सत्तामा टिक्न सेनाको साथ नपाएपछि पाकिस्तानमा संसद् विघटन

पाकिस्तानी संसद भंग भएको छ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा आइतबार संसद भंग गरेका हुन्। आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद भंग गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेका हुन्। 

संसदमा प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। आफ्नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाईसमेत साथ लिएर विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकाले खान सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था थिएन। 

सभामुखविरुद्ध पनि विपक्षीहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसपछि राष्ट्रिय सभाका उपसभामुख कासिम खान सुरीको अध्यक्षतामा आइतबारको सभा बैठक सञ्चालन भएको थियो। 

आइतबारको बैठकमा खान सरकारका सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ईमरानका शब्द सापटी लिँदै उनले पनि सरकार हटाउने कदमको पछाडि विदेशी शक्तिको हात रहेको दाबी गरेका थिए।

खान सरकारका सूचनामन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय सभाको विघटन भए पनि संविधानको धारा २२४ अन्तर्गत इमरान सरकारले नै निरन्तरता पाउने बताएका थिए। 

यसपछि सुरीले खानविरुद्धको सो प्रस्ताव मार्च ८ मा पेस भएको कुरालाई जोड्दै 'कुनै पनि बाह्य शक्तिको षड्यन्त्रका भरमा निर्वाचित सरकारलाई ढल्न नदिने' अडान राखेका थिए। सुरीले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर नै प्रदान गरिदिएनन्। खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संविधानको धारा ५ विपरीत भएको भन्दै उनले खारेज गरिदिए।

राष्ट्रिय सभामा उपसभामुख सुरीको उक्त निर्णयविरुद्ध आक्रोशित बनेका थिए। 

निर्वाचन र उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित सो धारामा राष्ट्रियसभाको विघटनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासँग परामर्श गरी कामचलाउ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। पाकिस्तानमा अब ९० दिनभित्र आम निर्वाचन गर्नु पर्नेछ।

के छ धारा ५ मा?

विश्वभर जहाँ भए पनि पाकिस्तानी नागरिकले पाकिस्तानी संविधान पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँको संविधानमा उल्लेख छ। यस्तै पाकिस्तानमा रहेका सबै व्यक्तिले पाकिस्तानी संविधान पालना गर्नुपर्ने संविधानको धारा ५ मा उल्लेख छ। 

'पाकिस्तानका हरेक नागरिक र पाकिस्तानभित्र रहेका सबै व्यक्तिले यहाँको संविधान र कानुनको पालना गर्नु दायित्व हो,' संविधानको धारा ५ मा लेखिएको छ। यही धारालाई कोट गर्दै पाकिस्तानी उपसभामुख सुरीले प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नै खारेज गरिदिएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नु नै संविधानको उल्लंघन हुने व्याख्या गर्दै सुरीले उक्त प्रस्ताव खारेज गरेको बताइएको छ। 

०००

देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खानले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएको केही समयमै उनले धारा ५८ बमोजिम राष्ट्रिय सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिए। सिफारिससँगै उनले चुनावका लागि तयारी गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री खानले अमेरिकाले आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए। आफू र आफ्नो सरकारले अमेरिकी नीति र विदेशनीतिबारे समालोचना गर्ने भएकाले अमेरिकाले आफूलाई सरकारमा देखिनसहेको उनको आरोप थियो। 

विपक्षी दलहरूले भने खानको त्यस्तो आरोपलाई हास्यास्पद भएको बताएका छन्। यस्तै अमेरिकाले पनि खानको आरोपलाई खारेज गर्दै आएको छ। 

केही समयअघि मात्रै खानले रुस भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग उनको भेटवार्ता भएको थियो। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको समयमा नै खान रुस पुग्नले आशंका जन्माएको विपक्षीको आरोप छ। यसअघि खानले अमेरिकाले युद्धआतंक चाहेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए ।

बीबीसीका सेकुन्दर केर्मानीका अनुसार प्रधानमन्त्री खानले सेनाको सहयोगमा सत्तामा टिक्नका लागि समेत प्रयास गरेका थिए। तर उनको उक्त प्रयास विफल भएको केर्मानीको विश्लेषण छ। 

विघटनअघि संसदमा सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी सूचनामन्त्री फावद चौधरीले पनि विदेशी सरकारले आफ्नो देशको सरकार गिराउने खेल खेलेको आरोप लगाएका थिए। 

पाकिस्तानका सरकारी कार्यालयअघि ठूलो संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ। 

विपक्षी

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता शहबाज शरिफले आइतबारको घटनाक्रमलाई 'देशद्रोह भन्दा कम नभएका' बताए। उनीहरूले सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। 

'ईमरान खानले देशलाई अराजकता तर्फ धकेलेका छन्। नियाजी (ईमरान खान) र उनको समूहलाई त्यसै छोड्न मिल्दैन। आज खुलेआम संविधानको निर्लज्ज उल्लंघन गरिएको छ र यसको परिणाम राम्रो हुने छैन। संविधानको समर्थनका लागि सर्वोच्च अदालत सही भूमिका निभाउनेछ भन्ने आशा छ,' उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्।