भने डलर संचिति १६.३ प्रतिशतले घटेको छ।

‘यो सूचक अर्थतन्त्रमा समस्या भएको जनाउ दिने हो। यो सूचकले भने श्रीलंकाकै बाटोमा अर्थतन्त्र जाने त होइन भन्ने आशंका जन्माउँछ। किनकी श्रीलंकाको अहिलेको अवस्था आउँदा पहिलो संकेत नै डलरको संचितिमा आएको गिरावट हो। नेपालले पनि एक वर्षमा नै झन्डै २३ प्रतिशतको हाराहारीमा डलर गुमाउनु भनेको खतराको घण्टी हो,’ पूर्वगभर्नर डा. खतिवडा भन्छन्।

रेमिट्यान्सको घट्दो आप्रवाह पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा आएको समस्या संकेत गर्ने सूचक हो। अर्थ मन्त्रालयले फागुनमा ९१ अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स आएको दाबी गरिरहँदा नेपालबाट सो महिनासम्म विदेशिनेको संख्या २ लाख २७ हजार ९०० थपिएको थियो।  तर पनि रेमिट्यान्सको आप्रबाह भने फागुनसम्मको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कमी आई ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र छ। जवकी गत आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा विदेश जानेहरुको संख्या ८२.९ प्रतिशतले घटेको थियो। विदेश जानेको तुलनामा नेपालमा आएको रकम निकै कम भएको र नेपालमा हुन्डीको कारोबार फैलँदै गएको यसबाट प्रष्ट भएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ।

त्यस्तैगरी नेपालको आन्तरिक अर्थव्यवस्था हेर्ने हो भने पनि निकै नाजुक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मूल्य वृद्धि साढे पाँच वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुसम्म मूल्यवृद्धि ७.१४ पुगेको छ। सोही अंकको हाराहारीमा २०७३ भदौमा ७.९ प्रतिशत पुगेको थियो।

उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न जरुरी रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्पm सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै  निक्षेपको वृद्धिदरमा आएको कमी, कर्जामा भएको विस्तार र पुँजीगत खर्चमा भएको ढिलासुस्तीका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत डामाडोल बनेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले ७७ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन अत्यन्त न्यून हो। त्यस्तै निक्षेपकको वृद्धिमा पनि निकै कमी देखिएको छ। बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेपमा वृद्धि नभए पनि अब ब्याजदर नबढाउने बैंकहरुले भद्र सहमति नै गरेका छन्।

निक्षेपमा वृद्धि नभएपछि कर्जा प्रवाह गर्ने रकम बैंकहरुसँग छैन। उनीहरु यतिबेला तरलता अभावले प्याकप्याक परेका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसारको रकम पुर्याउनका लागि पनि राष्ट्र बैंकबाटै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एसएलएफ लिनु भनेको विदेशमा बैंकहरु संकटमा पर्नु नै हो तर नेपालका बैंकहरु भने खुब गर्वका साथ एसएलएफ लिएको कुरा भन्छन्।’ ती अधिकारीका अनुसार एसएलएफ दिएर भए पनि बैंक बचाउनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो।

त्यस्तै बैंकहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कर्जा सस्तो भएपछि सेयर, रियलस्टेट जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गयो भने सबैभन्दा सहज व्यवसाय आयात भएकोले मानिसहरु आयातमा बढी केन्द्रित भए, जसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्यो।
सम्पूर्ण तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमै रहेको पुष्टि गर्छ। तर सरकार भने यसलाई छोप्न उद्यत छ। अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा जानकार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो मन्त्री पद जोगाइराख्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बलीको बोको बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ। उनलाई निलम्वन गरेपछि आफू चोखो हुनका लागि तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारको यही कमजोरीका कारण यतिबेला विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई चुनावी प्रचारप्रसारको लागि एजेन्डा भएको छ। यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावको बेलामा पनि शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाभियोग लागेर निलम्बित भएकी थिइन्। र त्यसको  फाइदा नेकपा एमालेले राम्रैसँग उठाएको थियो।

अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्न लागेको भन्दै गत भदौमा गभर्नर अधिकारीसहितको टोली अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो। त्यसअघि पनि प्रतिस्थापन बजेट ढिला गरेका कारण मौद्रिक नीति ढिला आएको र तत्काल कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र विरामी परेकोले उपचार गर्न सुझाउँदै अधिकारी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। त्यतिबेला मन्त्री शर्माले ‘एमालेको कार्यकर्ता भएर आएको’ भन्दै गभर्नरलाई थर्काएर पठाएको राष्ट्र बैैंककै उच्च अधिकारीहरु सम्झिन्छन्। ‘अर्थतन्त्र समस्यामा आउन सक्ने संकेत हामीले साउनमा नै पाइसकेका थियौं। त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई सचेत गराउनका लागि गएका थियौं तर उल्टै गाली खानुपर्यो,’ राष्ट्र बैंकक एक उच्च अधिकारीले भने।

अर्थ मन्त्रालयले प्रयास नगरे पनि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोगमा ल्यायो। निक्षेपको व्याज बढाउने, कर्जा प्रवाह रोक्ने, आयातमा कडाइ, एलसी रोक्नका लागि बैंकहरुलाई मौखिक आग्रह, डलरमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था, डलरमा खाता खोलेमा एक प्रतिशत बढी ब्याजदर, डलर सटहीमा सीमा (५०० डलर प्रतिव्यक्ति) लगायतका व्यवस्था गरेको थियो। त्यसको प्रभाव बजारमा देखिनै लाग्दा त्यसको जस लिन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर निलम्बनमा पर्ने गरी बिनाआधार विभिन्न पाँच आरोप लगाएर छानबिन समिति बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

किन तर्सिए अर्थमन्त्री?

अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीले आफ्नो पदमा आँखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट बाक्लो बनाउन थालेपछि झस्किएका अर्थमन्त्री शर्माले आफू जोगिन अहिलेको कदम चालेको बताइन्छ। चौधरीलाई मन्त्रीमा रोकेर कांग्रेसलाई गभर्नर दिने प्रस्ताव देउवालाई गरेर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न शर्माले छानबिन समिति गठन गरेको स्रोत बताउँछ। सांसदसमेत रहेका चौधरीको लगानीमाथि प्रश्न उठाउँदै रकम विदेश लैजान रोकेका गभर्नर अधिकारीसँग अन्य उद्योगी–व्यवसायी पनि रुष्ट थिए। चौधरीको सिमेन्ट कम्पनीको लगानी र लगानीकर्तामाथि पनि गभर्नरले प्रश्न गरेका थिए। गभर्नरले सेयरमा धितो कर्जामा सीमा तोकिदिएपछि झन् रुष्ट बनेका अन्य व्यापारीहरु पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मासँग बारम्बार गुनासो गर्न पुग्थे।

पछिल्लो घटनाले गभर्नर निलम्बन गर्न मन्त्री शर्मा अझ आतुर भएका हुन्। बिना स्रोत नेपाल भित्र्याउन लागिएको पृथ्वीबहादुर शाहको रकम राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। सो रकम खोलिदिनका लागि गभर्नरलाई अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेर पत्र नै पठायो। सो पत्र बाहिर आएपछि शर्माले गभर्नर निलम्बनको कदम चालेको बताइन्छ। फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले राष्ट्र बैंकलाई शाहको बारेमा अनुसन्धान गर्न चिठ्ठी लेखेको थियो। यसरी रकम निकाल्न दिँदा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको जानकारहरु बताउँछन्।

गभर्नरको निलम्बनले अर्थतन्त्रमा समस्या हुने तथा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने पूर्वगभनैर डा. चीरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। यसबाट अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकबीच विवाद अझै बढ्ने उनको आकलन छ। उनले भने, ‘सरकारले बनाएको नियम, कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको आफ्नो ऐन छ। केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो। दिगो वित्तीय स्थायित्वको लागि स्वायत्तता आवश्यकत्ता छ।’