अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैंक सक्रिय, हात बाँधेर बसेको बस्यै मन्त्रालय

काठमाडौं- जोखिम उन्मुख देशको अर्थतन्त्र जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय भने मौन देखिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक क्षेत्र नकारात्मक हुँदै गएपछि अर्थतन्त्र 'भिरबाट खस्ने'अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंक बचाउको प्रयत्नमा जुटेको हो। 

सोमबार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको टिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूलाई आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै भन्दै आयातका लागि गरिने प्रतीततत्र (एलसी)मा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

पुस र माघमा दुई पटक निर्देशन जारी गरी विलासिताका ४७ समूहका वस्तुको आयातलाई कम गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएपनि आयात नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार गाडीलगायतका विलासी वस्तुको आयातका लागि खोलिने एलसीमा कडाइ गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो। 

विदेशी सामान आयातको लागि एलसी खोल्न 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकले मात्र पाउँछन्। अर्थतन्त्रमा समस्या भएपनि आयातका लागि बैंकहरुमा एलसी खोल्नेहरुको चाप कायमै रहेको जानकारी पाएपछि राष्ट्र बैंकले सक्रियता बढाएको हो। 

आयात न्यूनीकरणका विभिन्न प्रयास गरिएपनि अपेक्षाअनुसार प्रगति नभएपछि राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर एलसीमा कडाइ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताए। आयातमा आधारित निर्यात र आयातमा भएको बढोत्तरीका कारण व्यापारघाटा बढेर शोधनान्तर स्थितिमा चाप परी डलरको सञ्चितिमा दिनानुदिन गिरावट आएपछि राष्ट्र बैंक वित्तीय सन्तुलन गर्ने प्रयास थालेको हो। 

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षभन्दा २ खर्ब ७७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बढी हो। 

एकातिर सामान आयात नरोकिनु र अर्कोतिर रुस-युक्रेन युद्धका कारण आयातित सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा डलरको सञ्चिति खुम्चँदै गएको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा खपत हुने सामग्रीको करिब ९० प्रतिशत सामग्री आयात हुने गरेको छ। 

'नेपालमा आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुहरुको भुक्तानी डलरमा नै गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण डलरको सञ्चिति घट्दै जानु देशको लागि ठूलो समस्या निम्तँदै छ भन्ने हो,' नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष डा विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन्, 'नेपालमा सियोदेखि सिटामोलसम्म र खाद्यान्नका सम्पूर्ण वस्तुको आयात हुने गरेको छ। डलरको सञ्चिति ६ महिनाको आयात धान्न पनि नपुग्ने भयो। देश आर्थिक संकटमा गएको छ। फागुन महिनाको तथ्यांकले यो कुरा पुष्टि गर्नेछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपालजस्तो देशको लागि कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई पुग्ने डलर सञ्चिति अनिवार्य आवश्यकता हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने माघसम्मको तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गरेको छ। सो तथ्यांक अनुसार नेपालसँग ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको डलरको सञ्चिति छ। यसले ६ महिना र केही दिनको आयात धान्नका लागि पुग्छ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार अब राष्ट्र बैंकसँग ६ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पनि नपुग्ने अवस्था आइरहेको छ। फागुनमा मात्र करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर डलर सञ्चिति घट्ने अनुमान गरिएको छ। 

फागुन महिनामा रुस-युक्रेन युद्धका कारण आयात रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिले काम गरेर वस्तुको परिणाम कम आएपनि मूल्यवृद्धिका कारण रकम भने बढी गएको छ। त्यस्तै नेपाली रकम डलरको तुलनामा अवमूल्यन हुँदा पनि नेपालले थप मार खेप्नुपरेको छ। 

विभागका अनुसार फागुनमा मात्र १ खर्ब ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। सो महिनाको व्यापार घाटा मात्र १ खर्ब ४५ करोड १८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। फागुन महिनाको आयातलाई धान्नका लागि १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ देशबाट भएको निर्यातले ल्याएको डलरबाट धानिएको छ। 

फागुनमा मात्र व्यापार घाटा १ खर्ब ४५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ। सो व्यापारघाटा परिपूर्तिका लागि देशले डलरको जोहो गर्नुपर्छ। माघ महिनामा ७१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको डलर रेमिट्यान्समार्फत् आएको छ। यस्तै बाँकी ७३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा १० अर्ब २४ करोड भ्रमण आयबाट आएको डलर र ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बारबरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीबाट आएको डलरको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै करिब १० अर्ब विदेशमा नेपालले राखेको रकमको ब्याज, ऋणपत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल लगायतबाट डलर आउदा करिब ४८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बरारको डलरको सञ्चिति घट्ने देखिएको छ। सो रकम बराबको डलरमा सञ्चिति घट्दा शोधनान्तर घाटा बढेर २ खर्ब ९५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्छ। शोधनान्तर घाटाले फेरि इतिहास रच्नेछ। 

बाह्य आर्थिक क्षेत्रमा परेको समस्याका कारण देशको आन्तरिक क्षेत्र पनि ठूलो समस्यामा परेको छ। बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले आयात रोक्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो। जसका कारण थप कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्‍यो। 

कर्जा प्रवाह गर्न नपाउँदा बैंकहरुको नाफामा कमी आउने भएकाले सेयर बजार पनि प्रभावित हुनेछ। 'एकातिर टाल्न खोज्यो अर्कोतिर फाट्छ,' राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनका अधिकारीले नेपाल समयसँग भने। 'अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो आर्थिक संकटबारे चासो दिएको छैन। छलफल चलाएको छैन। सुझाव पनि मागेको छैन। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई  भोट र सत्ताका लागि मात्रै चाख र चासो छ,' ती अधिकारीले भने।  

अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डे पनि देशको अर्थतन्त्र टाल्नै नसकिने गरी 'भ्वाङ' परेको बताउँछन्। 'कता मात्र टाल्ने हो र? राजनीतिमा कतै पनि समावेश नभएका अर्थशास्त्रीहरुको टिम बनाएर अध्ययन गरी समाधानको बाटो निकालेर काम गरौँ भनेर मैले भन्दै आएको छु,' उनले भने।