गभर्नरको निलम्बन : 'असक्षम' अर्थमन्त्रीले सक्षम देखिन चालेको कदम

काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट बढेको र त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न खटिरहेका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरे‍पछि सरकारको भने आलोचना भइरहेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले गभर्नर निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। 'महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन सरकारको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको र सरकारले गर्नै नहुने काम गरेको छ,' ट्विटरमा उनले लेखेका छन्। 

अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले गभर्नर निलम्बनको कुराप्रति संकेत गर्दै दुर्भाग्यपूर्ण विकास भएको र सो दुखद् भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि सरकारको गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नु दुखद् रहेको बताए।

'जोसुकै गभर्नर राखुन्, अर्थमन्त्री स्वयंले बुझ्नुपर्ने कुरा दैलोमा आइपुगेको संकट हो। यसको सम्बन्ध केही वर्ष यताको रेमिट्यान्सको एडिक्सन र आन्तरिक उत्पादन रोजगारी तथा निर्यातको महत्त्व नबुझ्नु हो। त्यता ध्यान नदिएर आयात नियन्त्रणले मात्र सिस्टमको उपचार गर्ला? रोगको गर्दैन। संकट टर्दैन,' उनले लेखेका छन्। 

पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रलाईलाई भीरबाट खस्न जोगाउनका लागि गभर्नर अधिकारीले विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै अर्थतन्त्रले नकारात्मक संकेत गरेकाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार प्रयोग गर्नका लागि आन्तरिक तयारी गरेको पनि थियो। 

दसैंको समयमा पैसाको कारोबार धेरै हुने र विदेशबाट पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने भएकोले गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै प्रष्ट देखिने गरी कुनै 'स्टेप' चालेनन्। तर, पुसमा आयात बढ्दै जाने र रेमिट्यान्स भित्रने दरमा कमी भएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले नियमनकारी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

हाल नेपालसँग डलरको सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ। यसको कारण आयातमा वृद्धि हुनु, निर्यात नबढ्नु तथा रेमिट्यान्समा आएको घट्दो वृद्धिदर नै रहेको सबैलाई अवगत रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

अधिकारीले आयात रोक्नका लागि पुसमा १८ किसिमका वस्तुको किटान नै गरी आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। ५० प्रतिशत मार्जिनमा परेका वस्तु आयात गर्नुपर्दा एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा नै ५० प्रतिशत रकम 'डिपोजिट' गर्नुपर्ने हुन्छ भने सय प्रतिशत मार्जिन सूचीमा परेका वस्तु आयात गर्नुपरे एलसी खोल्दाको बखतमा नै सम्पूर्ण रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सुरुमा नै रकम डिपोजिट गर्नुपर्दा आयात कम हुने र विदेशी मुद्राको खपत कम हुने विश्वास गरिन्छ। 

विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने क्रम कम नभएपछि माघमा थप २७ वस्तुको आयातमा मार्जिन कलको व्यवस्था गरियो। तर, पनि आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने क्रममा कमी नआएपछि गभर्नर अधिकारीले गत हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर एलसीमा कडाइ गर्दै सवारी साधन र विलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र नै नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। हालसम्म करिब ४ सय वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ। 

केही दिन अगाडि बैंकर्सहरूले अर्थ समितिमा आयातमा कडाइ गरिए पनि एलसी खोल्ने क्रम बढिरहेको भन्दै देशको अर्थतन्त्रमाथि पर्न सक्ने जोखिम कम गर्ने हो भने एलसी खोल्न बन्द गरिदिनुपर्ने माग राखेका थिए। राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसार एसलसी खोल्न बन्द गर्न भन्दै बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। 

'हाल नेपालसँग डलरको सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ। आयातमा वृद्धि हुनु, निर्यात नबढ्नु, नेपाली मुद्रा कमजोर बन्नु तथा रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदर रहेको सबैलाई अवगत छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।  उनका अनुसार गभर्नर अधिकारीले रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाउन र डलर आर्जनलाई बढावा दिन विदेशी रकममा नै खाता खोल्न सकिने, डलरमा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिनुका साथै विदेशी रकम भित्र्याउनका लागि हेजिङ नियमावली पनि संशोधन गर्न लबिङ गरेका थिए। 

