शंकास्पद ४० करोडको नालीबेली

काठमाडौं- अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय भएको विषयमा बिहीबार समाचार प्रकाशन भएपछि दिनभर चर्चाको विषय बन्यो। कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशन गरेको समाचारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाम जोडिएपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट यसमा स्पष्टीकरणसमेत दिएको छ। 

मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा व्यवसायी पृथ्वी बहादुर शाहले अमेरिकाबाट नेपाल भित्र्याउन लागेको १२ लाख डलर रोक्का गर्नु नपर्ने दाबी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले माघ ११ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर शाहअपराधमा संलग्नन रहेकाले बैंक खाता रोक्का राख्नु नपर्ने भनिएको समेत सचिवालयको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। 

विभागले माघ ११ मा शाहको नाममा रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरे पनि खाता फुकुवा नभएपछि शाहले ११ चैतमा अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष निवेदन दिएका थिए।

सोही अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै शाहलाई थप दुःख नदिई बैंक खाता फुकुवा गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको सचिवालयले दाबी गरेको छ। 

'पृथ्वी शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको १२ लाख डलरको स्रोत खोज्दै भएको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले १७ माघ, ०७८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै शाहले कसुर अपराध गरेको स्थापित हुने आधार नदेखिई बैंक खाताहरु रोक्का राख्नु नपर्ने देखिएको जनाएको थियो । विभागले ११ माघ, ०७८ मा शाहको नाममा रहेका बैंक खाताहरु फुकुवा गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।

तर, विभागको पत्राचारअनुसार बैंक खाताहरु फुकुवा नभएपछि शाहले ११ चैतमा अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष निवेदन दिनु भएको थियो ,' अर्थमन्त्रालयद्धारा स्पष्टिकरण दिईएको पत्रमा उल्लेख छ, ' सोही अनुसार, विभागले शाहको बैंक खाता फुकुवा गर्नु भनि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेर राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी पठाइएको थियो ।'

व्यवसायी शाहले बिहीबार दिउँसो ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई दु:ख दिने काम गरिएको भन्दै गुनासो गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको तर आफूलाई राष्ट्र बैंकले दुई वर्षदेखि दु:ख दिएको बताएका छन्। त्यसपछि उनले अर्थ मन्त्रलायमा आफ्नो गुनासो राखेको तर मन्त्रीलाई आफ्नो विषयसँग जोडेको भन्दै दुखेसो समेत पोखेका छन्। 'लामो समयसम्म राष्ट्र बैंकले अल्झाई राखेपछि अर्थ मन्त्रालयमा आवेदन दिएको थिएँ। अन्यथा म कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता तथा व्यक्तिगत सम्बन्धमा थिइनँ,' पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।

व्यावसायी शाहले समाचारमा दाबी गरिए जस्तो ४० करोड बराबरको रकम रोक्का नभएको समेत प्रष्ट पारे। समाचारमा दुई महिनादेखि रोकिएको बताइएको भए पनि आफ्नो १४ करोड बराबरको रकम दुई वर्षदेखि रोकिएको प्रकाश पारेका थिए। 

को हुन् शाह? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र सामाजिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका शाहले वेस्टर्न युनियन रेमिट्यान्समा प्रशासनिक प्रबन्धकको रुपमा तीन वर्ष काम गरेका थिए। २०६५ पुसमा उनी उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए। यसअघि २०६४ सालमा वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी उनले व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका थिए। शाहले पछिल्लो समय ७ वटा कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका थिए।

'होलीडे एन्ड ट्राभल, पेसेफ रेमिट्यान्स (जसको देशभर २५ शाखा सञ्चालनमा थिए), हार्डवेयर एक्पोर्टर इम्पोर्ट व्यवसाय (चार वटा गोदाम) र रियल स्टेट र सहकारी लगायतमा उनको लगानी छ। 'सबै कम्पनीसँग बाह्य मुलुकसँग सम्बधित छन्। ट्राभल एजेन्सी तथा रेमिट्यान्सका ग्राहक आन्तरिक भन्दा बाह्य हुनु स्वाभाविक हो,' उनले भने, 'यता हार्डवेयरका सामान पनि दोस्रो मुलुकबाट नै लिने गरिन्छ। सोही कारोबारको रकम अमेरिकाबाट आएको हो।'

कसरी मुछिए विवादमा?

