२०७४ भन्दा फरक बन्ला कांग्रेस-माओवादी तालमेल?

काठमाडौं- सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यही चैत १७ गते सत्ता साझेदार दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो। १५ चैतमा सकिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय आवश्यकताअनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि तेह्रथुम, धनकुटा, चितवनलगायत जिल्लामा चुनावी तालमेलको निर्णय भइसकेको छ। यो क्रम जारी छ। गठबन्धनले स्थानीय तहमा कस्तो गठबन्धन बनाउने भनेर अध्ययन गर्नका लागि संयन्त्र बनाएर काम थालेको छ। संयन्त्रले तालमेलको आधार तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सत्ता गठबन्धन बैठकमा चुनावी तालमेलको निर्णय गरेका दलका शीर्ष नेताहरू भने उक्त निर्णय विपरीत हुने गरी वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर केही स्थानमा जित हासिल गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ३८ दिनमात्रै बाँकी रहँदा पुनः एमालेसँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानका लागि छलफल भइरहेको माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूले बताउन थालिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आफूहरुले चाहेसम्म मात्र वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिक्ने दाबी गरिरहेका छन्। 

सत्ता गठबन्धन बैठकमा चुनावी तालमेलको निर्णय गरेका दलका शीर्ष नेताहरू भने उक्त निर्णय विपरीत हुने गरी वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्।

२०६४ सालको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीलाई मतपरिणामले २०७० मा तेस्रो दलमा आफूभन्दा ठूला दलसँग गठबन्धन बनाएर बढी भाग लिने प्रयासको सुरुवात गरेको हो। निरन्तर जनाधार ओह्रालो लागेपछि उसले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हो। एमाले र कांग्रेसमध्ये जसले बढी भाग दिन्छ त्यहीसँग चुनावी तालमेल गर्ने माओवादी नीति २०७४ को चुनावमा प्रष्ट भइसकेको छ। 

अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चुनावमा परीक्षण भएको छैन। यो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संसद् विघटन गरेपछि सडक आन्दोलन हुँदै बनेको हो। यसको मुख्य दुश्मनी एमालेसँग नभएर केपी शर्मा ओलीसँग देखिन्छ। ओली नै एमाले अध्यक्ष भएकाले एमालेसँग तालमेल गर्न यो दललाई नैतिक संकट छ। त्यसैले यो दल कांग्रेससँगै गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिन चाहन्छ। सत्ताको अर्को घटक जनता समाजवादी क्षेत्रीयबाट आफूलाई राष्ट्रिय दल बनाउने चुनौतीमा रहेकाले गठबन्धन गर्दा त्यसमा फाइदा पुगोस् भन्ने चाहन्छ। 

कांग्रेस-कम्युनिस्टबीच तालमेलको अभ्यास भएको यो पहिलो पटक होइन। यसको परिणामका विषयमा तालमेलका लागि तयार भएका कुनै पनि दल अस्पष्ट छैनन्। यसअघिका अभ्यास हेर्ने हो भने कांग्रेस–कम्युनिस्टबीचको चुनावी गठजोड उति सफल भने देखिँदैन। २०७४ सालमा तीन चरणमा भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीबीच केही स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल भएको थियो। त्यो निर्वाचनको मत परिणामलाई केलाउने हो भने कांग्रेस–माओवादीको तालमेल मतदाताको 'फेभर'मा परेको देखिँदैन। 

त्यसबेला लामो तयारी नगरी अकस्मात् तालमेलको निर्णय भएको थियो। त्यो पनि दलका केन्द्रको जोडबलमा। यो पटक त्यो भन्दा केही भिन्न अभ्यास चाहिँ भएको छ। तालमेलअघि छलफल भएका छन्। यसले गत चुनावको भन्दा यसपटकको परिणाम भिन्न हुने दाबी नेताहरूले गर्दै आएका छन्। पर्याप्त तयारी बिना नै गत चुनावमा कांग्रेस-माओवादी तालमेल गर्दा कतिपय तहमा कांग्रेसले प्रमुख जित्दा माओवादीले उपप्रमुखमा हार्नुपरेको थियो भने कतिपय ठाउँमा गठबन्धन पूर्णरुपमा असफल बनेको थियो।  

हेरौं, ०७४ सालका केही उदाहरण-

हटकेक भरतपुर : ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको 'हटकेक’ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बनेको थियो। त्यसो त आजपर्यन्त भरतपुर महानगरलाई लिएर सत्ता गठबन्धन भित्रै ठूलो बहस हुने गरेको छ। भरतपुर महागनरपालिकामा कांग्रेस–माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो। कांग्रेसले दिनेश कोइरालालाई मेयर र पार्वती शाहलाई उपमेयरको टिकट दिएर पठाएको थियो। कोइराला मनोनयन दर्ता गर्न हेलिकोप्टर चढेर चितवन पुगेका थिए।

