सरकारले अर्थतन्त्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविदको चिन्ता

काठमाडौं- अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदासमेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका हुन्। 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालमा अर्थतन्त्रका संकेतहरु राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको बताएका हुन्। उनले सरकारले अहिलेबाट नै बढी सजग भएर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। 

अर्थविद् खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा एकातिर अर्थतन्त्र ह्रासमुलक हुने, मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर सधैँ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल भ्रुणहरु देखिएको उल्लेख गरे। 

‘अर्थतन्त्रका संकेतहरु राम्रा छैनन्, गम्भीर संकटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ। त्यसो भएको कारणले पनि अहिलेदेखि नै सरकार बढी सजग भएर कतिपय नीतिहरु लिनुपर्छ। त्यो नीति पनि बजेट वा पूँजीगत खर्चको मात्रै पक्ष भएन। मौद्रिक वा वित्तिय नीतिसँग मात्रै पनि सम्बन्धित भएन। व्यापार नीति, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भसँग विनिमय नीतिसँग। त्यसपछि उद्योगसँग पनि अन्तरसम्बन्ध भयो। एकातिर अर्थतन्त्र ह्रासमुलक हुने, मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर आयात व्यापक रुपमा बढ्ने, सधैँ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने यस्तो किसिमको जटिल र एकले अर्कोलाई अन्तरसम्बन्ध झनै गहिरो बनाएर जाने प्रवृतिहरु, भ्रुणहरु देखिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि सरकार सजग हुनुपर्छ। हामीले यो धेरै पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ। तर सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरुले ७ प्लस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छौं भन्ने ढंगले उहाँहरुले प्रपोगान्डा प्रचार गर्नुभयो,' अर्थविद् डा खनालले भने, 'जुन किसिमको संकटोन्मुखता तर्फ अर्थतन्त्र गइरहेको छ, त्यसलाई संवेदनशील हुने र सरकारले प्रो एक्टिभ्ली कहाँ कसरी, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि अहिलेको ओपेन इकोनोमीमा, खुला अर्थतन्त्रमा सबैको भुमिका जोडिएको हुन्छ। सम्बन्धित सरोकारवाला, निजी क्षेत्र र त्यसका विज्ञहरु सबैलाई राखेर सामग्रीकतामा धेरै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढाउनु पर्नेमा सरकार त्यसमा चासो दिएको देखिएन। यसमा सरकारको उपेक्षा देखियो। सरकारको संवेदनशीलता देखिएन। यसले कता कता श्रीलंकाको झल्को दिन्छ।’

अर्थविद् प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको बताए। नेपालमा अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनै अंग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 

 ‘पछिल्लो महिनाको कुरा गर्ने हो भने रेमिट्यान्स ७१/७२ अर्ब मात्रै थियो एक महिनामा। आजको मितिमा अर्थमन्त्रालयले हामीलाई दिएको सूचनाअनुसार ९१ अर्ब रेमिट्यान्स एक महिनामा आयो भनेर भनिएको छ। यो महिनैपिच्छे जाने हो भने यति उतारचढावहरु देखिन्छ।  कुन प्रवृतिमा यो गइरहेको छ भनेर आँकलन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। सरकारमा भएका मुलभुत तीन अंगहरुमा पनि एकाकार भएको देखिँदैन। योजना आयोग एकातिर छ, राष्ट्र बैंक एकातिर छ, अर्थमन्त्रालय एकातिर छ। यस्तो बेलामा मुलुकलाई संकटमा नधकेल्ने हो भने यस्ता निकायहरुको बीचमा समन्वय कायम भएर उनीहरुले लिने पोलिसीले नेपाली जनता, मुलुकलाई, नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुनाले त्यतातिर हामीले दृष्टिगत गर्न जरुरी छ,' उनले भने, 'श्रीलंकामा पनि करप्शन नीति बढ्यो, करप्शनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। त्यहाँ पोल्टिकल पार्टीहरुले परिवारवादलाई छोड्न सकेका छैनन्। नेपालमा पनि त्यही नै छ। सानोतिनो मान्छेहरुले खाएको पैसाहरु भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ, ठूला केसहरु कति छन् छन्। अहिले अदालतमा पनि विभिन्न किसिमको  राजनीतिक समस्या आइरहेको हुनाले अदालतले निर्णय गर्न नसकेर म्यानपावरको समस्या भएको हुनाले हाम्रो खर्बौं रुपैयाँ मुद्दामा अड्किएर बसिरहेको छ।’

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा यसको गम्भीर संकट देखिएको बताउनु भयो। उहाँले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको बताए। अर्थविद् अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै अनिश्चितता आइसकेको भन्दै यसको अग्र पंक्तिमा श्रीलंका देखा परेको उल्लेख गरे। 

 ‘हामीलाई ग्लोवल्ली असर परिसक्यो। २००८ मा खास गरेर युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा असर गरेको थियो। अहिलेको अर्थतन्त्रले सबैलाई तपाई हामीलाई भ्याइसक्यो। हामी अहिले त्यतिबेला भन्दा १२ वर्षमा हामी पनि विश्व अर्थतन्त्रसित धेरै अत्यन्त अचाक्ली हुनुपर्ने भन्दा धेरै बढी निर्भर भयौँ,' अधिकारीले भने, 'हामी अन्तरनिर्भर होइन कि परनिर्भर भयौँ। विश्वको अर्थतन्त्रमा अहिले आइएमएफको चिफकै कुरा मात्र होइन, कसैले पनि भोलि ठ्याक्कै यसो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यति अनिश्चितता आइसकेको हुनाले अब त्यसको प्रभाव विश्वमै पर्छ। त्यसको फन्ट लाइनमा श्रीलंका देखिएको छ।’   

अर्थविद् अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरु मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तिय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिए। विदेशबाट आउने विप्रेषण किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी रहेको बताए।