पत्रकारको व्यक्तिगत विवरण लिएर आफैंलाई घाटा हुने कदम चाल्दैछ जम्मू-कश्मीर प्रशासन

केन्द्र प्रशासित क्षेत्रमा पत्रकारहरुका लागि कठिन वातावरण सिर्जना गरेर जम्मू–कश्मीरका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले आफैंमाथि घाटाको कदम चालिरहेका छन्। प्रशासनको यस्तो निर्णयले उक्त क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक समालोचनात्मक टिप्पणी तथा प्रतिकृयाहरु द्रुत गतिमा गुमाइरहेका छन्। 

श्रीनगरका पत्रकारहरुका अनुसार जम्मू कश्मीरको मुद्दाका मुख्य कारण मिडियाबाहेक जनता, मस्जिद, ‘मौलवी’ र विद्रोही सबै एक वरिष्ठ अधिकारीको वशमा रहेका छन्। श्रीनगरको ‘प्रेस कोलोनी’ बाहिर विरोध प्रदर्शन सुरु भएपछि मानिसहरुलाई सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्नबाट समेत रोक लगाइएको छ।

स्थानीय पत्रकारहरुलाई नियमित रुपमा आफ्ना ‘श्रोत’ बारे  सोधपुछ गरिन्छ। श्रोत खुलाउन नचाहेको खण्डमा उनीहरुका समाचारलाई ‘झुठो’ ठहर्याइन्छ। सुरक्षा फौजद्वारा उनीहरुका मोबाइल फोन मागी अक्सर ‘कल रेकर्ड’ जाँच गरिने आरोप पनि स्थानीय पत्रकारहरुले लगाएका छन्।

पत्रकारहरुका सामाजिक सञ्जाललाई पनि नजिकबाट नियालिन्छ। ‘पोष्ट’ सार्वजनिक मुद्दा सम्बन्धित भएपनि उनीहरुलाई प्रश्न गरिन्छ। निकायका यस्ता गतिविधिले  ‘श्रोतमा आधारित’ रिपोर्टिङको समेत कटौती भएको छ।

सञ्चारमाध्यमप्रतिको यस्ता बाध्यात्मक कदमलाई पछिल्लो समय भएको दुई पत्रकारको पुनः गिरफ्तारीले झन स्पष्ट पारेको छ। सज्जाद गूल र फहाद शाहलाई गिरफ्तारी पछि जमानतमा छोडिएको थियो। गूल ‘द कश्मीर वल्ला’मा प्रशिक्षार्थी पत्रकार हुन्। सुरक्षा बलसँगको भीडन्तमा मारिएका एक विद्रोहीको घर बाहिर भएको प्रदर्शनको भिडियो पोस्ट गरेपछि गत जनवरी ६ मा उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘गलत खबर फैलाउँदै’ आम जनतामाझ ‘हिंसा’लाई बढावा दिन खोजेको आरोपमा उनलाई हिरासतमा लिइएको थियो। जमानतमा रिहा हुनासाथ उनलाई  ‘सार्वजनिक सुरक्षा ऐन’ अन्तर्गत अदालतमा उपस्थित नगराई दुई वर्षसम्म हिरासतमा राख्न सकिने गरी पुनः गिरफ्तार गरियो।

स्थानीय पत्रकारहरुलाई नियमित रुपमा आफ्ना श्रोतबारे  सोधपुछ गरिन्छ। श्रोत खुलाउन नचाहेको खण्डमा उनीहरुका समाचारलाई झुटो ठहर्‍याइन्छ। सुरक्षा फौजले मोबाइल फोन मागी अक्सर ‘कल रेकर्ड’ जाँच गरिने आरोप पनि स्थानीय पत्रकारहरुले लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालका पोष्टलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ ठहर गरी सोही सञ्चारमाध्यमका प्रमुख सम्पादक फहाद शाहलाई ‘गैरकानूनी गतिविधी रोकथाम ऐन’ अन्तर्गत गत फेब्रुअरी ४ मा पक्राउ गरिएको थियो। राष्ट्रिय छानविन आयोगको अदालतद्वारा फेब्रुअरी २६ मा जमानतमा फहादलाई छोडिए लगत्तै अर्को जिल्ला सोपियनका प्रहरीले ‘विरोध प्रदर्शनलाई बढावा दिएको’ आरोपमा हिरासतमा लियो। त्यसको एक सातामा फेरि जमानत पाए पनि श्रीनगर प्रहरीले ‘सार्वजनिक दुर्व्यवहार, मानहानी र गैरकानूनी गतिविधी रोकथाम ऐन’ उदृत गर्दै शाहलाई पक्रियो।

मार्च १४ मा शाहले जमानत पाउने डरले अदालतको पक्रियामा नजाने गरी शाहमाथि पनि ‘सार्वजनिक सुरक्षा ऐन’ चलाइयो।