तर, उनको टिकट खोसेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई मेयरमा समर्थन जनाउने सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले गरे। मेयरमा दाहाल र उपमेयरमा शाहले नै जिते। तर, मेयरको मतगणना विवादमा पर्‍यो। एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली भन्दा दाहालपछि परेपछि मतपत्र च्यातियो। मतपत्र च्यातिएपछि वडा नम्बर १९ मा भएको पुनः मतदान पछि रेणुले जितेकी थिइन्। 

कांग्रेस-कम्युनिस्टबीच तालमेलको अभ्यास भएको यो पहिलो पटक होइन। यसको परिणामका विषयमा तालमेलका लागि तयार भएका कुनै पनि दल अस्पष्ट छैनन्। यसअघिका अभ्यास हेर्ने हो भने कांग्रेस–कम्युनिस्टबीचको चुनावी गठजोड उति सफल भने देखिँदैन।

मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने मेयर दाहालले भन्दा उपमेयर शाहले चार हजार मत बढी पाएकी थिइन्। दाहालले ४३ हजार १२७ मत ल्याउँदा शाहले ४७ हजार १९७ मत ल्याएकी थिइन्। यसरी हेर्दा गठबन्धनप्रति कांग्रेसका मतदाता प्रतिबद्ध नरहेको देखिन्छ। 

यसपटक पनि भरतपुरमा माओवादीले दाबी गरेको छ। रेणुलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा प्रचण्ड देखिएका छन्। चितवन कांग्रेसले पनि भरतपुरमा माओवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। तर महानगरको हकमा दलको केन्द्रले निर्णय गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिका कारण गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार रेणु नै बन्ने निश्चितप्रायः छ। 

पोखरामा कांग्रेस-माओवादी धेरै पछाडि : पोखरा महानगरपालिकामा पनि कांग्रेस–माओवादीले मिलेर चुनाव लडेका थिए। पोखरामा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तर, कांग्रेस–माओवादीको तालमेललाई ठूलो मतअन्तर सहित एमालेले परास्त गरिदिएको थियो।

मेयरमा कांग्रेसका रामजी कुँवरलाई हराएर एमालेका मानबहादुर जीसीले बाजी मारेका थिए। जीसीले ६० हजार ११८ मत ल्याउँदा कुँवरले ४६ हजार ४१६ मत ल्याएका थिए। उपमेयरमा ५६ हजार ४४८ मत ल्याएर एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङ विजयी हुँदा कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङले ४४ हजार ३३८ मत ल्याएकी थिइन्। 

बुटवलमा विफल : बुटवल उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस, माओवादी र जनमुक्ति पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो। तर, गठबन्धनले सफलता भने पाएन। मेयरमा एमालेका शिवराज सुवेदीले २३२४९ ल्याएर विजयी हुँदा गठबन्धनबाट मेयरका उठेका कांग्रेसका खेलराज पाण्डे २० हजार ८५१ पाएका थिए। उपमेयरमा पनि एमालेकै गोमादेवी आचार्य २५ हजार ३०१ मत ल्याएर विजयी भइन्। माओवादीबाट उपमेयर लडेका जगत पोखरेलले १४ हजार ७९२ मत मात्रै ल्याएका थिए। 

हेटौँडामा पनि पराजित : हेटौंडा उपमहानरपालिकामा पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो। तर, गठबन्धनलाई चिर्दै मेयर र उपमेयरमा एमालेले बाजी मारेको थियो। गठबन्धनका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका आन्दराम पराजुली एमालेका हरीबहादुर महतसँग पराजित भएका थिए। उपमेयरमा एमालेकै मीनाकुमारी लामा निर्वाचित भएकी थिइन्। 

देवदहमा कांग्रेसको बाजी, माओवादीलाई हार : रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन बनेको थियो। मेयरमा कांग्रेसका हिरा खत्री १० हजार १७६ मत ल्याएर विजयी भए। तर, माओवादीको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी टिका न्यौपाने एमालेकी विद्या लक्ष्मी गुरुङसँग पराजित भएकी थिइन्।

अर्घाखाँचीमा केही सफल : ०७४ को निर्वाचनमा अर्घाखाँचीमा भने गठबन्धन अन्य ठाउँको तुलनामा सफल बनेको थियो। अर्घाखाँचीका चार वटा स्थानीय तहमा गठबन्धन बनेको थियो। तीन तहमा भने गठबन्धनले बाजी मारेको थियो। सन्धिखर्क, भूमिकास्थान र शीतगंगा नगरपालिकामा गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी भएका थिए। मलारानी गाउँपालिकामा भने गठबन्धन पराजित भएको थियो। 