कोभिडको महामारीका कारण नेपाललगायतका अन्य मुलुकमा बन्दाबन्दी हुनुपूर्व विभिन्न बैंकहरुमा ट्राभल्स र रेमिट्यान्सको प्रयोजनका लागि नेपाल घुम्न तथा लगानी गर्न आउने उद्देश्यले विदेशी कम्पनी मार्फत् शाहको कम्पनीमा रकम पठाएका  थिए।

भिजिट नेपाल–२०२० प्रचार सुरु भइसकेको थियो। उक्त रकम बढीजसो पर्यटन वर्षका लागि गरिएको अग्रिम बुकिङका लागि आएको उनको दाबी छ। 

रकमलाई लिएर राष्ट्र बैंकले आफूलाई नै थाहा नदिई सिआईबीमा पठाएको शाहको भनाइ छ। त्यसपछि सिआईबीको अनुसन्धानमा आफू स्वयम उपस्थित भएर सहजीकरण गरेको तर आफूलाई अझसम्म पनि दुःख दिन नछोडिएको उनको गुनासो छ। 

सिआइबीले केही समय अनुसन्धान गर्दा त्रुटि फेला नपारेपछि थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाएको थियो। त्यहाँ पनि शाहले आफैले आयव्यय देखाएर अनुसन्धानलाई थप सहज गराइदिएको बताए। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गर्दा केही त्रुटि फेला नपारेपछि गत माघमा खाता फुकुवा गर्न भनी विभागले पठाएको थियो। यद्यपि राष्ट्र बैंकले भने खाता सञ्चालन गरिदिएन।

'पृथ्वी शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको १२ लाख डलरको स्रोत खोज्दै भएको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले १७ माघ, ०७८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै शाहले कसुर अपराध गरेको स्थापित हुने आधार नदेखिई बैंक खाताहरु रोक्का राख्नु नपर्ने देखिएको जनाएको थियो ।

खाता सञ्चालनमा नआएपछि शाहले राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क गरेका थिए। तर विभिन्न बहाना गरी अरु नै मान्छेमार्फत कमिशन (घुस) दिएमात्रै खाता सञ्चालन गरिदिने आरोपसमेत लगाए। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बैंकमा आबद्ध नरहेका व्यक्ति प्रयोग गरी २५ प्रतिशत घुस मागेको उनको आरोप छ। 'रकम फुकुवा भएपछि २५ प्रतिशत कमिसन दिए काम हुन्छ भन्ने व्यक्ति भेटिएका थिए। यदि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले उक्त सूचना दिएर घुस माग्न नभनेको भए ती व्यक्तिले मेरा हरेक बैंकका खाताको विवरण कसरी थाहा पाए?' उनको आरोप छ। आफूले गैरकानुनी काम गरेर उक्त रकम आर्जन नगरेकाले घुस नदिने कुरा गरेपछि आफ्नो रकम फुकुवा नभएको उनको भनाइ छ। सही मार्गबाट कमाएको र सरकारलाई राजस्व समेत तिरेको हुँदा घुस कुनै पनि हालतमा नदिने उनको अडान थियो। 

सिआईबीले भने शाहको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ । गत भदौदेखि अध्ययनकै क्रममा रहेको सिआईबीका प्रमुख धिरज प्रताप सिंहले जानकारी दिए। 'यहि भदौमा उहाँको केस सिआईबीमा आएको थियो, अहिले पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको छ,' उनले भने, 'उहाँको कुनै बाह्य मुलुकबाट ट्राभल एजेन्सीको नाममा केही रकम आएको रहेछ, शंकास्पद देखिएपछि यहाँ पठाइएको थियो ।' 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले भने शंकास्पद लागेपछि छानविनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बाह्य मुलुकबाट कुनै पनि प्रयोजनका लागि आएको रकम शंकास्पद लागेमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत कुनै जानकारी नै नदिई पनि अध्ययन गर्न सक्छ। 'नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको मात्रै नभई अन्य मुलुक तथा मुलुकहरुसँग सम्बन्धित संघसंथाहरुको पनि कानुनी परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, शंकास्पद लागेमा हामी अनुसन्धान गछौँ,' उनले भने, 'हामीले विदेशी लगानी तथा आम्दानी जसरी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सहि बाटोबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । यदि उक्त रकम गैरकानुनी बाटोबाट आएको रहेछ र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा यो पुष्टि भयो भने नेपाल नै कालो सूचीमा रहने जोखिम हुन्छ ।'

त्यस्तै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बेकसुर ठहर गरे पनि राष्ट्र बैंकलाई अझै शंका लागेमा थप समय अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए । 'विभागले कसुर भेटिएन भन्नासाथ राष्ट्र बैंकले सोही अनुसार गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, थप शंका लागे अनुसन्धानमा राख्न सक्छ,' उनले भने, 'कुनै व्यावसायीले बाह्य लगानी ल्याउँछ भने त्यो त मुलुकको लागि राम्रो कुरा हो। हामीले यत्तिकै किन रोकेर राख्ने ? तर शंकास्पद भएमा र अझ बाहिरैबाट केही गुनासा आएमा यो थप संवेदनशिल विषय हुन्छ ।'