प्रतिष्ठित अखबार ‘द कश्मीर टाइम्स’का सम्पादकले पूर्व राज्यप्रति केन्द्रको नीतिको विरोध जनाएका थिए। तीन दशक पुराना आयकरका खाता खोलेर ‘एस्टेट विभाग’को प्रयोग गरी श्रीनगरको कार्यालयमा सिलबन्दी गरेर अखबारलाई मौन गराइयो। हाल सम्पादक दिनहुँ अदालत धाउन बाध्य छन्। अनि, पत्रिका नियमित रुपमा ‘हार्ड कपी’ संस्करण छाप्न असक्षम छ।

यी कुनै नयाँ वा असाधारण घटना होइनन्। नियमित रुपमा निकायद्वारा प्रश्न गरिनु कश्मीर उपत्यकाका पत्रकारहरुको दिनचर्या नै बनिसकेको छ। अझ, ‘द हिन्दू’का वरिष्ठ पत्रकार आशिक पीरजादाका विरुद्ध त दुईवटा एफआईआर समेत दर्ता भएका थिए। उनले तयार गरेको रिपोर्टका बारे साइबार प्रहरीले सोधपुछ समेत गरेको थियो। 

संघसंस्थामा आवद्ध भएकालाई मात्र नभई स्वतन्त्र फोटोग्राफर मासरात जाहरालाई समेत साइबरर प्रहरीले ‘गैरकानूनी गतिविधी रोकथाम ऐन’ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो। आरोप थियो– उनका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका पोष्टहरु राष्ट्र विरोधी भएको। वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग कुराकानी र छलफल भए सिकाइ उपलब्धी हुन्छ। तर, त्यस्तो भेटघाटमै रोक लगाउँदै कश्मीर प्रेस क्लबको भवनमा प्रशासनले सिलबन्दी गरेको छ।

प्रतिष्ठित अखबार ‘द कश्मीर टाइम्स’का सम्पादकले पूर्व राज्यप्रति केन्द्रको नीतिको विरोध जनाएका थिए। तीन दशक पुराना आयकरका खाता खोलेर ‘एस्टेट विभाग’को प्रयोग गरी श्रीनगरको कार्यालयमा सिलबन्दी गरेर अखबारलाई मौन गराइयो। हाल सम्पादक दिनहुँ अदालत धाउन बाध्य छन्। अनि, पत्रिका नियमित रुपमा ‘हार्ड कपी’ संस्करण छाप्न असक्षम छ।

सबैजसो पत्रकारको उही गुनासो छ– प्रशासनद्वारा उनीहरुमाथि राखिने कडा निगरानी। सुरक्षा बलसँगको भीडन्तमा मारिएका विद्रोहीका घरपरिवारका कथाहरु रिपोर्ट नगर्न कडा चेतावनी दिइएको छ। सञ्चारमाध्यम प्रति प्रशासनको उच्च आशंका छ। यतिसम्म कि एक सैनिक अधिकारीले अन्तर्वार्ता पूर्व पत्रकारलाई “आफूलाई भारतिय नागरिक ठान्छौ कि ठान्दैनौ?” भनेर प्रश्न गरेका थिए।

विद्रोहीहरुद्वारा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंकाकै कारण पत्रकारहरुमाथि यस्तो दमन सिर्जना गरिएको हो भने प्रशासनले आफैसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। के सहि उपाय यहि नै हो त? विवादित क्षेत्रमा गलत खबर फैलाउन नदिन यसरी नै पत्रकारिता माथि ‘शोषण’ कायम गर्ने हो त?

पत्रकारका व्यक्तिगत विवरण, घरपरिवार, बैंकका खाता, सम्पत्ति विवरण र विचारधारा समेत सूचीकृत गरी उनीहरुको पृष्ठभूमि तयार गर्नु अवश्य नै डरलाग्दो रणनीति हो। यसरी पत्रकारको वर्गीकरण गर्नुको औचित्य प्रशासनले उनीहरुमाथि कस्तो कदम चाल्ने भन्ने हो।  

गलत सूचना र विकृत खबरको न्यूनिकरणका लागि  प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक पत्रकारितामा आवद्ध पत्रकारको पहिचान गर्न आवश्यक छ। उनीहरुको प्रशासनसँगको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन नियमबद्ध र सहयोगात्मक प्रक्रियाको स्थापनाको पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर अझै पनि जम्मू  कश्मिरमा, विशेषगरी उपत्यकामा कुण्ठित मानसिकताले पीडित प्रशासन पत्रकारहरुको मुख थुन्न र कलम खोस्न व्यस्त छ।

जम्मू कश्मीर प्रशासनको एक सत्य, एक संस्करण र ‘झुटो सामान्यता’को दौडधुपको असफलता निश्चय नै छ। घटनाको आधिकारिक संस्करणमात्र छाप्ने पत्रकारितालाई एकरुपता दिलाउने प्रयासले कहिल्यै पनि सामान्यता ल्याउन सक्दैन। 

–डेकन हेराल्ड डटकममा भरत भुषणले प्रकाशित गरेको लेखको भावानुवाद