गुल्मीमा निराशा : गुल्मीका सत्यावती, कालिगण्डकी, धुर्कोट र र रुरुमा गठबन्धन बनेको थियो। तर, धुर्कोटमा मात्रै गठबन्धन सफल बनेको थियो। गुल्मीको सत्यावती गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट अध्यक्षमा पारिश्वर ढकाल विजयी भएका थिए। तर, उपाध्यक्षमा माओवादीका टोपला राहाडी पराजित भएकी थिइन्। 

पाल्पामा पनि घाटा माओवादीलाई : पाल्पाको बगनासकालीमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन भएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद बस्यालले जित निकाल्दा माओवादीबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहेका कृष्ण भुसाल एमाले एम्मेदवारसँग पराजय भोगेका थिए।

तेस्रो चरणमा भाँडियो कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन : तीनमध्ये सुरुका दुई चरणमा भएका स्थानीय निर्वाचनको परिणाम कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका लागि सुखद् रहेन। ०७४ साल असोज २ गते भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस–माओवादीले करिब एक दर्जन स्थानीय तहमा तालमेलको प्रयास गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ४० प्रतिशत भाग लिएर वडादेखि प्रमुखसम्म तालमेल गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, भदौ २ गते नै कांग्रेस–माओवादीबीच भएको तालमेलको प्रयास भाँडियो। 

यद्यपि दुई स्थानीय तहमा गठबन्धन भएको थियो। धनुषाको मिथिला नगरपालिका र बाराको निजगढ नगरपालिकामा दुई दलबीच गठबन्धन भएको थियो। मिथिला नगरपालिकामा गठबन्धनलाई चिरेर एमालेले मेयर र उपमेयर दुवैमा बाजी मारेको थियो। मेयरमा कांग्रेसका राजकुमार महतोलाई पराजित गरेर एमालेका हरिनारायण महतो विजयी हुँदा उमपेयरमा माओवादीका मनिषजर्घा मगरलाई हराउँदै एमालेकी ताराकुमारी बस्नेत विजयी भएकी थिइन्। 

बाराको निजगढ नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका सुरेशकुमार खड्का विजयी हुँदा उपमेयरमा भने माओवादी पराजित भएको थियो। उपमेयरमा एमालेकी लीलादेवी लामिछाने विजयी हुँदा माओवादीका बेनीबहादुर मोक्तानले पराजय भागेका थिए। 

०७४ सालको निर्वाचनमा भएको गठबन्धन र मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने यसपटक पनि तालमेल सफल हुनेमा पनि आशंका छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका कतिपय नेता–कार्यकर्ता चुनावी तालमेल गर्ने पार्टी निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। त्यसले चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 

गठबन्धन दलका मतदाताबीचको अविश्वास र पार्टीको चुनाव चिन्ह छाडेर अर्को दलको चुनाव चिन्हमा मतदान नगर्ने मनोविज्ञानले पनि गठबन्धनको सफलतामा प्रश्न उठाएका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि तालमेल सम्मानजनक रुपमा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनकै बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बढी भाग लिन एमालेसँग पनि छलफल भइरहेकाले उतै मिल्न पनि सकिने चेतावनी दिएका थिए। 

आशंका रहेपनि चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय खारेज भइसकेको छैन। तालमेल सफल हुनेमा शंका उब्जिएपनि सफल बनाइछाड्ने गठबन्धनका केही नेताको दाबी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराँती अघिल्लो पटकको शिक्षा लिएर तालमेल सफल बनाउन लाग्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्छन्।

‘अघिल्लो निर्वाचनको मतपरिणाम हाम्रा लागि ऐतिहासिक शिक्षा थियो। यसपटक पनि गठबन्धनकाबीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अब कहाँ कसरी तालमेल हुन्छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ किराँती भन्छन्, ‘यसपटक हामी गठबन्धन सफल बनाउन लाग्ने छौं। अघिल्लो पटकको चुनावको शिक्षा लिँदै एसपाला हामी गठबन्धन शत प्रतिशत सफल बनाउन हामी लागिरहेका छौं।’

०७४ सालको निर्वाचनमा भएको गठबन्धन र मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने यसपटक पनि तालमेल सफल हुनेमा पनि आशंका छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका कतिपय नेता–कार्यकर्ता चुनावी तालमेल गर्ने पार्टी निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। त्यसले चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 

तर, कांग्रेस नेताहरु भने चुनावी तालमेल सफल बनाउन सहज नभएको टिप्पणी गर्छन्। एक शीर्ष नेताका अनुसार आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएपनि तालमेल सफल बनाउनु फलामको च्यूरा चपाए बराबर हो। ‘तालमेल नगर्दा अप्ठ्यारो स्थिति थियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना थियो। गर्दा पनि सहज स्थिती भने छैन। यद्यपि पार्टीको निर्णय हो, सबैलाई मानेर जानुपर्छ,’ ती नेता भन्छन्। 