नेपालका मात्रै आन्तरिक कारणले नेपालको विदेशी मुद्रामा चाप परेको होइन। रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि भएको छ। विश्व नै मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्दा नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन। जसका कारण आयातित सामग्रीमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालको सञ्चित डलरमा चाप परेको हो। युद्धका कारण भएको मूल्यवृद्धिको असर भारतीय रुपैयाँमा पर्‍यो। डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ अवमूल्यन भयो। नेपाल र भारतको मुद्रा 'पेग' (स्थिर विनिमय दर) भएका कारण भारतलाई समान नेपाललाई पनि असर पर्ने गरेको छ। 

'देशको डलर सञ्चिति संकुचित भएर ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई मात्र पुग्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमनका औजार प्रयोगमा ल्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले भने सुपारी, गुड्खालगायतका सामग्रीको आयातको लागि एलसी खोल्ने बाटो बनाइरह्यो,'  राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने, 'राष्ट्र बैंकले आयात तथा हुन्डीको कारोबार निरुत्साहित हुने गरी नीतिहरू अख्तियार गरेपछि छटपटाएका बिचौलियाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कान भर्ने काम गरेको देखिन्छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा झनै नकारात्मक असर परिरहेको छ।'

एकातिर राष्ट्र बैंक आयातमा कडाइ गरिरहने  र अर्थमन्त्रीले सीमित व्यापारीको प्रलोभनमा परेर राष्ट्र बैंकसँग बाझिने गरी काम गर्न नीति बनाउनेदेखि निर्देशनसम्म दिने गरेकाले त्यसको चेपमा गभर्नर अधिकारी परेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

'आयातमा गरिएको कडाइले आयातमा आधारित व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने भयो। उद्योगीले राजनीतिकमा चन्दाका रूपमा लगानी गर्नुपर्छ। चुनावका मुखमा विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ तथा रोक लगाएपछि व्यापारीहरूको कारोबार ठप्प भएकाले बिचौलियाको स्वार्थमा अर्थमन्त्रीले काम गरेको हुन सक्ने र त्यसैको मारमा गभर्नरलाई पारिएको  हुन सक्ने राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको अनुमान छ। 

केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका अधिकारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि नकारात्म रिपोर्टिङ गरिएको थियो। बालुवाटार निकट स्रोत गभर्नर निलम्बनका लागि अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सहमत हुनुमा उनीविरुद्ध गरिएको रिपोर्टिङ नै कारण भएको बताउँछ। 

त्यस्तै व्यापारीहरूले सामान ल्याउँदा हुन्डी रकम दिएर 'अन्डर इन्भ्वाइसिङ' गरी राजस्व छली गरेका थिए। तर, गभर्नर अधिकारीले नीतिगत रूपमा कडाइ गर्दै गएपछि उनीहरूमा छटपटी पैदा भएको थियो। 

डा. पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुमार्फत गभर्नर अधिकारीविरुद्ध उक्साउने काम गरेको आरोप राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले लगाए। 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे २ खर्ब थुप्रिएर बसेको छ। आयात बढेर भुक्तानी सन्तुलन ऐतिहासिक घाटामा गएर डलरको सञ्चितिमा चाप परेको छ। अर्थमन्त्री यतिबेला गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सफल भएको / आफ्नो असक्षमताको भारी अधिकारीलाई बोकाउन पाएकोमा खुसी छन्। तर, नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। 

डलरमा चाप परेका बेला स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिइँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार प्रयोग गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सक्छ। व्यापारघाटा कम हुने बित्तिकै डलरको सञ्चितिमा सकारात्मक असर पर्छ। देशको बाह्य (आर्थिक तथा वित्तीय) क्षेत्र सशक्त हुँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा फाइदा पुग्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।