अर्का एक नेता तालमेलको निर्णय हुँदा नेता–कार्यकर्ता सन्तुष्ट नभएकाले सहज स्थिति नरहेको टिप्पणी गर्छन्। यद्यपि ०७४ सालको तालमेल भन्दा अहिलेको व्यवस्थित हुने उनको तर्क छ। ‘०७४ सालमा देशभरका स्थानीय तह मध्ये २५ प्रतिशतमा तालमेल भएको थियो। त्यो व्यवस्थित पनि थिएन। कतै माओवादीसँग तालमेल थियो, कतै अन्य दलसँग,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको तालमेल व्यवस्थित हुन्छ। तर, तालमेलको निर्णय पार्टीले लिँदा साथीहरुको रियाक्सन राम्रो छैन। साथीहरुले स्विकार गर्ने अवस्था कत्तिको रहन्छ, त्यसमा पनि निर्भर रहन्छ। तर, तालमेको निर्णय कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण र असहज छ।’

विश्लेषक भन्छन्- ०७४ भन्दा परिवेश भिन्न छ 

राजनीतिक विश्लेषकहरु अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति ०७४ सालको भन्दा भिन्न रहेकाले मतपरिणाम पनि फरक हुन सक्ने बताउँछन्। खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शासनका विरुद्धमा गठबन्धन बनेको र त्यही गठबन्धनका दलहरुकाबीचमा चुनावी तालमेल हुने भएकाले अघिल्लो निर्वाचन र यो निर्वाचनको परिणाम फरक आउने विश्लेषण उनीहरुको छ। 

‘सत्ता गठबन्धनका दलहरुकाबीचमा हुने चुनावी तालमेल अस्वाभाविक र अपाकृतिक नै देखिन्छ। किनकी ती दलहरुका विचार नै मिल्दैन। यद्यपि जनता र राष्ट्रका इस्युमा तालमेल हुने पनि होइन र त्यो एजेन्डा पनि देखिँदैन। सत्ता प्राप्तीका लागि मात्रै तालमेल हुने देखिन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो तालमेल सेटिङको राजनीतिको निरन्तरता हो,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘अघिल्लो निर्वाचनताका राजनीतिक र सामाजिक परिस्थिति फरक थियो। त्यसकारण फरक परिस्थितिको मूल्यांकन फरक तरिकाले हुन्छ र मत परिणाम पनि फरक आउने देखिन्छ।’

विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भने चुनावी तालमेलको प्रष्ट खाका आउन बाँकी नै भएपनि ओली प्रवृत्ति विरुद्ध गठबन्धन बनेकाले अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटक तालमेल सहज हुने टिप्पणी गर्छन्।  

‘तालमेलका बारेमा केन्द्रबाट एक खालको निर्णय भइसकेको छ। स्थानीय लेभलमा गठबन्धन हुने हो। देशभर एउटै ढंगले तालमेल यसपालि हुनेछैन। यद्यपि तालमेलको निर्णय कसरी लागू हुन्छ? त्यो प्रश्न भने कायमै छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘गठबन्धन नगरी जाँदा पराजित हुने अवस्था छ। र, गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता गठबन्धनका दलहरुलाई छ। माओवादी, नेकपा एसलगायतका दललाई तालमेल नगर्दा हारिन्छ भन्ने थाहा छ। कांग्रेसलाई तालमेल नगर्दा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्छन् भन्ने डर छ।’ 

महर्जन गठबन्धनका दलहरुले आफ्ना मतदातालाई तालमेलका बारेमा बुझाउने र कार्यकर्ताको वैचारिक कट्टरतालाई मन्थन गर्न प्रशिक्षित गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। ‘अहिलेको अवस्थाका बारेमा दलहरुले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने देखिन्छ। कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई र कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई कहाँ भोट दिन्छन्? भन्ने तर्क पनि छ। तर, कार्यकर्ताहरुको वैचारिक कट्टरतालाई मथ्थर पार्न सक्ने स्थिति पनि बन्ने देखिन्छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘एउटा पार्टीका कार्यकताले अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई भोट हाल्दैनन् भन्ने छ, त्यस्तो हुँदैन। कुनै न कुनै रुपमा बार्गेनिङ टुल्स प्रयोग गरेर होस् वा बाध्यता देखाएर कार्यकर्ता पंक्तिलाई मथ्थर बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तालमेल सफल नहुँदा ओली शक्तिशाली बन्लान् र फाइदा उठाउलान् भन्ने डर पनि गठबन्धनमा छँदैछ। यद्यपि तालमेल गर्ने बित्तिकै भोट सर्लक्कै आउँछ भन्ने चाहिँ होइन।’